लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १९, २०७९
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६० प्रतिशत स्थान जित्ने दाबी गरिरहेको एमाले मत परिणामले दोस्रो स्थानमा झरेपछि सत्ता गठबन्धन विभाजन गराउने ध्याउन्नमा लागेको छ अर्थात् गठबन्धन तोड्दा मात्र आफ्नो भविश्य देख्न थालेको छ ।
चुनावमा सिट कम भए पनि मत कम नभएको दाबी गर्दै आएको एमाले फेरि एक पटक वाम गठबन्धनको नारा उठाएर सत्ता गठबन्धनलाई विभाजित पार्ने रणनीतिमा लागि रहेको छ । हालसम्म ७५२ स्थानी तहको मतपरिणाम आइसकेको छ । जसमा काँग्रेसले सबैभन्दा बढी ३२९ स्थानमा जित हात पार्दा एमाले २०५ स्थान जितेर दोस्रो बनेको छ ।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले २९४ पालिका जितेको थियो भने कांग्रेसले २६६ पालिकामा मात्रै जित हात पारेको थियो । यसपटक सत्ता गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेसले त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा लिँदा गठबन्धनमै रहेका अन्य दलहरु भने कांग्रेसको आन्तरिक विभाजन, गुटबन्दी र अन्तर्घातको शिकार धेरै ठाउँमा बनेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट भएको अन्तर्घातका कारण माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको पृष्ठभूमिमा एमालेले यसलाई गठबन्धन टुटाउने हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न सुरु गरेको छ ।
एमालेले पनि यो पटक ८९ स्थानीय तह गुमाएको छ भने ६ वटामध्ये कुनै पनि महानगरमा मेयर जित हात पार्न सकेन । पराजय भोग्नका पछि सत्तारुढ दलको गठबन्धनलाई प्रमुख कारक मानेको एमालेले पार्टीभित्रको अन्तर्घात र चुनावमा सत्ताको दुरुपयोग तथा धाँधलीका कारण पनि आफूहरुको भोट बढेर पनि सिट घटेको दाबी गर्दै आएको छ ।
एमालेले अहिले राजनीतिक रुपमा जुन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र जसरी पराजय भोग्नुपरेको छ, त्यसको प्रमुख कारक भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली भएको यथार्थ हुँदाहुँदै एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरु तयार देखिँदैनन् । ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा पार्टीभित्र गरेका मनोमानी निर्णयदेखि सत्ता बाहिर पुगिसक्दा पनि पार्टीभित्रको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई गरेको अपमानजनक व्यवहार र पार्टी विभाजनका लागि ओलीले नै तयार पारेको आधार मुख्य हो ।
एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले कांग्रेसको साथ बस्ने कि वाम शक्ति मिलेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय द्विविधामा पहिला पुर्याउने र पछि 'वाम गठबन्धन' का नाममा कार्यकर्ता मार्फत दबाब सृजना गराउने बाटोमा हिड्नु पर्ने तर्क अघि सारि रहेका छन् । तर विगतमा एमालेले गरेको त्रुटि सच्याउन भने उनीहरु तयार भइसकेको संकेत सम्म नदेखाइ वाम गठबन्धनको प्रयास शंकाको घेरामा रहने पक्का पक्की छ ।
देशका करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले पार्टीलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै आफ्ना निर्णय लाद्नेदेखि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुमाथि गरेका व्यवहार, सत्ताको दुरुपयोगदेखि दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर जनमतमाथि गरेको अनादरजस्ता कुराले आज एमाले दोस्रो पार्टीका रुपमा खुम्चिएको छ ।
एमालेले आफूलाई जुन रुपमा अपराजित शक्तिका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको थियो, त्यसलाई जनमतले नै खण्डन गरिदिएपछि अब भने एमाले वामपन्थी गठबन्धनदेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको 'ललिपप' समेत देखाउन थालेको छ ।
तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गरी जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुका साटो पटक पटक राष्ट्रपतिलाई समेत दुरुपयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरी दम्भ पूर्ण राजनीतिक यात्रा तय गरेका ओली स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले केही हदसम्म झल्याँस्स ब्यूँझिएका हुन कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पार्टी विभाजनबाट क्षति नभएको र भएको क्षतिमा पनि माओवादीबाट रामबहादुर थापा समूह आएकाले पूर्ति भइसकेको भन्ने ओलीका भाषण केबल गफ मात्र भएकाे सावित भइसकेको छ । थापाको गृहजिल्ला चितवनमा प्रतिष्ठाको ठूलो लडाई भएको भरतपुरमा एमालेका उम्मेदवार विजय सुवेदी माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएपछि नै उनको शक्तिका बारेमा रहेको भ्रम टुटिसकेको छ ।
जब तत्कालीन नेकपालाई समाप्त पार्ने र आफ्नो एकाधिकार चलाउने सपना ओलीले देख्न थाले, त्यहीबाट एमालेको अधोगतिको यात्रा सुरु भएको थियो । नेकपाको विभाजनपछि अहिलेसम्म भएका सबै निर्वाचनमा एमाले पराजित हुँदै आएको छ । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन, सातवटै प्रदेश सरकारबाट एमालेको बहिर्गमन, राष्ट्रियसभाको नियमित चुनावमा समेत एमाले पराजित हुन पुग्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनमत आउने र 'परमादेशी' सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने दाबी गर्दै आएका ओलीको नेतृत्वमा लडेको निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको हारले उनले सरकारको नेतृत्व गर्दाका कदमको समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा ल्याइदिएको छ ।
ओलीले नै भनेअनुसार यो स्थानीय निर्वाचनलाई मिनी जनमत संग्रहका रुपमा मान्ने हो भने एमाले यसमा पराजित यात्रा भएको छ । उनले ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई परमादेशले रोके पनि आफ्नो लोकप्रियताको मापन स्थानीय निर्वाचनबाट हुने दाबी र अहंकार ओलीले गरेका थिए ।
एमाले पहिलो शक्ति बनेर सिंहदरबार फर्कने बताएका ओलीका अभिव्यक्ति यतिबेला ओइलिएका छन् । निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई अघि बढाउन ओली गम्भीर रहेको एमाले नेताहरुले बताउने ठाउँसम्म पुगेका छन् । तर जति नै मन्थन गरेपनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो धक्का खाने बुझेका ओली नेतृत्वको एमाले गठबन्धन भत्काउने रणनीति एक मात्र विकल्प देख्न थालेका छन् ।
ओलीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको दाबी गर्दै आएका एमाले नेताहरुको भनाईलाई जनमतले खारेज गरेपछि अब एमालेभित्र राजनीतिक 'कोर्स करेक्सन' को बहस सुरु भएको छ । त्यो भनेको माधवकुमार नेपाललाई एमालेमा फर्काउने वा गठबन्धन गर्ने र प्रचण्डलाई मनाएर वाम गठबन्धन लगाएतका छिद्रको खोजीमा रहको देखाउने प्रयास भइरहेको छ । यसअघि पनि एमालेले गठबन्धन भत्काउन गरेको प्रयास सफल भएको थिएन ।
एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेका थिए । तर ओलीले गठबन्धन तोड्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर एमाले बिनै एमसीसी पास भएपछि ओलीको प्रयास सफल भएको थिएन ।
त्यसबेला कांग्रेसलाई साथ लिएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास सफल नभएपछि अहिले एमाले एकीकृत समाजवादी र माओवादीसँग मिल्ने छिद्रहरूको खोजीमा जुटेका छन्। आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसबाट अन्तर्घातको खतरा देखेका दुई पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर पुन आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने दाउमा एमाले लागेको छ ।
त्यसका लागि एमाले प्रचण्ड वा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिन समेत तयार रहेको भित्री प्रस्तावहरु गरिरहेका तथ्यहरु एक पछि अर्काे गरेर सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर अझै पनि दुई दलले एमालेको प्रस्तावलाई आशंका कै नजरले हेरिरहेका छन् ।
अहिले एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले कांग्रेसको साथ बस्ने कि वाम शक्ति मिलेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय द्विविधामा पहिला पुर्याउने र पछि 'वाम गठबन्धन' का नाममा कार्यकर्ता मार्फत दबाब सृजना गराउने बाटोमा हिड्नु पर्ने तर्क अघि सारि रहेका छन् । तर विगतमा एमालेले गरेको त्रुटि सच्याउन भने उनीहरु तयार भइसकेको संकेत सम्म नदेखाइ वाम गठबन्धनको प्रयास शंकाको घेरामा रहने पक्का पक्की छ ।