दुई प्रश्नको जवाफ: अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने कुरा तत्काललाई टर्‍यो !


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको प्रसङ्गसँगै सतहमा आएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अन्त्य भएको छ । चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले विवादित अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउने निर्णय गरे पछि अन्त्य भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको विषय बाहिर आएको थियो । अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र पश्चिमा सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने आशंका पैदा भएको थियो ।

नेपाल हालसम्म पनि कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको देश हो । तर केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुस विरुद्ध मतदान गरेको नेपाल यतिबेला इन्धनको चरम मूल्यवृद्धि र यसबाट सिर्जित महँगीको मार खेपिरहेको छ । रुसले छिमेकी देश भारत र चीनलाई सस्तो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराइरहेका बेला नेपाली बजारमा भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।

सरकारले राम्रो ढंगले कूटनीति सञ्चालन गर्न नसक्दा जनता सिधा मारमा परिरहँदा नेपालका छिमेकी देशलाई समेत असर पर्ने एसपीपीमा सहभागिताले नेपाल झनै संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । केही महिनाअघि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालले पारित गरेपछि हाल अमेरिकी सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ ।

एमसीसी विकास परियोजनाका रुपमा तत्काल अघि बढाउने भनेपनि संसदबाट पारित गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धी भएको छैन । तर यसैका कारण नेपाल पश्चिमा सैन्य गठबन्धनको चंगुलमा पर्दै जाने आशंका उठिरहेका बेला आएको एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयले त्यो आशंकालाई केही पर धकेलेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि अब परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा नेपाल सहभागी हुन अस्वीकार गरेको सम्बन्धी जानकारी कूटनीतिक च्यानलमार्फत् अमेरिका सरकारलाई गराउनेछ । अमेरिकी सेना मातहतको नेशनल गार्डले राखेको एसपीपी सम्झौताको प्रस्तावको मस्यौदा एक साताअघि सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको थियो । एसपीपी अघि नबढाउन प्रमुख दलहरु एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । 

अमेरिकी पक्षले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौता विवादमा परेपछि नेपाली सेनाले असार १ गते विज्ञप्ति निकालेर कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको र भविष्यमा पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीका पालामा एपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको भन्दै त्यसलाई कुनै हालतमा अघि नबढाउने बताएका थिए । त्यसलगत्तै एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका सांसदले प्रमाण ल्याउन वा माफी माग्न भनेका थिए । त्यसलगत्तै ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सेनाले पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि एमालेले आफूहरुलाई जानकारी नदिई सेनाले अघि बढाएको दाबी गरेको थियो । 

तर, असार २ गते नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा अमेरिकालाई पत्र लेखेर स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको खुलासा भएको थियो । त्यसलगत्तै सेनाले स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रमका लागि विगतमा भएका पत्राचार अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न नभई त्यसबेला आएको विनाशकारी भूकम्पका सन्दर्भमा विशुद्ध मानवीय सहायताका लागि सहयोगको अपेक्षाका लागि लेखिएको प्रष्टीकरण दिएको थियो । 

यो सम्झौता नेपाली सेना आफैंले अघि बढाएको हो वा नेपाल सरकारको अनुमतिले अघि बढेको भन्ने विषयमा समेत विवाद भएको थियो । पत्र लेखेको समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । तर एमालेले सेनाले त्यस किसिमको पत्र लेख्दा आफूहरुलाई जानकारी नदिइएको र त्यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सम्झौता अघि बढाएको आरोप लगाएको थियो । 

अमेरिकी राजदूतलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले एमालेले नै एसपीपी अघि बढाउन सेनालाई सहमति दिएको आरोप लगाएको थियो । एमालेले भने प्रधानसेनापति क्षेत्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुमराहमा राखेर अमेरिकालाई पत्र लेखेको बताएको थियो । 

संसद र संसदीय समितिमा एमाले सांसदहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए भने कांग्रेस सांसदहरु रक्षात्मक बनेका थिए । दुई दिनअघिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले  एसपीपी अघि नबढ्ने जानकारी दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री संसदीय समितिको बैठकमै सहभागी नभएको र जवाफ नदिएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । तर सरकारले एकतर्फी रुपमा एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि अब त्यो आशंका केही समयको लागि  हटेको छ । 

एसपीपी सम्झौतालाई लिएर दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला नै चलेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीका पालामा एपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको भन्दै त्यसलाई कुनै हालतमा अघि नबढाउने बताएका थिए । त्यसलगत्तै एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहितका सांसदले प्रमाण ल्याउन वा माफी माग्न भनेका थिए । त्यसलगत्तै ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा सेनाले पत्र पठाएको सार्वजनिक भएपछि एमालेले आफूहरुलाई जानकारी नदिई सेनाले अघि बढाएको दाबी गरेको थियो । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको सहमति बिना अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा एसपीपीलाई राखेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको बताएका थिए । 

अमेरिकाले सन् २०१९ मा जारी गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) पनि समेटिएको थियो । जसमा नेपाललाई अमेरिकाको साझेदारका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । 

संसदीय समितिमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपीलाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिमा समेटिएको पाएपछि आफूहरुले कुनै पत्राचार नगरेको जानकारी दिएका दिएका थिए । 

कूटनीतिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुनुपर्नेमा सिधै सेनाबाट भएपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको थियो । एसपीपी सम्झौता खारेज भएसँगै अब नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने र प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेला यसमा सम्झौता हुनसक्ने दुवै अ‌ाशंका तत्कालको लागि हटेको छ ।