लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ६, २०७९
मन्त्री फेर्ने विषयलाई लिएर यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चर्को दबाब खेपिरहेका छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष पनि तत्काल मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छ । यादव भने असन्तुष्टहरुलाई थामथुम पार्ने कोशिस गरिरहेका छन् । विवादकै बीच दुवै पक्ष आफ्नो बहुमत पुर्याउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
दुई पक्षबीच विवाद चुलिँदै जाँदा जसपा पुनः विभाजनको दिशातिर गइरहेको छ । यसै क्रममा केही दिनअघि उपेन्द्र यादवले बोलाएको सांसदहरुको भेलामा बहुमत सांसद मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा उभिएका थिए । उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री परिवर्तनका लागि बहुमत सांसदले दबाब दिएको घटनाबाट बाबुराम भट्टराई पक्षलाई भने राहत मिलेको छ ।
रक्षात्मक बनिरहेका यादव बाबुरामलाई पछि धकेलेर पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन रणनीति बनाइरहेका छन् । मन्त्री परिवर्तनको बहस चर्किएका बेला सांसदहरुको मुड बुझ्न बोलाएको भेलामा अधिकांशले ६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि १० महिना पुग्न लाग्दा समेत परिवर्तन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यतिमात्रै होइन सांसदहरुले पार्टीको निर्णय एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
बैठकमा बाबुराम भट्टराई, राजकिशोर यादव, महेन्द्र राय यादवबाहेक सबै सांसद सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी भए पनि हाल मन्त्री रहेका रेणु यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय यादवले भने मन्त्री फेरिनुपर्ने बारेमा बोलेनन् ।
पार्टीमा मन्त्री परिवर्तनको आवाज चर्को रहेको बुझेका अध्यक्ष यादवले अहिले राजनीतिक उथलपुथल अवस्थामा रहेकाले थप छलफल गरि कुनै निर्णय लिने भन्दै टालटुले जवाफ दिए । जसपामा मन्त्री फेर्ने विषयमा चर्किएको विवाद उपेन्द्र यादवका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराईका लागि भने अवसर देखिएको छ । यही मौकामा पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन लागेका भट्टराईलाई रोकेर आफू हाबी हुने दाउमा यादव छन् ।
अहिले मन्त्री हेरफेरका विषयलाई लिएर पार्टीहरु भित्र रहेको विवाद पनि तत्काललाई हल हुने र समाजवादी केन्द्र निर्माण भएमा त्यसले आगामी निर्वाचनको परिणामलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउने सम्भावना रहेका कारण दलहरु जबरजस्त समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसमा जुटेका छन् ।
बाबुराम भट्टराई संसदीय दलमा बलियो छन् । त्यही संसदीय दलमा मन्त्री परिवर्तनको आवाज चर्को छ । त्यसैले मन्त्री फेर्न यादवले जति समय लगाउँछन्, उनी झन कमजोर बन्दै जाने सम्भावना हुन्छ । यादव भने अहिले केही नेता मिलाउन मन्त्री फेर्दा फेरि अर्को असन्तुष्ट समूह जन्मिने खतरा रहेका कारण अन्य उपाय अपनाएर विवादलाई मिलाउन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराई, राजकिशोर यादव र महेन्द्र राय यादवले पार्टी छाडे पनि फरक नपर्ने उनको बुझाई छ ।
पार्टी भित्र विवाद चर्किरहेका बेला संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच उपराष्ट्रपति निवासमा केही दिनअघि छलफल भएको छ । यो छलफललाई लिएर विभिन्न अड्कल बाजी भइरहेका छन् ।
माओवादी जन सेनाका पूर्व कमाण्डर समेत रहेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको रोहबरमा भएको सो छलफलमा भने समाजवादी केन्द्र निर्माणका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । एक पटक प्रयास गरेर असफल भएको समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहस संघीय संसदको निर्वाचन नजिकिएसँगै पुनः सतहमा आएको हो ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने बारेमा छलफल सुरु भएका हुन् । जसका लागि प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरिरहेका छन् । यदि समाजवादी केन्द्र निर्माण भएमा तत्कालका लागि उपेन्द्र र बाबुराम दुवैको विवाद सकिने भएकाले यी नेताहरु पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणका विषयमा नकारात्मक छैनन् ।
समाजवादी केन्द्र नाममा नयाँ पार्टी खडा भए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य भने समाजवाद भन्दा पनि आगामी निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा पनि धेरै स्थानमा पार्टीका चिन्हहरूमा भोट खसेको पाइएपछि दलहरु गठबन्धन भन्दा एकताको सम्भावना हुनेसँग एकता गर्न चाहन्छन् । गठबन्धन गर्ने/नगर्ने विषयमा देखिएको विवादकै कारण कांग्रेसको मत सोचेअनुसार गठबन्धनमा नजाँदा धेरै स्थानमा गठबन्धनका धेरै उम्मेदवार पराजित भएका कारण विचार मिल्ने बीच एकतामा जोड दिएको देखिन्छ ।
अर्को कुरा भनेको स्थानीय तहमा जस्तै पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा समस्या हुँदा त्यसले निर्वाचन परिणामलाई असर गर्छ । सिट बाँडफाँटमा समस्या भएर गठबन्धन सफल नभएको अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसबीच हुने र अन्य दल कमजोर बन्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै समाजवादी केन्द्र निर्माणको कोशिस भइरहेको छ । सकेसम्म कांग्रेस सहितको गठबन्धन गर्ने र नभए तीन पार्टी मिलेमा कडा चुनौती दिन सक्छन् । यतिबेला माओवादी केन्द्र एमाले र काँग्रेसमध्ये जोसँग मिले पनि बहुमत आउने अवस्था छ । समाजवादी केन्द्र बनेमा जोसँग गठबन्धन भए पनि ठूलो सफलता हात पर्ने अवस्था छ । त्यसैले समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि समेत कोशिस भइरहेको छ ।
अहिले मन्त्री हेरफेरका विषयलाई लिएर पार्टीहरु भित्र रहेको विवाद पनि तत्काललाई हल हुने र समाजवादी केन्द्र निर्माण भएमा त्यसले आगामी निर्वाचनको परिणामलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउने सम्भावना रहेका कारण दलहरु जबरजस्त समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहसमा जुटेका छन् ।