बिचौलिया र दलालको चङ्गुलमा संघीयता:  'प्रदेश' नामक 'सेता हात्ती' माथि प्रश्नै प्रश्न
  • दीर्घराज उपाध्याय

प्रदेश सरकारहरूको पाँचौँ तथा अन्तिम पूर्ण बजेट सार्वजनिक भइसकेका छन् । संभवत: केही दिनमा ती पास पनि हुनेछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि बजेट आएको छ । नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू बजेट असफल वा पारित हुन नदिने सामर्थ्य राख्दैनन्, त्यसैले त्यो पास हुने नै छ ।

प्रदेश सरकारले २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । योसमेत गरी प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटलाई ५ वर्षमा हुन जाने १ हजार ८२५ दिनले भाग गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको प्रतिदिनको खर्च ८ करोड ४९ लाख ३१ हजार ५०६ रुपैयाँ हुन जान्छ । प्रतिघण्टाको खर्च ३५ लाख ३८ हजार ८१२ र १ सेकेण्डको खर्च ५८ हजार ९८० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिमको कुल जनासंख्या २७ लाख ११ हजार २७० छ । ५ वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेटलाई बाँडेको खण्डमा प्रतिव्यक्तिको भागमा ५७ हजार १६८ रुपैयाँ पर्ने थियो ।
जनताले के पाए, त्यो छर्लंग छ । यो ५ वर्षको अवधिमा प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ६० हजार रुपैयाँ ऋण थपिएको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिन बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ५ वर्षभित्र भारतमा रहेका ५० प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली फिर्ता ल्याउने उद्घोष गरेका थिए । ५ लाखभन्दा बढी सुदूरपश्चिमेलीहरू भारतमा रहेको अनुमान छ । मुख्यमन्त्री भट्टको घोषणाअनुसार अहिलेसम्म २ लाखभन्दा बढी नागरिक आफ्नो जन्मभूमिमा सधैंका लागि फर्किसक्नुपर्थ्यो तर कोभिड महामारीका बेला फर्केकाहरू पनि उतै गइसके बरु पहिलेभन्दा बढी नागरिक भोक सहन नसकेर उतै लागे । पाँचौँ वर्षमा सरकार भन्छ, '४ हजारलाई स्वरोजगार बनाउँछौँ ।'

भातका लागि विशु र दसैँमा जहान र बालबच्चा छाडेर परदेशिन बाध्य अभागी नागरिकका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री भट्ट ५ वटा प्रदेश सरकार उथुलपुथल हुँदा पनि टसमस भएनन् । उनले ५ वर्षकै बजेट बनाए । चलाए । उनीसँग विकासको खाका, सुदूरपश्चिमको समृद्धिको सपना र भिजनका साथै भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएको भए सायद यस्तो हुँदैनथ्यो कि !

महत्त्वाकांक्षी स्वरोजगार विकास कोष अलपत्र छ । सुदूरपश्चिम यातायात परिवहन सेवाका बारेमा सरकार गतवर्षदेखि बोल्न छोडिसक्यो ।

पीपीपी मोडेलमा ३० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएको थियो । चौथौ वर्षमा आएर सरकार ३ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा खुम्चिएको छ ।

सरकारमा रहेका केही थान मन्त्रीको आर्थिक हैसियत, जीवनशैली फेरिए पनि जनताका दु:ख र समस्या भने पुरानै छन् । योजना किन्नेहरू भन्छन्, '१५ प्रतिशतमा योजना किनेका हौँ, १० प्रतिशत मन्त्रीलाई दियौँ, ५ प्रतिशत बिचौलिया र दलाललाई दियौँ ।'

प्रदेश सरकारको २ दिनको खर्चले १ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्थ्यो तर पाँचौँ वर्षमा आएर प्रदेश सरकार १ देखि ३ मेगावाटका बिजुलीका आयोजना सञ्चालन गर्ने सोच बनाउँदै छ ।

विगतमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जलविद्युत् विकास बोर्ड यस पटक बजेटमै देखिएन । गरिबी तथा भोकमरी झेलिरहेका नागरिकको जीवन रक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि प्रदेश खाद्य संस्थानको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यो पनि कता हरायो ?

जनतालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारका सुपथ मूल्य पसलहरू नखुल्दै बन्द भए ।
अब ढिलोमा ६ महिनामा प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैे छ । साढे ४ वर्षमा गर्न नसकेको चमत्कार यो ६ महिनामा प्रदेश सरकारले गर्ला भनेर आस गर्ने अवस्था छैन ।

बाजुराका मन्त्रीले दार्चुलामा योजना बेचेको चर्चा यसअघिको बजेट निर्माणका क्रममा व्यापक थियो । योजना बेच्नेमा मुख्यमन्त्रीकै स्वकीय सचिवको नामसमेत मुछिएको थियो र त्यसको भिडियो पनि बाहिरिएको थियो । यस पटक पनि योजनाहरूको खुलेआम किनबेच भइरहेको छ । कमिसन खाएर होटलमा योजनाहरू बनाइएका छन् ।

सरकारमा रहेका केही थान मन्त्रीको आर्थिक हैसियत, जीवनशैली फेरिए पनि जनताका दु:ख र समस्या भने पुरानै छन् । योजना किन्नेहरू भन्छन्, '१५ प्रतिशतमा योजना किनेका हौँ, १० प्रतिशत मन्त्रीलाई दियौँ, ५ प्रतिशत बिचौलिया र दलाललाई दियौँ ।'

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा ५० प्रतिशत बजेट छ । उसको भागमा १८ अर्ब रुपैयाँ छ । एउटा मन्त्रालयले बजेट कब्जा गर्दा अरू मन्त्रालय भने निरीह देखिएका छन् । यद्यपि, जसको भागमा बजेटको ठूलो हिस्सा छ, उसकै योजना पटके छन् । गौरवका कुनै योजना समेटिएका छैनन् ।

सिँचाइ, कुलो, तटबन्धका टुक्रे योजना बेचेर सरकारले व्यापार चलाएको छ तर बजेट वक्तव्यमा भन्छ- 'आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण गर्ने ध्येयका साथ बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ ।'

समृद्धिका आधारहरू के हुन् ? के भयो भने रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छन् ? आत्मनिर्भर कृषि: प्रदेशको समृद्धि, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक, १ खेतमा ३ बाली, उत्पादन वृद्धि गरौँ यसपालि, मेरो उत्पादन प्रदेशको पहिचान, आजको लगानी बोटमा भोलिको प्रतिफल नोटमा जस्ता मिठा नाराहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू समृद्ध बन्ने बाहेक अरू ध्येय बजेटमा देखिँदैन । प्रदेश सरकार कृषकको होइन, बिचौलियाको साझेदार र अभिभावकका रूपमा देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री भट्ट कुनै बेला खप्तड पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनैलाई खप्तडको पर्यटन विकास यो ५ वर्षमा याद आएन । योभन्दा उदेकलाग्दो विषय अर्को के हुन सक्छ ?

प्रदेशका योजनाहरू संघीय सरकारका कतिपय योजनासँग हुबहु मिल्छन् तर ती योजनाहरू पनि नाम मात्रका छन् अर्थात् काम एकले गर्ने, त्यसलाई भजाउने अर्कैले । यो त प्रष्टै छ ।

प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा गरेको खर्च र त्यसको उपलब्धिलाई तुलना गर्ने हो भने यो सेतो हात्ती पाल्नु नहुने वा निरन्तरता दिन नहुने जनमत बढ्दो छ ।

प्रदेश सरकारको १ दिनको खर्च ९ करोड रुपैयाँ र प्रतिघण्टाको खर्च ३५ लाख रुपैयाँ छ । प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा यो कामचाहिँ गजब गर्‍यो भन्ने अहिलेसम्म केही छैन ।

यो गौरवको आयोजनालाई पछिसम्म हाम्रा भावी पुस्ताले सम्झिनेछन् भनेर गर्व गर्ने कुरा पनि केही छैन । इमानदारीपूर्वक कोसिस त गरेकै हुन् तर परिस्थितिले साथ दिएन भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन । यी विषयले प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार