दल भर्सेस स्वतन्त्र: असन्तुष्टिमात्र कि व्यवस्थामाथि नै उथलपुथल ल्याउने परिघटना ?

लोकसंवाद टिप्पणी

दल भर्सेस स्वतन्त्र: असन्तुष्टिमात्र कि व्यवस्थामाथि नै उथलपुथल ल्याउने परिघटना ?

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  जेठ २६, २०७९

देशमा यतिबेला संसद भएजस्तो रौनक छ । चार वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुम्भकर्णका झैँ निद्रामा रहेका सांसदहरु यतिबेला संसदमा जनताले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराबारे संसदमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

पछिल्लो करिब ९ महिना एमालेको नाराबाजी, त्यसअघि करिब ७ महिना एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद असंवैधानिक रुपमा विघटनका कारण जनताको आवाज बोल्ने संसद भएको अनुभूति नेपाली नागरिकले गर्न पाएनन् । 

 जसका कारण देश संसद बिहीन जस्तै  ( सांसदको तलब भत्ता बाहेक)  बन्न पुग्यो  । जनताका समस्या र अप्ठ्याराहरु राख्ने निकाय दलीय राजनीतिको सिकार हुन बाध्य भयो  । २०७४ सालको मंसिरमा निर्वाचन भएर फागुनदेखि सुचारु भएको संसदमा प्रतिपक्षी रहेको नेपाली कांग्रेस निद्राबाट ब्यूँझिन नपाउँदै २०७७ पुस ५ गते संसद विघटनको सिकार हुन पुग्यो ।

संसदमा विपक्षी  छ कि छैन भन्ने अनुभूति नागरिकले पाउन सकेनन्  त्यसबेला । अब फेरि संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति  तय गर्नु पूर्व  सांसदहरु धमाधम जनताका आवाज संसदमा एकपछि अर्काे गरेर राख्ने होड नै चलि रहेको छ । तर सांसदहरुको यो क्रियाकलाप जनताको समस्याप्रति साँच्चै संवेदनशील भएर भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा भोट माग्ने गज्जबको बहाना बाजीको लागि हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन थालेको छ । 

राजनीतिक दलहरु मत आफ्नो पक्षमा पार्न जनताका आवाज बोलेको भ्रम छरिरहे पनि पछिल्ला चार वर्षमा दल र सांसदका गतिविधिले उनीहरुको यो आवाजलाई खण्डन मात्र होइन भ्रमको खेतीका रुपमा आम मतदाताहरूले लिइरहेका छन् ।

जसका कारण स्वतन्त्र व्यक्तिलाई असफल पार्ने वा उसलाई गर्न नसक्ने देखाउने चक्करमा राजनीतिक दलहरु आफै ‘एक्सपोज’ भइरहेको छन् । यो स्वतन्त्रको एजेन्डा र उद्देश्य भित्र कै कुरा हो । 

किनकि राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको पछिल्लो चार वर्ष फेरि राजनीतिक अस्थिरताको अर्को ‘इनिङ’ हो । मन्त्री बन्न पार्टी नै छाड्ने, गुट त्याग्ने, दल विभाजित गर्ने वा एकताका लागि तत्कालै तयार हुनेजस्ता अवसरवादी चरित्र अझै पनि दलहरुमा देखिइरहेका छन् ।

नेताहरुको सत्ता स्वार्थ र जनता प्रतिको गैर जिम्मेवारीका कारण नागरिकमा चरम निराशा मात्रै होइन अब विकल्प समेत खोजिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंबाट बालेन साह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमालजस्ता स्वतन्त्र मेयरको जित दलहरु प्रतिको अविश्वास, आक्रोश र दलहरुको गैरजिम्मेवार चरित्र माथिको झापट थियो । । 

देशभर केही स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जित्दै मा सबैथोक हुन्छ र राजनीतिलाई नेतृत्व गर्छन् भन्ने कुरा गलत भएको दलका नेताहरुले तर्क गरिरहेका छन् । आधारभूत रुपमा उनीहरुको तर्क सही पनि प्रमाणित हुँदै आएका पनि छन् । 

तर अहिले जति पनि राजनीतिक विकृति भित्रिएको छ, त्यसको जननी पनि यी नै दलहरु नै भएको कुरा भन्न अब संकोच मानिरहनु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिले चुनाव जितेर सरकार नै निर्माण गर्न नसके पनि राजनीतिक दलभित्रको खिचातानी, असक्षमता, मनोमानी र देशलाई सधै चुसेर खाने प्रवृत्तिको भने भण्डाफोर उनीहरुले गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनकै लागि उत्पन्न भएको चुनौतीलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले बालेनले गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर यो परिणामको जरासम्म हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक संलग्नता देखि उक्साहटमा सम्म रहेको प्रमाणित हुँदै जाँदैछ  ।

जसका कारण स्वतन्त्र व्यक्तिलाई असफल पार्ने वा उसलाई गर्न नसक्ने देखाउने चक्करमा राजनीतिक दलहरु आफै ‘एक्सपोज’ भइरहेको छन् । यो स्वतन्त्रको एजेन्डा र उद्देश्य भित्र कै कुरा हो । 

स्वतन्त्र र युवाको आकर्षण

काठमाडौँ, पोखरा, धनगढीजस्ता ठूला शहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि आगामी प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारको आकर्षण ह्वातै बढेको देखिएको छ ।

केही दिनअघिमात्रै काठमाडौं– १ मा पुकार बमले उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका थिए । उनले कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चुनाव जित्दै आएको काठमाडौं १ मा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि अन्य क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले घोषणाको बाढी नै आएको छ । 

 संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै घोषणा गरेर स्वतन्त्र युवाहरु चुनावी अभियानमा जुट्न थालेका छन् ।  यस्तै हालै काठमाडौंको मेयरमा पराजित भएका सुमन सायमी पनि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्ने मैदानमा आइसकेका छन् । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले अघिल्लो निर्वाचनमा जितेको काठमाडौं ५ मा एक पछि अर्को युवा नेताले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। 

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा काठमाडौं महानगरको २, ३, ४ र ५ नम्बर, टोखा नगरपालिकाको २ देखि ७ नम्बर र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको ३ देखि ७ नम्बर वडा पर्दछन् । यी स्थानमा एमालेका वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका छन् । यो क्षेत्रमा यसपटक पनि पोखरेल नै उम्मेदवार बन्ने दौडमा अघि छन् । २०६४ र ७० मा यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका नरहरि आचार्य विजयी भएका थिए । २०७४ मा भने डा. प्रकाशशरण महत पोखरेलसँग पराजित भए । महत यसपटक भने नुवाकोट फर्किने बताइसकेका छन् । 

 यो क्षेत्रमा यसपटक कांग्रेसले कुनै युवा नेतालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ । त्यस्तो भएमा कांग्रेसबाट नैनसिंह महर वा प्रदिप पौडेल उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना छ । 

काठमाडौं–२ छाडेर माधवकुमार नेपाल रौतहट जाने सम्भावना रहेका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीले यहाँ कम्तीमा २ स्थान माग्न सक्छ । काठमाडौं–८ मा जीवनराम श्रेष्ठ फेरि उम्मेदवार बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ । काठमाडौं–२ नपाउँदा नेकपा एसबाट काठमाडौं ५ मा नेकपा एस निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली उम्मेदवार बन्ने चर्चा चल्न थालेको  छ । 

काठमाडौंमा यसपटक अघिल्लो पटक विवेकशील नेपाली दलबाट मेयर लडेकी रञ्जु दर्शना पनि उम्मेदवार बन्ने भएकी छन् । उनले काठमाडौं ५ बाट निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेकी छन् । २०७० मा यो क्षेत्रबाट विवेकशीलका संस्थापक उज्ज्वल थापा चुनाव लडेका थिए । 

यही निर्वाचन क्षेत्रबाट यसपटक पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराईले पनि चुनाव लड्ने चर्चा सुरु भएको छ । उनी जनता समाजवादीकी नेतृ हुन् । उनी काठमाडौँ ५ वा ७ मध्ये कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने सम्भावना छ । उनकी आमा हिसिला यमी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–७ बाटै विजयी भएकी थिइन् । 

काठमाडौँले पटक पटक परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैले यसपटक काठमाडौंमा बालेन साहको जितलाई पनि विद्रोह कै रुपमा हेरिएको छ । काठमाडौँले विद्रोह चाहिरहेका बेला युवाहरु र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु जुरमुराएका छन् ।

एक अर्थमा हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु बढ्दै गएपनि त्यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था प्रतिको असन्तुष्टि पनि हो । त्यसैले हेर्दा सामान्य परि घटनाका रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको चर्चा भइरहेको छ । तर परिस्थितिलाई हेर्दा यसले राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै उथलपुथल ल्याइ दिनसक्ने परिघटना बन्न सक्ने जोखिम पनि देखिन थालेको छ  । दलहरु बेलैमा सुध्रिन तयार नभएमा भोलि कठिन चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने देखिँदै गएकाे छ  ।