विश्वविद्यालयको जमिनमा मन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत शैक्षिक माफियाको दादागिरी
  • कृष्ण तिमल्सिना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अपचलन शृंखलामा जोडिएको अर्को ठूलो शैक्षिक तथा राजनीतिक गिरोह, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको ११२ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि दबाब र प्रभावमा कब्जा गरिरहेको छ । यो राजनीतिक आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो ।

त्रिवि परिसरको मुख्यद्वार अगाडि मूल सडकमा रहेको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यको जमिन तथा पूर्वाधार, ल्याबोरेटरी स्कुलले २०५७ सालयता आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको छ । त्रिवि प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले ल्याबोरेटरी स्कुललाई जग्गा खाली गरिदिन पटकपटक पत्राचार गरेको तर उच्चमाविले कुनै हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडान लिएर त्रिवि परिसरभित्रै थप नयाँ संरचना बनाइरहेको बताउनुभयो ।

अहिले उक्त स्कुलले भोगचलन गरिरहेका १२ वटा भवन अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बनेका पुराना मैत्री भवन हुन्, जुन त्रिविको ११२ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । १२ वटा भवन पञ्चायतकालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्यन गर्ने स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि निर्माण भएकाले ल्याब भवनका रूपमा नामकरण गरिएको थियो ।

सोही संरचना कब्जा गरेर एउटा राजनीतिक तथा शैक्षिक गिरोहले यी भवन त्रिविको पहुँचबाट फुत्काउने काम गर्‍यो । त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुलकै व्यवस्थापनले २०६० सालयता ल्याबोरेटरी उच्चमावि सञ्चालन गरिरहेको छ । उच्चमावि र त्रिविको यस विद्यालयमा कुनै सम्बन्ध छैन । सम्बन्ध मै नभएको निजी स्कुलले भोगचलन गरिरहेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता लिने भन्दै तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. माधवप्रसाद शर्मा र हीराबहादुर महर्जनसमेतले पटकपटक पहल गरे तर उनीहरू राजनीतिक प्रभावका अघिल्तिर असफल भए ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले भवन तथा जमिन खाली गर्न आग्रह गर्न जाँदा आफूहरूलाई बल प्रयोग गरेर निकालेको तर प्रहरी प्रशासन र सरकार कसैले सहयोग नगरेको बताउनुभयो । 'हामीले जमिन खाली गर भनेर धेरै आग्रह गरेका छौँ, उल्टै यो त्रिविको जग्गा नै होइन भनेर हामीलाई धम्कीयुक्त पत्र लेखेका छन् । हामी डोजर लगाएर जमिन खाली गर्न सक्दनौँ । अब विद्यार्थी सबै जिम्मा लिएरै भए पनि जमिन फिर्ता लिनुपर्छ', उहाँको भनाइ छ । श्रेष्ठले राज्यबाट पूरै जमिन कब्जा गर्ने गिरोहलाई समर्थन जुटेकाले उनीहरूको मनोबल बढेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्रिवि प्रशासनले पत्राचार तथा आग्रहको सुनुवाइ नभएपछि संचार माध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेको थियो तर त्यो पनि असफल भयो । तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. हीराबहादुर महर्जनले भन्नुभयो,  'उल्टै ४-५ करोड खर्च भएको छ, त्यो फिर्ता देऊ भनेर पैसा दाबी गरे ।' विद्यालयका अध्यक्ष डा. बालगोपाल वैद्यलाई समेत पटकपटक भेटेर प्रस्ताव गरेको महर्जनको भनाइ छ ।

लामो समय त्रिवि प्रशासनमा सेवा गर्नुभएका किर्तिपुरका स्थानीय रत्न महर्जनका अनुसार उमेश श्रेष्ठ हिसानका अध्यक्ष भएको समयमा पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्याय, एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दिलीप महर्जनदेखि केशरबहादुर विष्टसम्मले जालझेल गरेर विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अपचलन गर्दै ल्याबोरेटरी उच्चमावि मातहत लैजाने प्रयत्न गरेका थिए । 

त्रिविले जग्गा र भवन उपभोग गर्नेबारे ल्याबोरेटरी उच्चमाविसँग कुनै सम्झौता नै गरेको छैन । हालसम्म स्कुलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यत्रो जमिन र पूर्वाधार भोगचलन गरेबापत एक पैसा तिरेको छैन ।

१२ वटा भवनसहित ११२ रोपनी जमिन पद र पैसाको बलमा शैक्षिक माफिया समूहले कब्जा जमाएपछि शिक्षाशास्त्र संकायका स्नातकोत्तर तहका प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले कक्षा कोठा अभावका कारण सिफ्ट फेरबदल गरेर पढाइरहेको छ । कहिलेकाहीँ प्रिन्सिपल कार्यालयमा समेत कक्षा संचालन गर्नुपरेको प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले दु:ख पोख्नुभयो ।

१५ वर्षदेखि निरन्तर ताकेता

त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाको रेकर्डअनुसार भौतिक संरचना र जग्गा खाली गर्न त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले १९ पुस २०६४ मा, त्रिवि प्रशासन महाशाखाले १८ कात्तिक २०६६ मा विद्यालयलाई पत्र पठाएका देखिन्छ । त्यसपछि पुन: १६ कात्तिक २०६६ मा त्रिविकै सूचना महाशाखाले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्यालयलाई जमिन छाड्न भनेको थियो ।

२९ कात्तिक २०६६ मा त्रिविले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना नलिन गोरखापत्रमा अर्को सूचना जारी गर्‍यो । विद्यालयले अटेर गरेपछि प्राध्यापक प्रकाशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कमिटी गठन गरियो । कमिटीले सो जग्गामा रहेको विद्यालय त्रिवि मातहत नै ल्याउन सुझाव दियो । १४ पुस २०७० मा त्रिविले ३ महिनाभित्र जग्गा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेपछि१८ साउन २०७१ मा उमेश श्रेष्ठहरू उक्त जग्गा आफ्नो नाममा गरिपाऔँ भनी लेबोरेटरी विद्यालयको निवेदन लिएर मालपोत कार्यालय कलंकी गए ।

सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी दाखिला गरेर उमेश श्रेष्ठको समूहले उक्त विद्यालयको भौतिक संरचना भोगचलन गरिरहेकै बखत शिक्षा मन्त्रालयले १७ पुस २०६२ मा विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारअन्तर्गत रहनेगरी हस्तान्तरण गरिदियो

त्रिविले जग्गा आफ्नोे नाममा रहेको भन्दै लामो समय लड्नुपर्‍यो। पैसा, पहुँच र प्रभावको आडमा जमिन कब्जा गरेको गिरोहलाई हटाउन त्रिवि प्रशासनले सकेन ।

यहीबीचमा यो विषय अख्तियार पुग्यो । अख्तियारले जग्गा अपचलनसम्बन्धी निवेदनका आधारमा त्रिवि प्रशासनसँग जबाफ माग्यो । १९ भदौ २०६२ मा त्रिविले जग्गा र भवनका विषयमा विवरण खुलाई जबाफ दिएको त्रिवि प्रशासनको भनाइ छ तर त्यसपछि अख्तियारले पनि फाइल तामेलीमा राखेको छ ।

यस्तै, विद्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले २० भदौ २०६२ मा पत्र लेखेको देखिन्छ । करोडौँ रुपैयाँको सम्पत्ति व्यक्ति विशेषले यसरी मनोमानी ढंगले हत्याउन खोज्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय तथा अख्तियारसमेत प्रतिक्रियाविहीन भएर बसे ।

मन्त्री उमेश श्रेष्ठको राजनीतिक रवाफ

त्रिविको जमिन कब्जा गरेर बसेको ल्याबोरेटरी उच्चमावि अहिले पनि मन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जेल्स स्कुलकै व्यवस्थापनअन्तर्गत छ । श्रेष्ठ आफैँ प्रधानमन्त्री कार्यालयकोा शक्तिशाली मन्त्री छन् । श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २ पटक सांसद बने पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई समेत रिझाएर राखेका छन् । ललितपुर झम्सिखेलस्थित डीएभी स्कुलको आडैमा रहेको उज्यालो एफएमसँगैको ११ आना जमिनसहितको एउटा भवन मन्त्री श्रेष्ठले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई उपहार चढाएका छन् ।

श्रेष्ठले उक्त भवन ९ फागुन २०६९ मा राणा परिवारबाट खरिद गरेर आफ्ना भाइ राजेशकुमार श्रेष्ठको नाममा पास गराएका थिए । ललितपुर महानगरपालिका- ४ ‘क’मा पर्ने कित्ता नं. ८०६ को ११ आना जमिनमा बनेको सोे घर ६ वर्षयता जनार्दन शर्माले भोगचलन गरिरहेका छन् । हालका शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग पनि मन्त्री श्रेष्ठको शैक्षिक गतिविधिमा साझेदारी छ । त्यसैले त्रिविको जमिनमा उमेश श्रेष्ठहरूले एक पैसा नतिरीकनै रजाइँ गरिरहेका छन् । यही रवाफमा, यही समूहले त्रिविको जमिन आफ्नो नाममा पास गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

लामो संवाद गर्ने शर्तमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएका मन्त्री श्रेष्ठले ६० वर्ष पुरानो विद्यालय त्रिविले बारम्बार हटाऊ भने पनि अन्यत्र सार्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिए । 'हामीले चलाएको विद्यालय त्रिविको जमिन जस्तै सार्वजनिक सम्पत्ति हो, गुठीअन्तर्गत हामीले सस्तो शुल्कमा सेवा संचालन गरिरहेका छौँ, सरकारले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने हामी छाड्न तयार छौँ', श्रेष्ठले उल्टै धम्की दिए ।

यस विद्यालयमा अहिले पनि पूर्वमन्त्री एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय, पूर्वमन्त्री तथा राजावादी अभियानका नेता केशरबहादुर विष्ट संचालक समितिमा छन् । यसको अर्थ कांग्रेसबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका श्रेष्ठले माओवादीका नेताहरूसँग व्यावसायिक साझेदारी चलाएका छन्, एमाले तथा राजावादी समूहका नेतालाई विद्यालयको संचालक समितिमा राखेर सबै शक्ति केन्द्रलाई समदूरीमा रिझाएका छन् । त्यसैले सजिलै विद्यालय यो जमिनबाट हट्ने देखिँदैन किनभने कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका नेताको संरक्षण नै ल्याबोरेटरी उच्चमाविको दादागिरीको कारण हो ।

यस्तो थियो सम्झौता

सन् १९५६ मा कलेज अफ एजुकेसनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शिक्षण अभ्यास गराउने डेमोन्स्ट्रेसन स्कुलको रूपमा स्थापित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय २०२३ सालसम्म चेत भवनमा थियो । २०२३ सालमा विद्यालय त्रिवि परिसरमा सरेपछि २०५७ सालसम्म यस विद्यालयको व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालय आफैँले हेर्ने गरेको थियो । १३ साउन २०५७ मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा समाजलाई यस विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लगायो ।

त्रिवि परिसरमा भेटिएका कीर्तिपुरका स्थानीय रत्न महर्जनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले १३ बुँदे सम्झौैता गरेको विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा वर्षैपिच्छे प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा विभागमा पेस गर्नुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालयसँगको परामर्शअनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति जग्गा, जमिन शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्यालयको पाठ्यक्रम सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने तथा ५ वर्षे लक्ष्य र विद्यालय कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चलिरहेको विद्यालयको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दा सरकारले कार्यरत शिक्षकले काम गरिरहन चाहेमा नयाँ व्यवस्थापनको कर्त पालना गर्नुपर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा मन्त्रालयको एक प्रतिनिधि रहने उल्लेख गरेको थियो । १५ वर्षसम्म कायम रहने भनिएको २०५७ सालको उक्त सम्झौतामा शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारी र शिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व नबेहोर्ने र विद्यालय बसेको जग्गा, जमिन बेच्न अथवा आफूखुसी भौतिक संरचना बनाउन नपाउनेसमेत उल्लेख छ ।

सुरुमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी दाखिला गरेर उमेश श्रेष्ठको समूहले उक्त विद्यालयको भौतिक संरचना भोगचलन गरिरहेकै बखत शिक्षा मन्त्रालयले १७ पुस २०६२ मा विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारअन्तर्गत रहनेगरी हस्तान्तरण गरिदियो । यही विन्दुबाट शैक्षिक माफियाहरू त्रिविको जमिन हत्याउन थप सक्रिय बनेका हुन् । सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति कुन हिसाबले गैरसरकारी संस्थालाई दिइयो र कुन हिसाबले सार्वजनिक शैक्षिक गुठियारलाई दिइयो भने कुनै सम्झौता कतै पनि छैन ।

१३ साउन २०५७ मा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नेपाल शिक्षा समाजका सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको मूल सम्झौताको अवधि १६ पुस २०७२ मै सकिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठियार मातहत रहेको भनिएको विद्यालयले अहिले पनि जथाभावी पक्की संरचना बनाइरहेको छ । नक्सा पास नै नगरी बनाइएका यी संरचना भत्काउन त्रिविले ताकेता गरे पनि विद्यालयले मानेको छैन ।

ल्याबोरेटरी उच्चमाविका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पाले यो जमिन छाड्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए। 'हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छौँ, यो स्थानबाट हट्न आवश्यक छैन', शेर्पाले शिक्षा मन्त्रालयले राखेको स्थान विश्वविद्यालयले भन्दैमा खाली नहुने जबाफ दिए ।

त्रिविले भने १५ भदौ २०६२ मा शिक्षा मन्त्रालयको समेत स्वीकृति रहेको पत्रसहित विद्यालयलाई पत्र लेखेर ठाउँ खाली गर्न ताकेता गरेको प्रष्ट पारेको छ ।

प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट त्रिविका पदाधिकारी बस्ने केन्द्रीय भवन भत्किएपछि त्रिविका कर्मचारीहरू ल्याब स्कुलमा कोठा माग्न जाँदा उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो । ल्याब स्कुलका प्रधानाध्यापक लाक्पा शेर्पा विद्यालयमा अहिले १ हजार ६०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेकाले त्रिविले जग्गासँगै व्यवस्थापन, विद्यालयको ऋण र सबै विद्यार्थीको जिम्मा लिनुपर्ने तर्क गरेर पन्छिदै आएका छन् ।

त्यसो त अहिले विद्यालय संचालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गइसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय यसमा केही गर्न नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेको छ । 'कीर्तिपुर नगरपालिका वडा- १० मा रहेको यस विद्यालयलाई त्रिविको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले लिखित रूपमै दिएको भन्ने सुनेको हो, अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिन्छ', कीर्तिपुर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख राजकुमार नकर्मीको जबाफ छ, 'हामी भर्खरै आएका छौँ, पुरानो विवाद रहेछ, अध्ययन गर्नुपर्छ ।'

त्रिवि प्रशासन प्रमुख श्रेष्ठले भने यस विषयमा नगरपालिकासँग थप छलफल नभएको बताएका छन् । जग्गा भोगचलनको विषयमा त्रिविले औपचारिक निवेदन दिएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रमुख नकर्मीको संकेत छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल विद्यालयको संरक्षक रहेकाले मन्त्रालयले समस्या समाधानमा अग्रसरता लिन सक्छ तर विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय हो र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक माफियाको हातमा पुग्दा, मन्त्री तथा तालुकवाला निकाय रमिते मात्र बनेका छन् ।

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार