एसपीपीमा सेनालाई हस्ताक्षर गर्न दबाब: नेपाललाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा समावेश गर्ने रणनीति !

अमेरिकी उच्च सैन्य अधिकारीको भ्रमणसँगै नेपाल अमेरिकी सैन्य मोर्चामा पुग्ने खतरा बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरिरहेको विदेश नीतिले देश असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छाडेर नेपाल अमेरिका पक्षीय सैन्य मोर्चामा खडा हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गरेको नेपालले केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर नेपालले रुसविरुद्ध मतदान गरेको थियो । छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारत तटस्थ बसेका बेला नेपाल अमेरिकी पक्षमा उभिएकोमा त्यसको विरोध समेत भएको थियो । 

अमेरिकाले नेपाली सेनासँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि ताकेता गरिरहेको छ । यूएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चार्लस ए फ्लिनले नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँगको भेटमा उनले यस विषयमा चाँडो निश्कर्षमा पुग्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । अमेरिकाले दुई महिनाअघि स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरेर नेपाल सरकार र सेनालाई नयाँ मस्यौदा समेत बुझाइसकेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको एसपीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । नेपाल अमेरिकाको स्टेट पार्टनर सिपमा सहभागी भएमा त्यसले नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भएको सन्देश जानेछ । यसबाट नेपाल भूराजनीतिक संकट तिर होमिनेछ । 

अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सहभागी हुने चर्चाबीच माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको व्यस्तता बढेको छ । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार संसदीय समितिहरुमा समेत नेपालमा विदेशी सेना रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

 

प्रधानसेनापतिले भने यस विषयमा आफ्नो रिजर्भेसन राखेका छन् । उनले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । यद्यपि नेपाली सेनाले यसबारेमा आधिकारिक जानकारी भने दिएको छैन । अमेरिकी सेनाले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा पहिलो पटक एसपीपीको मस्यौदा पठाएको थियो । सन् २०१८ मा अमेरिकाले पुनः दबाब दिए पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा क्षति पुग्ने भन्दै अघि बढ्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । नेपाल अमेरिकी सैन्य मोर्चामा पुग्ने खतराको विषयमा चर्चा भइरहँदा नेपाली कांग्रेस भने मौन रहँदै आएको छ । 

देश भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिएको एमालेको निश्कर्ष

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति खल बलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति खल बलिँदै गएर नजानिँदो गरी भू राजनीतिक द्वन्द्वतिर धकेल्ने काम वर्तमान सरकारबाट भइरहेको जनाएको छ । 

के हो एसपीपी?

समझदारीको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’ बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा सहकार्य हुनेछ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकी सेनाले नेपालभित्र उच्च हिमाली भूभागमा पनि नेपाली सेनासँग सैन्य अभ्यास गर्न सक्नेछ । नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चिनियाँ सीमा नजिक अमेरिकी सेनालाई पुग्न सहज मार्गका रुपमा यो सम्झौताको सहारा लिन खोजेको आरोप लागेको छ । 

अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले विपद् नियन्त्रण र रोकथामबारे सहकार्य गर्नेछ । जसअन्तर्गत दुवै देशका सेनाबीच भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास हुनेछन् । स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना) ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन्।

हरेक देशसँग छुट्टाछुट्टै विषयमा सहकार्य हुन्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सेना बंगलादेशको जल र स्थल सेनासँग २००८ देखि नै संयुक्त अभ्यासमा सहभागी हुँदै आएको छ । अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपाललाई समेत सहभागी गराउने कोशिस गरेको हो । यसबाट नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा भने क्षति पुग्ने देखिन्छ । यसबाट नेपाल भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने निश्चित छ । 

नारायण काजीको सक्रियता

अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सहभागी हुने चर्चाबीच माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको व्यस्तता बढेको छ । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार संसदीय समितिहरुमा समेत नेपालमा विदेशी सेना रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र छिमेकी देशसँग अलग गरी नेपाललाई कमजोर पार्ने रणनीतिअनुसार यो सम्झौताको विषय ल्याइएको देखिन्छ । यसबाट नेपालमाथि आइपर्ने संकट बीच दलहरुबीच आन्तरिक समीकरणमा समेत फेरबदलसम्म हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।