लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ९, २०७९
कानुनको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ– प्रमाणको अभावमा सयौं अपराधी छुटुन तर एउटा पनि निर्दोषले सजाय नपाओस् ।
तर, नेपालमा न्याय नै मोलमोलाई मा किनबेच हुन्छ भन्ने गतिलो प्रमाण पछिल्लो पटक एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच दोषी छुटाउन २ करोडको ‘डिल’ भएको अडियो काण्डले प्रष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समयमा लगातार न्यायिक निर्णय पहुँच र पैसाको आधारमा हुने भन्दै आवाज उठ्दै आएको छ । अदालतमा घुस र सेटिङका आधारमा न्याय सम्पादन हुने गरेको विषय सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ ।
न्यायपालिकामा कतिसम्म विकृति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन धेरै टाढा जानै पर्दैन । न्यायपालिकाको विकृतिबारे सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको एक प्रतिवेदनमा नै गत वर्ष कानुन व्यवसायी अदालतका मुख्य बिचौलिया भएको संकेत गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा एक ‘हाईप्रोफाइल’ मुद्दामा २ करोडको 'डिल' भएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक कानुन व्यवसायी (नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व कोषाध्यक्ष) रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको अडियो संवाद छ । सो अडियोमा सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दाका आरोपी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न कोइरालालाई पोखरेलले घुसको प्रस्ताव गरेको सुनिन्छ ।
कोइरालाले आफूले सहयोग गर्ने तर माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आउनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि थुनछेक बहसपछि कोइरालाले तामाङलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
यो प्रकरणको बुधबारदेखि छानबिन सुरु भएको छ । न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद् र अधिवक्ता पोखरेल माथि नेपाल बार काउन्सिलले छानबिन थालेका हुन् । सो प्रकरणमा दोषी पाइए उनीहरुको लाइसेन्स रद्द हुनसक्छ । कोइरालाले ४५ दिनसम्म न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन् । न्यायपरिषदले उनले न्याय सम्पादनको काम ४५ दिनसम्म गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो । उनीमाथि छानविन गर्न न्यायपरिषदले न्यायपरिषद ऐनको दफा १९ बमोजिम न्यायपरिषद सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
घुस डिल गरेको अडियो बाहिर आएपछि बुधबार बसेको परिषद्को आकस्मिक बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।
समितिले आरोपित न्यायाधीश र अधिवक्तालाई सूचना दिने, म्याद तामेल गराउने, बयान गराउने, साक्षी/प्रमाण बुझ्ने जस्ता कार्य गरेपछि ४५ दिनमा प्रतिवेदन दिनेछ । जसमा दोषी देखिए न्यायाधीशलाई पदमुक्त गरी न्यायपरिषदले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न समेत सक्नेछ ।
न्यायाधीश कोइरालाले भने आफूले अनुचित काम नगरेको भन्दै छानबिनमा सघाउने बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । ममाथि न्यायपरिषदबाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’
बाहिर आएको अडियोमा कानुन व्यवसायी पोखरेललाई कोइरालाले कति धरौटी माग्ने भनी प्रश्न गरेका छन् । जसमा १० करोड धरौटीमा छाड्ने बताइएको छ । अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर कोइरालाकै इजलासमा मुद्दा पार्ने बताएका छन् । त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा थिए ।
सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सिआइबीले इच्छाराज तामाङसहित सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले तामाङसँग करिब आठ अर्ब बिगो माग दाबी गरेको छ ।
न्यायाधीशलाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई नेपाल बार काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो घटनाका विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायपरिषदले निर्देशन दिएको छ ।
तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट सभासद भएका थिए । तामाङलाई धरौटीमा छाड्न घुस बार्गेनिङ गर्ने अधिवक्ता पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सञ्चालन गरेकाे आन्दोलनमा एक मात्र पदाधिकारी कोषाध्यक्ष नै बार विरुद्धमा रहेका कानून व्यावसायी हुन ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण लामो समय जोगिँदै आएका उनी अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले नै १४ पुस, २०७८ मा तामाङ र अर्का सञ्चालक केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
न्यायाधीश कोइरालाले ठगी, संगठित अपराध र लिखतसम्बन्धी कसुरका तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
अधिवक्ता पोखरेल पनि छानविनमा
न्यायाधीशलाई घुस प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेललाई नेपाल बार काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सो घटनाका विषयमा ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन अधिवक्ता पोखरेललाई न्यायपरिषदले निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध बारले गरेको आन्दोलनको विपक्षमा थिए । उनले अडियोमा आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई भनेर कोइरालाको इजलासमा मुद्दा पार्ने बताएकाले उनी र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच सेटिङमा डिल भएको सम्भावना देखिन्छ ।
यसबाट यो अडियो प्रकरणको राम्रो छानबिन भएमा प्रधानन्यायाधीश समेत तानिने सम्भावना देखिएको छ ।
गत वर्ष सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले कतिपय कानुन व्यवसायी नै अदालतमा बिचौलियाका रुपमा रहेको भन्दै सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । अदालतमा रहेका १७ प्रकारका बिचौलिया मध्ये कानुन व्यवसायीलाई समेत औंल्याइएको थियो । यो घटनाले अदालत घुस र सेटिङमा न्याय किनबेचको थलो बन्दै गएको आरोपलाई थप पुष्टि गर्न पुगेको छ ।