एसपीपीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको झेल: बाहिर होहल्ला र आरोप प्रत्यारोप, भित्रभित्रै सहमति र सम्झौता ?
लोकसंवाद टिप्पणी

काठमाडौँ । अमेरिकी सेनासँगको सैन्य साझेदारी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागिताका लागि नेपालले नै पत्र पठाएको खुलासा भएको छ ।

बुधबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागिताका लागि कुनै प्रस्ताव नआएको तथा कुनै सम्झौता र समझदारी समेत नभएको दाबी गरेको थियो । बिहीबार नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि नेपाल एसपीपीमा सहभागी नभएको र नहुने दाबी गरेका थिए । 

त्यतिमात्रै होइन बिहीबार बिहान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नै एसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरिसकेको बताए ।

त्यसलगत्तै दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले केपी ओलीका पालामा यस्तो कुनै सम्झौता नभएको भन्दै प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धन टिकाउन एमालेलाई आरोप लगाएको भन्दै माफी माग्न चेतावनी नै दिए ।

तर एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्र पठाएको खुलासा भएको छ । 

त्यसको फलोअपका २०१७ मा पनि अर्को पत्र पठाएको कुरा बाहिर आएको छ । जसलाई नेपाली सेनाले समेत पुष्टि गरेको छ । तर नेपाली सेनाले त्यतिबेला कुनै सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि नभइ विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको बताएको छ । 

यसबाट एकैपटक दुई वटा प्रश्न उब्जाएको छ । पहिलो नेपाल आफैंले अमेरिकी सैन्य कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्र पठाएर हालसम्म गोप्य राख्नुपर्ने कारण के थियो ? र एसपीपीमा सहभागी हुने कुरा बाहिर आइसकेपछि पनि त्यसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति निकाल्नुले यसप्रति शंका उब्जाएको छ । यो भनेको एसपीपीमा सहभागिताबारे सरकार र सेना दुवैको दाबी गलत साबित भएको छ । 

अर्को, यो पत्र सेनाले पठाएको कुरा सरकारलाई किन थाहा भएन ? नेपालले लिदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै चुनौती दिने यस्तो निर्णय सेना आफैंले मात्रै गरेको हो त ? हैन भने यो सबै थाहा पाएका नेताहरु किन खुला रुपमा नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेका छन् ? 

जुन समयमा यो पत्र नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पठाएको थियो, त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । पत्रमा नै नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नै लेखिएको र नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) स्थापनाको औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको उल्लेख छ । 

एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलले बिहीबार संसदमा सो पत्र सन् २०१५ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सो प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए । उनले सो दाबी गरेको केही घन्टामै गलत साबित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने एमालेको मागबीच यो एसपीपी सम्झौताको प्रसंग पनि बाहिर आएको थियो । एसपीपीलाई लिएर यतिबेला राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा समेत आशंकाका दृष्टिले हेरिएको छ । तर पछिल्लो समयमा यसका धेरै उत्तरहरू प्राप्त भएका छन् । 

दलहरुको आरोप प्रत्यारोप र सेनाको पत्र

राजनीतिक दल प्रकारान्तरले देशका प्रतिनिधि हुन् । अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु नै २०६३/६३ को जनआन्दोलनपछि पालैपालो सत्तामा छन् । सत्तामा कुनै बेला एमाले र कांग्रेस पुग्दा माओवादी विपक्षमा, माओवादी र कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले विपक्षमा, माओवादी र एमाले सत्तामा हुँदा कांग्रेस विपक्षमा थिए ।

देशभित्र त केही दिन एक अर्काको मुख रातो भएर सत्ताको चास्नीमा डुब्ने मौका आउनासाथ ठीक हुन्छ, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा भने यस्ता आला काँचा निर्णयले ठूलो असर पार्दैछ । यस्तै मुर्खता पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने हो र विषय बाहिरिएपछि होहल्ला, आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपालसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गर्ने दिन आउन सक्छ ।

यसैगरी माओवादी र मधेसवादी सत्तामा हुँदा एमाले र कांग्रेस विपक्षमा थिए । यसरी अहिलेका प्रमुख दलहरु घुमाइ फिराई सत्ताभोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले नै राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रिय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि बढाइरहेका छन् । तर यी दलहरु कुनै विवादित निर्णय गरेर त्यसलाई ढाँक छोप गर्ने र बाहिर आइहालेमा भने एकले अर्काको टाउकोमा खन्याएर चोखो बन्ने गलत संस्कार स्थापित गरेका छन् ।

यति बेलाको परिघटनाले यही कुरा पुष्टि गर्दछ । एमसीसी होस् वा एसपीपी अमेरिकाका यी दुवै परियोजनामा नेपाललाई सामेल गराउने विषयमा भएको शृङ्खला बद्ध सहमतिले यही कुरा पुष्टि गर्दछ । यसबाट नेपाली राजनीतिक दलहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा कति अपरिपक्व, अदूरदर्शी र आत्मविश्वासको कमी भएका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यस्ता घटनाले देशभित्र त केही दिन एक अर्काको मुख रातो भएर सत्ताको चास्नीमा डुब्ने मौका आउनासाथ ठीक हुन्छ, तर कूटनीतिक क्षेत्रमा भने यस्ता आला काँचा निर्णयले ठूलो असर पार्दैछ । यस्तै मुर्खता पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने हो र विषय बाहिरिएपछि होहल्ला, आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने भोलिका दिनमा नेपालसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशंका गर्ने दिन आउन सक्छ ।

दलहरुले आफूले गरेका सम्झौताको उत्तरदायित्व लिन र सम्झौता गर्नुपर्ने कारण र त्यसबाट नेपाललाई हुने फाइदाबारे जनतालाई खुलेआम रुपमा भन्न सक्नुपर्छ । चोर बाटो प्रयोग गरेर, एकले अर्कोलाई लुकाएर, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर वा राष्ट्रको हित र देशले लिएको परराष्ट्र नीति विपरीत गरिने कुनै पनि सन्धि, सम्झौता र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने कुराले भूराजनीतिक रुपमा पनि संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपाललाई कालान्तरमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ ।

राजनीतिक दलहरु यो वा त्यो रुपमा एसपीपीबारे पहिले देखि नै जानकार रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । अब एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेर ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन गर्नुभन्दा पनि यस्ता सैन्य कार्यक्रममा सहभागी हुने वा नहुने, हुनुपर्ने भए के का लागि हुने ? आदि विषयमा साझा सहमति खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।