लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १, २०७९
भारत र चीन जस्ता विशाल देशको बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले निकै संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको देश हो । नेपालले सही कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो भने दुवै देशबाट सहयोग पाएर सफल बन्ने र कूटनीतिलाई गलत रूपमा संचालन गर्दा ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने खतरा पनि छ । तर, विडम्बना ! नेपालले भूपरिवेष्ठित र विशिष्ठ भौगोलिक क्षेत्रमा रहनुको यो अवस्थालाई बुझेर कूटनीतिक कदम चाल्न सकेन, जसका कारण बेलाबेलामा नेपालीले संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ ।
संसदबाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्ने बेला दलहरूले यो कार्यक्रम अमेरिकी सैन्य रणनीतिअनुसारको भएमा त्यसलाई तत्कालै अस्वीकार गर्ने भन्ने ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्न नेपाललाई दिएको दबाबका आधारमा नै यो कुनै सैन्य रणनीतिअनुसारकै कार्यक्रम भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
एमसीसीको वेबसाइटमा नै यसलाई अमेरिकी स्वार्थका लागि गर्ने लगानीका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै संसदले आँखा चिम्लिएर एमसीसी पास गरेपछि त्यसका ‘साइड इफेक्टहरू’ देखिन थालेका छन् । हालै मात्र एक अमेरिकी सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणसँगै नेपाललाई अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन प्रस्ताव ल्याएको विषयले यतिबेला नेपाली राजनीति तातेको छ ।
यस विषयमा मंगलबार संसदमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले जबाफसमेत दिए । तर, उनको जबाफ प्रष्ट रूपमा आएन । अमेरिकी यो सैन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्तावको विषयलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म यसको चर्चा सुरु भइसकेको छ । नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा नेपालले कूटनीतिक विषयमा पटकपटक कच्चा व्यवहार देखाउँदै आएको छ, जसको मार भने नेपाली जनताले खेप्नुपरिरहेको छ ।
केही महिनाअघि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्ध आएका प्रस्तावमा नेपालका छिमेकी देश भारत र चीन तटस्थ बसे । तर, त्यसमा नेपालले भने रुसका विरुद्ध मतदान गरेको थियो । यतिबेला देश ठूलो आर्थिक संकट, महँगी, बेरोजगारी र गरिबीको सामना गरिरहेको छ । यसको कारक तत्त्वका रूपमा कुनै न कुनै रूपमा रुसविरुद्ध नेपालले गरेको मतदान पनि भएको चर्चा भइरहेको छ ।
नेपालले केही समयदेखि चीन र रुसलाई चिढ्याउने गरी गतिविधि गरिरहेको छ । रुसविरुद्ध मतदानमा सहभागी भएर होस् वा चीनसँग निर्माण सम्झौता गरेका आयोजनाहरू चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेर भारतलाई दिएर होस्, दक्षिणतिर रिझाउने नीति लिएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आएर त नेपालका गतिविधि अमेरिकी सैन्य निकटतासँग समेत जोडिन थालेका छन् । एसपीपी नामको अमेरिकी सैन्य योजना आएमा त्यसले नेपाललाई विस्तारै युद्ध मैदानका रूपमा उभ्याउनेछ ।
अमेरिकी सेना नेपाल आएको खण्डमा सबैभन्दा पहिलो निशाना चीनको नै बन्ने निश्चित छ । नेपालले कूटनीतिक संचालन गर्दा गोप्य रूपमा र उपलब्धिमूलक रूपमा नभएर हल्लाका रूपमा संचालन गर्ने गरेको छ, जसका कारण सम्हालिन नपाउँदै कुनै पनि विषय गिजोलिने र त्यसको पक्ष विपक्षमा धारणा निर्माण हुने गरेका छन् ।
यसका कारण कुनै पनि देशसँग हुने यस्ता सम्झौता लागू गर्न सरकारलाई चुनौती हुने गरेको छ भने लागू नगरेमा सम्बन्धित देशहरू रुष्ट हुने अवस्था देखापर्ने गर्छ । पछिल्लो पटक भइरहेको चर्चालाई लिएरसमेत अमेरिकी राजदूतावासले मुख खोल्नुले नेपालको कमजोर कूटनीतितर्फ संकेत गर्छ ।
अमेरिकाले के भन्यो ?
नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल हुन अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आएपछि अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावासले कुनै देशलाई प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कुनै देशबाट माग भएमा भने सम्बोधन गर्ने गरेको समेत दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताबारे नेपालका विपक्षीसँगै सत्तारूढ दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका बेला अमेरिकी दूतावासले सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपदविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ । आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहेका छन् । यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’
दूतावासको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच सैन्य सम्झौता भएको दाबी गर्ने केही अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित दस्ताबेज असत्य हो । नीतिअनुसार अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ ।
स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम हो । अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद विरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्छ ।'
२५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको एसपीपीमा ९० वटाभन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश छन् । तीमध्ये अधिकांश देशहरू यस क्षेत्रमा छैनन् ।
'आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्को अवस्थामा अमेरिका आफ्नो अग्रपंक्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ । यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो ।’ अमेरिकाको यस भनाइबाट एमसीसी परियोजनापछि विभिन्न कार्यक्रममार्फत नेपाल प्रवेश गर्न सहजता भएको छ । नेपालाई सैन्य गठबन्धन जस्तो संवेदनशील विषयमा सहभागी गराउने अमेरिकी योजनाबाट अमेरिकाले नेपालमा नयाँनयाँ सम्झौताहरू थोपर्न लागेको आशंकासमेत जन्मिएको छ ।