लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १३, २०७९
१४ असार २०७३ मा सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित झिझरी खोला नजिक भत्किएको थियो । लगत्तै सोही मूल नहर हस्तान्तरण नहुँदै ११ साउन २०७५ मा फेरि ४ क्युसेक पानी हाल्दा ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै पुन: भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थाल्यो ।
५ सदस्यीय छानबिन समितिको ठहरअनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा खेलवाड गरेको भन्दै अख्तियारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो । पाण्डेले आयोजनामा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेकामा गत ५ असारमा पाण्डेले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै विशेष अदालतबाट क्लिन चिट पाए । पाण्डेले न अख्तियारले ठहर गरेजस्तो बिगो तिर्नुपर्यो, न त एक दिन जेल बस्नुपर्यो ।
राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावमा यस्ता दर्जनौँ ठेक्का होल्ड गरेर बसेका पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले बनाएको सिक्टा सिँचाइको काम १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको लागतमा पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ र अख्तियारले भ्रष्टाचारी करार गरेको पाण्डेकै मातहतमा रहेको कालिका कुमार कन्स्ट्रक्सनले नहरका सहायक आयोजनामा काम गरिरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले अहिले पनि देशभर ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठूला आयोजना होल्ड गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा पाण्डे जस्तै पहुँच र प्रभाव भएका केही निश्चित निर्माण व्यवसायी छन्, जसको नीति निर्माणदेखि ठेक्कापट्टाको खटनपटन तथा न्यायसम्पादन क्षेत्रमा समेत पहुँच स्थापित छ ।
शैलुङको प्रचण्ड रवाफ
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न समस्याग्रस्त ९ वटा सडकको दुरवस्थाबारे आईएनएस–स्वतन्त्र समाचारले विस्तृत सामग्री सम्प्रेषण गरिसकेको छ, जसमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सन- एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) जेभी समस्याको मुख्य कारण देखिएको छ । उसले २०७३/०७४ सालमा जिम्मा लिएको ढोलाहिटी–चापागाउँ–लेले सडकमा ४१ करोड रुपैयाँ सकिँदा पनि अस्तव्यस्त छ । त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माण जिम्मा लिएको सडकलाई यही ठेकदार समूहले २०७२ सालदेखि दुहुनो गाई बनाएर निरन्तर सरकारी कोषबाट पेस्की लिइरहेको छ ।
यही शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौकै आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडक र सुन्दरबस्ती-आदर्शनगर–चुनिखेल–टुसाल–जगडोल–राष्ट्रिय शहीदपार्क सडक पनि अस्तव्यस्त बनाएर छाडेको छ । साततले भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा–बालुवाखानी सडक पनि दिवार शैलुङ जेभीको नाममा ठेक्का सम्झौता भएको छ । किनकि अधिकारी समूहले जतिसुकै पेस्की असुलेर सडक र पुल अलपत्र पारे पनि राजनीतिक प्रभाव र प्रशासनिक प्रलोभनमा यो समूहले थप ठेक्का निरन्तर पाइरहेको हुन्छ । कारण: कम्पनीका मालिक शारदा अधिकारीको सम्बन्ध प्रचण्डसँग मात्र छैन ।
अधिकारीले १७ असोज २०७४ मा अहिले प्रचण्ड बस्ने खुमलटारको यही घरमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच गोप्य भेटघाट गराएर नेकपा पार्टी गठनको वातावरण मिलाएका थिए । २ कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रबन्धमा क्रियाशील अधिकारीले त्यसपछि नै शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका नाममा काठमाडौं उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी सडक निर्माणको ठेक्का हात पारेका हुन् ।
नगरकोट सडकको दुर्दशा
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी समूहले जिम्मा लिएको भक्तपुरको चाँगुनारायण–नगरकोट सडक राजनीतिक रवाफमा तहसनहस बनाइएको अर्को आयोजना हो । यो सडक विस्तारको काम सुरु भएको ९ वर्ष बित्यो । सुरुमा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिएको यस सडकको भौतिक प्रगति अहिले पनि मुस्किलले ७० प्रतिशत छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री अस्तव्यस्त सडक निर्माण सम्पन्न गर्न जनस्तरबाट अब दबाब दिइने बताउनुहुन्छ । २२ जेठ २०७१ मा ठेक्का लागेको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक निर्माण पूरा गर्न स्थानीयले धेरै चरणमा दबाब दिएका छन् । तर, न ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ, न त काम सकिएको छ ।
नगर प्रमुख खत्री राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले स्थानीयलाई दुःख दिएको बताउनुहुन्छ । यसको असर नगरकोट तथा भक्तपुरको पर्यटन उद्योगमा समेत परेको छ । स्थानीयको यो गुनासो राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दैन किनकि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' शारदा अधिकारीकै खुमलटारको घरमा बसिरहेका छन् ।
यही राजनीतिक प्रभावका बलमा ४ कात्तिक २०७३ भित्र काम सक्ने गरी जिम्मा पाएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बाटै ठेक्काको म्याद थप्ने गरेको छ । गत ३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थपेको म्याद चैत मसान्तमा सकिएपछि पुन: आठौँ पटक म्याद थपिएको प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिनाकारण यस सडक योजनाको लागत ५ करोड रुपैयाँ बढेको छ । तर, ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले उसैलाई म्याद थपेर संरक्षण गरिरहेको छ ।
'हामीले शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय तथा निवास घेरेका थियौँ । माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने तथा अरनिको राजमार्गमा चक्काजामसम्म गरेका हौँ । काठमाडौँ नगरकोट चल्ने बसमा जताततै शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष अधिकारीको फोटो पनि टाँसेको हो । तर, समस्या उस्तै छ', ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष रोजबहादुर तामाङले भन्नुभयो ।
शैलुङले पहिलोपल्ट ४ कात्तिक २०७३ सम्म काम सक्ने गरी पहिलो पटक १२५ दिन म्याद थपेको थियो । त्यसपछि भूकम्पको बहानामा ३८० दिन, तेस्रो पल्ट स्थानीयको अवरोध देखाएर २२१ दिन, चौथो पल्ट वर्षाको कारण देखाएर ६७६ दिन म्याद थपेको थियो । स्थानीय सडक प्रभावित रोजबहादुर तामाङका अनुसार त्यसपछि पनि २५५ दिन, १८१ दिन, १५० दिन हुँदै अधिकारीले अहिले फेरि म्याद थपेर बसेका छन् । सडक अलपत्र छ । कुल १६ किलोमिटर सडकमध्ये कमलविनायकदेखि बाँस्तोला गाउँसम्मको करिब ८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको भनिए पनि कालोपत्र कामै नलाग्ने बनेको छ ।
पासाङल्हामु सडक पनि अस्तव्यस्त
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनकै बदनियतको परिणाम नुवाकोट र रसुवालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने पासाङल्हामु सडक पनि अस्तव्यस्त छ । यो सडक स्तरोन्नति गरेर २ लेन बनाउने भन्दै २०७१ सालमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । काम सुरु भएको ८ वर्ष बित्दासमेत स्थानीय निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । पासाङल्हामु सडकको बालाजु–रानीपौवा खण्डमा भएको ढिलासुस्ती अन्त्यको मागसहित स्थानीयले गएको महिना राजधानीको फोहोर ओखरपौवा लैजानसमेत रोकेका हुन् ।
तर, सरकारले बाटो अलपत्र पार्ने ठेकदारलाई जोगाउन स्थानीयको टाउकोमा लाठी बर्सायो । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर आन्दोलन निस्तेज बनायो, ८ वर्षदेखि स्तरोन्नतिको नाममा बाटो अस्तव्यस्त बनाउने शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले उन्मुक्ति पायो ।
बालाजुदेखि त्रिशूलीसम्मको सडक ७० किलोमिटर छ । यस सडकको ट्र्याक त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा २०१८ सालमा खुलेको भए पनि अहिलेसम्म १ लेनको सडक कायम रहेकाले त्यसलाई २ लेनमा विस्तार गर्न भारतको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर काम सुरु गरिएको हो । तर, सडक निर्माण समयमै पूरा नहुँदा लागत मात्र बढेको छैन, हजारौं नागरिक उच्चजोखिमका बीच यात्रा गरिरहेका छन् ।
बालाजु–रानीपौवा सडकखण्डअन्तर्गतको १७ किलोमिटर सडक एआईपीएल–शैलुङ जेभीले ठेक्का पाएको छ । २०७१ सालको सम्झौताअनुसार यो सडक निर्माण २०७३ असारमै सकिनुपर्ने थियो तर ठेकेदार कम्पनीले ७ पटक म्याद गुजारिसकेको छ ।
मुड्खुबाट सुरु हुने यो सडकखण्डको ठेक्का ३१ करोड रुपैयाँमा लागेको थियो । भारतीय कम्पनी एआईपीएल साझेदार भए पनि यस सडकको निर्माण कार्य शैलुङ कन्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । तर, प्रचण्ड निकट ठेकेदार अधिकारीको कम्पनी शैलुङले यस सडकलाई पनि अरू ठेक्का पाएको सडक जस्तै दुहुनो गाई बनाएर राखेको छ ।
‘सडकको क्यान्सर’ जस्तै बनेको ‘शैलुङ ग्रुप अफ कम्पनिज’अन्तर्गत ४ वटा कम्पनी– शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, शैलुङ इन्टरप्राइजेज, शैलुङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र शैलुङ पावर कम्पनी छन् । निर्माणबाहेकका मालसामान खरिदको ठेक्का पट्टा र व्यापारसम्ममा शैलुङका संचालक अधिकारीले यिनै कम्पनीमार्फत लगानी गरिरहेका छन् । अधिकारीको यही शैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीले गत वर्ष मल आयातको ठेक्का पाएको थियो ।
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राइजेज र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच साढे ५ लाख क्विन्टल (५५ हजार टन) रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएकामा शैलुङले करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्नुपर्नेमा शैलुङले मल नल्याएपछि धरौटी नै जफत गरेर कालो सूचीमा परेको थियो ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार