लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | जेठ २६, २०७९
बजेट सूचनामा आममानिसको पहुँचमा आएको ह्रासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी क्रममा नेपालको स्तर खस्केर ७७औँ स्थानमा पुगेको छ । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी क्रममा नेपालको स्थान ६५ नम्बरमा थियो । इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी)को पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणअनुसार नेपालको स्तरमा ह्रास आएको हो ।
बजेटमा सरकारको जबाफदेहिताको मापन गर्ने मुख्य ३ वटा उपायहरूः बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता र बजेट पर्यवेक्षणका हिसाबले यस सर्वेक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा मूल्यांकन गरिएका १२० वटा देशमध्ये कुनै पनि देशले ६० नम्बरभन्दा माथि पाउनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दैन ।
खुला बजेट सर्वेक्षण, २०२१ मा रहेको नेपाल सारांश प्रतिवेदनअनुसार, बजेट नीतिहरू, निर्णय र परिणामका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने बजेटसम्बन्धी कागजातहरू, मुख्यतया प्रि-बजेट स्टेटमेन्ट र नागरिक बजेटका साथै वर्ष-अन्तको प्रतिवेदन ढिलो प्रकाशन गरेर नेपालले बजेट सूचनामा आममानिसको पहुँचलाई घटाएको छ ।
आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले भन्नुभएको छ, 'लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा ह्रास आएको अहिलेको पृष्ठभूमिमा महामारीका कारण एउटा पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको विश्वव्यापी चरम गरिबीमा व्यापक वृद्धि भएको देख्दै छ । धनीहरू झन् धनी बनिरहेका छन् । महिला र सीमान्तकृत समुदायलगायतका पाखा पारिएका मानिसले गरिबीको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।' कार्यकारी निर्देशक क्रफचिकका अनुसार संकटको यस घडीमा यी चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा समावेशीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक र समन्यायिक प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर आमजनताका बीचमा खुला संवाद सुरु गरिनुपर्छ । आईबीपी तथा अन्य संस्थाहरूको अनुसन्धानअनुसार खुला बजेटले कुनै पनि देशलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउने मार्ग प्रशस्त गर्छ । खुला बजेटले नै सरकारमाथिको विश्वास बढाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाहरू तिनले सेवा दिने जनताका बीचमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बलियो बनाउँछ । स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार