लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ २३, २०७९
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलेबाट दोस्रो दलमा झरेको नेकपा एमालेले हारका विभिन्न कारणहरु मध्ये अन्तर्घात एक भएको निश्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको डण्डा बर्साउन थालिएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी पक्षका नेताहरुले अन्तर्घातलाई हारको पहिलो कारण बताउँदै आए पनि एमालेमा एक वर्षअघि चलेको संघर्षमा १० बुँदे सहमति गरेर बसेका नेताहरु भने सत्ता गठबन्धनका कारण एमाले पराजित भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
एमालेभित्र पराजयबारे फरक फरक धारणा आइरहेका बेला अनुशासन आयोगले भने स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको विषयले राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याइदिएको छ ।
एमालेभित्र वैचारिक धारको नेतृत्व गर्ने भुसाल प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । तर उनीमाथिको यो कारबाहीले एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको समेत खिल्ली उडाइ दिएको रुपमा चर्चा भइरहेको छ । सचिव योगेश भट्टराईले आवेगका निर्णयले पार्टीलाई फाइदा नहुने भन्दै अप्रत्यक्ष रुपमा सो घटनाको विरोध जनाइ सकेका छन् ।
ओलीको हिसाब नमिलेपछि...
नेकपा एमालेले करिब एक वर्षदेखि आफूलाई पहिलो पार्टी भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पालिका जित्ने दाबी गरेको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले ६० प्रतिशत बढी पालिका जित्ने दाबी गरेपछि पार्टीका अन्य नेताहरुले पनि ओलीको अभिव्यक्तिलाई पछ्याइ रहेका थिए ।
तर, वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरुले भनेको जस्तो परिणाम आएन । बरु उसले २०७४ को भन्दा ८४ स्थान गुमाउँदै २०५ स्थानीय तहमा सीमित भयो । यसपटक सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको साथ पाएर कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्दा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा सुधार गर्न पुग्यो ।
जबकि एमाले कै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्यालले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर कृष्ण थापालाई अन्तरघात गरेकाे अनेकौँ तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि पार्टी अध्यक्ष निकट भएकै कारण उन्मुक्ति दिने तयारी स्वरुप १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई कारबाही थालिएको रुपमा लिन थलिएको छ ।
एमालेले ५० भन्दा बढी स्थानमा झिनो मतान्तरले चुनाव हार्दा एकीकृत समाजवादीले एमाले पराजित भएको मतान्तरभन्दा बढी मत ल्यायो । यसको अर्थ यदि एमालेसँग एकीकृत समाजवादी मात्रै साथमा हुन्थ्यो भने पनि २६० भन्दा बढी स्थानमा सहज रुपमा जित हासिल गर्ने थियो । तर त्यसो भएन र ओलीको हिसाबमा गडबड हुन गयो ।
पराजय भोगे पनि एमालेभित्र अझै पनि पराजयलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने शक्ति मिले नमिलेको अवस्था छ । त्यसलाई बङ्ग्याउन हारका अनेकौँ बहाना बुनिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले नै केही दिनअघि पार्टीका जनसंगठनको नेतृत्वसँगको बन्द बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको बलियो अवस्था रहँदा रहँदै पनि आन्तरिक कारण अर्थात अन्तर्घातका कारण पराजित भोग्नु परेको निश्कर्ष सुनाउने काम गरेका थिए ।
पराजय स्वीकार गर्नु भन्दा भुसालको कारबाहीमा रमाउने !
स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि त्यो हारको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने पछिल्लो पटक एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भुसालले बताएका थिए । सोही विषयलाई लिएर एमाले अनुशासन आयोगले भुसालमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो । यो कारबाहीको सिफारिस गर्ने अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल भने विभिन्न टेलिभिजन कार्यक्रममा अतिथिहरूसँग गालीगलौज मात्र होइन हातपातकै तहमा समेत उत्रिन पछि नपर्ने हैसियत प्रस्तुत गर्ने नेता हुन ।
पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा पनि ओलीले बाचन गरेर नेतृत्व चयनको प्रस्तावलाई पारित गर्नुअघि नै मतदानमा लगेर भीम रावल र भुसालले चुनावसम्म पुर्याएका थिए । एमाले विभाजित भएपछि ओलीलाई काउन्टर दिनसक्ने नेता वामदेव गौतम कुनै पक्षमा लागेका छैनन् । माधव नेपाल र झनलाथ खनाल नयाँ पार्टीमा लागेपछि भीम रावल र भुसालले ओलीको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
त्यही आलोचना गरेको भन्दै भुसालमाथि कारबाहीको डन्डा बजाउने तयारी गरिएको हो । त्यसो त भुसालकै नगर तिलोत्तमामा कांग्रेसका रामकृष्ण खाँणले मेयरमा निर्वाचित भए भने एमालेका मोहन चापागाइँ पराजित भए भने उपमेयरमा भने एमालेकी जगेश्वरी देवी चौधरी अत्याधिक मत ल्याइ विजयी भएकी थिइन् ।
पार्टी पराजित भएपछि त्यसको कारबाहीको डण्डा भने भुसालमाथि बजाउन खोजेको देखिन्छ । भुसालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संसद अवरुद्ध गर्ने केपी ओलीको चाहाना भएको, संसद विघटनको कदम गलत थियो भन्ने कुरा यो संविधान बाँचुन्जेललाई स्थापित भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले पनि संसद विघटनलाई गलत थियो भनेकाले ओलीले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्ने बताएका थिए ।
भुसालले दुई दुई पटकको संसद विघटन, एमाले विभाजन र १० बुँदलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिलेका निर्वाचनबाट देखिएको उल्लेख गरेका थिए । सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने एमालेभित्र ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाउँदा अर्को गल्ती भएको भुसालको निश्कर्ष सार्वजनिक रुपमा दिंदै आएका छन् ।सोही कारण पनि भुसालमाथि कारबाही गर्न खोजिएको स्पष्टदै छ ।
झलनाथ खनाल २०६७ माघमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसबेला ओलीले खनालको सार्वजनिक रुपमा राजीनामा मागेको भिडियो भुसालले शेयर गरेका थिए । सो भिडियोमा ओलीले खनालको राजीनामा माग्दा पनि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । त्यसबेला फरक विचार राख्दै मा अनुशासन आयोगले ओलीमाथि कुनै कारबाही गरेन । यतिबेला भने ओली पक्षधर नेताहरु भुसालमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । यसबाट एमालेमा भएको आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ ।
१० भाइलाई पेल्ने नीतिको प्रारम्भ
एमालेमा बसेका १० बुँदे समर्थक नेताहरु यतिबेला असन्तुष्टी सार्वजनिक रुपमा नै देखाउन थालेका छन् । हुन त यो निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि १० बुँदे पक्षधर एकदमै कम अर्थात् शून्यको अवस्थामा थिए । यसअघि १० बुँदेका प्रमुख मध्येका एक अर्थात् चितवन महाधिबेशन अध्यक्ष पदका प्रत्यासी भिम रावल एमालेको बेवास्ताको सिकार भइसकेका छन् । अब भुसालमाथि कारबाही गरेर १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई अझै पेल्ने अर्थात् किनारामा पर्ने नीतिको प्रारम्भका रुपमा छलफलको विषय बन्न थालेको छ ।
रोग एकातर्फ उपचार नै अर्काेतर्फ !
रोगले लामो समयसम्म थलिएको बिरामीलाई लागेकाे कुन रोग लागेकाे हाे भनेर अत्याधुनिक एक्सरे, भिडियो एक्सरे र सिटिस् कान वा ल्याब परिक्षण गरेर निदान अर्थात् रोगीको रोग खुट्याउने काम गर्नु त कता कता ग्रामिण समाज मात्र होइन परम्परागत सोच भएका नागरिकले बैद्य, धामी र झाँक्रीले ढ्याङ्ग्रो बजाए फुक्न लगाएर उपचार गरिरहेको भ्रम पालेर विरामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउनु सरह भएकाे घनश्याम भुसालको कारवाहीलाई एमाले जनहरूले लिन थालेका छन् । जबकि एमाले कै उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्मा अर्यालले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर कृष्ण थापालाई अन्तरघात गरेकाे अनेकौँ तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि पार्टी अध्यक्ष निकट भएकै कारण उन्मुक्ति दिने तयारी स्वरुप १० बुँदे पक्षधर नेताहरुलाई कारबाही थालिएको रुपमा लिन थलिएको छ ।