लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १३, २०७९
एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री परिवर्तन गर्न गरेको निर्णय तीन सातापछि बल्ल बल्ल कार्यान्वयन भएको छ । निकै लामो रस्साकस्सी पछि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ तथा धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम नयाँ मन्त्रीहरुलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा भवानी प्रसाद खापुङ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
योसँगै अब एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । गत २२ जेठमा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकृत समाजवादीले चार मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाइएको छ ।
स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने बढुवा गरेर मन्त्री बनाइएको छ । उनीमात्रै अघिल्लो मन्त्रिपरिषदमा भएर पनि दोहोरिने मौका पाएका एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हुन् ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेरबदलको निर्णय गरे पनि बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीले जवाफ दिने कार्य नहुँदा उनीहरुको पद जोगिएको थियो । यो बीचमा मन्त्रीहरुले पनि आफूहरुको पद जोगाउन विभिन्न नेताहरुलाई भेटेर दबाब दिएको आरोप समेत लाग्यो । सोही कारण नै एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा खेलेको भन्नेसम्मका आरोप केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा छलफलको बिषय नै बन्यो ।
केही दिनअघि पार्टीको निर्णयमा असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले १० जना सांसद समेत पुर्याएर हस्ताक्षर संकलन गरी संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेपछि त विषयवस्तुले नयाँ मोड लिएको थियो । जसलाई लिएर कतिपयले एकीकृत समाजवादी विभाजनको मुखमा पुगेको समेत टिका टिप्पणी समेत हुन पुग्यो ।
२२ असोज, २०७८ मा मन्त्री बनेका रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आलेसहित १० सांसदले मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णयमाथि संसदीय दलमा छलफल गर्न माग गर्दैै दलको बैठक मागेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, पार्टीको निर्णयभन्दा अन्य सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सूची नै बाहिर ल्याए 'कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर' भन्ने हद सम्मका टिप्पणीको जवाफ फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीले दिन बाध्य भए । यो घटनाले एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्न प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवा नै लागेको आरोप समेत लाग्यो ।
नेताहरुका अनुसार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको दबाव भएकाले त्यसबाट नेतृत्व बच्न एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । एकीकृत समाजवादीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा ६/६ महिनामा मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
मन्त्री परिवर्तनका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको भए पनि पार्टीले फिर्ता बोलाएका मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले उक्साउने काम गरेको समेत सो पार्टीका नेताले आरोप लगाए । बजेटमाथि मन्त्रीहरुले जवाफ दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई जवाफ दिएका थिए । त्यसमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहमत थिए । आइतबार राष्ट्रिय सभामा मन्त्रीहरुले बजेटमाथि जवाफ दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको छ ।
एकीकृत समाजवादी भित्रै पनि मन्त्री हेरफेरको निर्णयको समय ठीक नभएको भन्दै पक्ष विपक्षमा आवाजहरू उठेका थिए । बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल र मन्त्रीहरुले जवाफ दिन बाँकी रहँदै एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन । फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरुले पनि आफूहरुलाई जानकारी नदिइ हठात् निर्णय सार्वजनिक गरिएको गुनासो गरेका थिए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि मन्त्री भागबण्डा गर्ने पुरानै चलन यसपटक एकीकृत समाजवादी मा झनै चर्को रुपमा सतहमा देखियो । त्यसमाथि पनि बेमौसमी भएको मन्त्री सिफारिसले वातावरण नकारात्मक बनायो । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नभएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिन थालेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पछिल्लो समयमा पार्टी निर्णय विपरीत फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा १० सांसदको असन्तुष्टि पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग झनै रुष्ट हुन पुगेका थिए ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न अन्य पार्टीभित्र खेल्न खोजेको एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष सुनाएको थियो ।
नेताहरुका अनुसार, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको दबाव भएकाले त्यसबाट नेतृत्व बच्न एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको नेताहरुले बताउँदै आएका थिए । एकीकृत समाजवादीले देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा ६/६ महिनामा मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ ।
रामकुमारीको रोदन, प्रेम आलेको ९० अंक
मन्त्रीबाट फिर्ता हुँदै गर्दा आइतबार सिंहदरबारमा केही अनौठा घटना घटे र ती घट्नाले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल ततायो । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पदबाट बाहिरिँदै गर्दा रोएको दृश्य निकै चर्चित बन्न पुगेको छ । उनले आफूहरुले समाचारमार्फत मन्त्री हेरफेरको निर्णय थाहा पाएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरेकी थिइन ।
मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा रामकुमारी निकै भावुक भइन र आँशु झारिरहिन । उनले आफूलाई बजेटमाथिको छलफलका क्रममा जवाफ दिन मन लागेको बताइन् । सोही कारण बजेटमा छलफल सकिएपछि आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीप्रति समेत आक्रोश पोखिन् ।
मन्त्रालयले राखेको ‘पत्रकार सम्मेलन र फेरि भेटौँला’ कार्यक्रममा झाँक्री निकै भावुक बनिन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले ८ महिना २० दिनमा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाउँदा उनको आँखाबाट निरन्तर आँशु खसे । उनले सञ्चारकर्मीको प्रश्न लिइन्, तर असहज भएको भन्दै जवाफ फर्काइनन् ।
एकीकृत समाजवादकी सचिव समेत रहेकी झाँक्रीले गत चैतमा नै मन्त्री फेर्न चाहेको थाहा पाएपछि पूर्व जानकारी दिन आग्रह गरेको र अहिले पनि मिडियाबाट जानकारी पाएको भन्दै उनले पार्टी निर्णयप्रति रोस प्रकट गरिन् ।
मन्त्री फेर्ने निर्णयको प्रतिवाद गर्दै आएकी झाँक्रीले भनिन्, ‘आफूले बनाएको बजेटको बचाउ गर्ने रहर थियो । आफूले गरेको काम भन्ने र स्थापित गर्ने रहर थियो ।’
संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले भने दुई दिनअघि नै पार्टीलाई राजीनामा बुझाइसकेका थिए । उनले आफूले ९० प्रतिशत काममा असफलता पाएको बताए । उनले आफूले स्व मूल्यांकन गर्दा ९० अंक दिने बताएका हुन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसँगै एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता भएका छन् । एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको र १० सांसदको असन्तुष्टि पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । तर मन्त्री प्रेम आलेसहित ६ सांसदको यू टर्नसँगै एकीकृत समाजवादी मा नयाँ अवस्थाको सिर्जना भएको हो । यसबाट तत्कालका लागि सरकार र एकीकृत समाजवादीको सकस अवस्थाको अन्त्य भएको रुपमा लिइएको छ ।