जसपा न जुट्न सक्छ न फुट्न नै: अध्यक्ष यादव र डा. भट्टराई एक ठाउँमा बस्न नसक्ने निष्कर्षमा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक वर्षको बिचमा दोस्रोपटक विभाजनको नजिक पुगेको छ । गत वर्ष भदौमा मात्रै जसपा विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।

तत्कालीन समयमा जसपाका बहुमत कार्यकारिणी समितिका सदस्यको बहुमत पाएर उपेन्द्र–बाबुराम समूहले आधिकारिकता पाएपछि महन्थले सरकारले २० प्रतिशत संसद वा केन्द्रीय समिति सदस्यले नयाँ पार्टी खोल्नसक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएपछि महन्थ पक्षले पार्टी खोलेको थियो । 

यतिबेला फेरि जसपामा कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीच विवाद चर्किंदै जाँदा पुनः पार्टी विभाजन नजिक पुगेको हो । जसपा यतिबेला न एकजुट हुन सकेको छ, न त विभाजित हुन नै । 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार बोलाएको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा १९ जना सहभागी भए । सहभागीमध्ये केहीले केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराईमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक आयोजना गरेको सो बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डा.भट्टराईसहित वरिष्ठ नेता अशोक राईलगायतका नेताहरु भने सहभागी थिएनन् ।  

कार्यकारिणी बैठक बसे पनि जसपा भित्रको विवाद समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सुत्र  भने पैलाउ सिकरहेको अवस्था  छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै विभाजनतिर गएको जसपामा स्थानीय चुनावका लागि अस्थायी युद्धविराम भएको थियो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै युद्धविराम अन्त्य भएर पुनः संघर्ष सुरु भएको हो । आगामी संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्म सो पार्टीमा विभाजन आउने सम्भावना देखिएको छ । 

जोड घटाउमा दुवै समूह

जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईका दुवै समूह जोड घटाउमा लागेका छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै बाबुराम भट्टराई पार्टी विभाजन गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । पार्टीमा बहुमत पुर्‍याउने वा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ पार्टी बनाउने उनको योजना स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भएको युद्ध विरामका कारण पछि सरेको थियो ।

त्यसबेला भट्टराई तीन नेताको हेडक्वार्टर बनाउने, स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारको टिकटमा यादव र अशोक राईको हस्ताक्षर चलाउने गरी सहमत भएका थिए । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो सहमति उल्लंघन गर्दै पार्टी सञ्चालन र टिकट वितरणमा एकलौटी गरेपछि नेताहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । 

जसपाका अध्यक्ष यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. भट्टराई अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । तर दुवैलाई पार्टी विभाजनका लागि पनि सहज अवस्था छैन । त्यसैले दुवैले केही ‘कम्प्रमाइज’ गरेर अघि बढ्ने सम्भावना अझ पनि रहको बताउनेहरूको पनि कमी छैन ।

यतिबेला जसपाका मधेस प्रदेशका नेताहरूसहित संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईसहितका नेताहरुले असन्तुष्ट बनेका छन् । मधेशका प्रभावशाली नेता महेन्द्र राय यादव, रामनरेश राय, अमृता अग्रहरि, मोहम्मद इस्तियाक राई लगायतका नेता भट्टराईको पक्षमा छन् । मधेसवादी नेताको समेत बलियो साथ पाएपछि डा. भट्टराई मधेसी, जनजाति र खसआर्य तीन क्लस्टर बाटै अध्यक्ष रहनेगरी नयाँ पार्टी चलाउने तयारीमा जुटेका छन् । 

उपेन्द्र यादव पक्ष पनि डा. भट्टराई समूहलाई बहुमत पुर्‍याउन बाट रोक्ने, भट्टराई समूहमा लागेका कृषिमन्त्री महेन्द्र यादव लगायतलाई हटाएर आफू पक्षमा आउनेलाई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका छन् । भट्टराई समूहमा जानसक्ने नेतालाई मन्त्री बनाएर भए पनि आफ्नो समूहमा राख्ने यादव पक्षको रणनीति रहेको छ । त्यस्तो भएमा यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । 

कानुनी रुपमा छैन सहज

यादव र भट्टराई पक्ष मानसिक रुपमा अलग पार्टी बनाउन तयार भए पनि पार्टी विभाजन गर्न कानुनी रुपमा भने जटिल छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दल विभाजन गर्नका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजन गर्दा सरकारले २० प्रतिशतले नै नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको र पुरानो कानुन पुनर्स्थापित भइनसकेको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न समस्या छ । त्यसैले पार्टी विभाजनका लागि पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ ब्यूँताउनु आवश्यक छ । पुरानो कानुन नब्यूँतिँदा सम्म कानुनी रिक्तता कायमै रहने भएकाले भट्टराई वा उपेन्द्र समूहले ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन गरे पनि त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने अवस्था छ ।

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ऐनको पुरानै व्यवस्था ब्यूँताउन आग्रह गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक ल्याएको छैन । जसका कारण यादव र भट्टराई दुवै पक्षलाई हाल रहेको बहुमत र ४० प्रतिशत संख्या जोगाइराख्न कठिन देखिन्छ । 

अब के हुन्छ ?

जसपाका अध्यक्ष यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. भट्टराई अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । तर दुवैलाई पार्टी विभाजनका लागि पनि सहज अवस्था छैन । त्यसैले दुवैले केही ‘कम्प्रमाइज’ गरेर अघि बढ्ने सम्भावना अझ पनि रहको बताउनेहरूको पनि कमी छैन । 

जसपाले आगामी साता कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सो बैठकमा पार्टीको विवाद हल गर्ने विषयमा कुराकानी हुनेछ । आगामी मंसिरमा संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएकाले यसअघि जस्तै कुनै सम्झौता गरेर फुट तत्काललाई टार्ने सम्भावना पनि छ । तर स्थानीय चुनाव अघिको सम्झौता उपेन्द्र यादवले पालना नगरेका कारण डा. भट्टराई पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन बाँकी छ । 

अर्को भनेको संसदीय दल केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था ब्यूँताउन सरकारलाई आग्रह गर्न सक्छन् । जसपा सत्तारुढ घटककै शक्ति भएका कारण पार्टी विभाजनको अवस्थामा ऐन ब्यूँताउन सहयोग गर्न सक्छन् । महन्थ ठाकुर अलग हुँदा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको अल्पमत बहुमत हेरिए पनि अहिले ५०७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका कारण अल्पमत बहुमत छुट्याउन कठिन छ । 

यसैगरी दुवै समूहले अल्पमत बहुमतको खेलमा नलागी निर्वाचन घोषणापछि अलग पार्टी दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ दल बनाउन संसदमा बहुमत वा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता पर्दैन । अब जसपा कुन विकल्पमा जान्छ भन्ने हेर्न केही समय कुर्नुपर्नेछ ।