लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २८, २०७९
खोटाङ । बहावलाई जति थुन्यो उति दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ । खोटाङको का तत्कालिन नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुख दिप नारायण रिजाल रहँदा भए गरेका अनियमितता मध्येबाट २३ वटा बुँदा सहित संविधानको भाग ३ धार २७ अनुसार नागरिकले सूचना पाउने अधिकारका लागि उक्त २३ शीर्षकका फायल अध्ययनको लागि माग गरिएकाे निवेदन नै गायब गरिएको छ ।
२०७९ बैशाख २१ गते जियोग्राफी न्यू नेटवर्कका प्रधान सम्पादक दिपेश श्रेष्ठले सूचनाको हकको उपयोग गर्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका लिखित निवेदन दिएका थिए । निवेदन श्रेष्ठका अनसार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहेका कारण नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक मोहन कुमार भट्टराईले बुझेका थिए ।
तत्कालै आचारसंहिता लागू भई स्थानीय तह निर्वाचनलाई ध्यानमा राखि कार्यालयमा कर्मचारीहरुको संख्यामा कमि रहेको र उक्त फाइलहरु खोज्न समय लाग्ने जानकारी आलेप भट्टराईले दिएका थिए। तर आजको मिति सम्म सो फायल माग गर्ने निवेदक पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काठमाडौं देखि दिक्तेल जाँदा पनि आलटाल गरेर सो फाइल अध्ययन गर्नुको सट्टा निवेदन नै नआएको भनी सूचना दिन आनाकानी गरेको गुनासो निवेदक श्रेष्ठले गरेका छन् ।
नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनको जिम्मेवार ब्यक्ति हुन, आलेप भट्टराई । तसर्थ एमालेको अनियमितताको कुरा सोही समयमा बाहिर आयको खण्डमा एमालेलाई चुनावमा हार्ने डरले पार्टी सँगको परामर्शमै फाइलहरु उपलब्ध नगराइएको अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिएकाे बताइएको छ ।
निर्वाचन सकियो, मतगणना सकियो, पुराना जनप्रतिनिधिहरुको बिदाइ पनि गरि सक्दा पनि भने नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पनि सपथ लिँदै कार्यभार पनि सम्हालेको पनि यतिका समय भईसकेको छ, तर ती निवेदनको कुरा नै गुपचुप नै राखिएको छ ।
कांगेस सम्बद्ध एक नेताका अनुसार, एमालेबाट मेयरका लागि उमेदवार कुमार आचार्यले गठबन्धनका केही नेतालाई २ हजार भोटका लागि मोटै रकम दिने सर्तमा ३५ लाख पेस्की समेत दिइएको आरोप लगाइए पनि दिक्तेलमा सुनिने गरेको छ । पैसा खर्चेर भए पनि एमालेले चुनाव जित्छ र यो फायल यसै मिलाउने भनेर पनि आलेप भट्टराईले त्यसबेला बेला निवेदनमाथि खासै चासो नराखेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट देखियो।
तर, चुनावी घरदैलोमा मतदाता बीच बोलेको वचन पूरा गर्दै नवनिर्वाचित मेयर तिर्थराज भट्टराईले आफ्नो सम्पति समेत सार्वजानिक गरेका छन् भने, विगतमा केही शिर्षकमा अनियमितता भएको भनेर जन गुनासो आएपछि नव निर्वाचित नगर उपप्रमुख बिसन राईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरिएको छ।
नियम संगत संविधानको धारा उल्लेख गरि सुचना माग्दा नदिँदा नदिँदै नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले छानविन समिति गठन भइ सक्दाको अवस्थामा पनि निवेदकको निवेदनलाई बेवास्ता गरिएको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सहित योजना शाखाका सिताराम खतिवडा र विशेष गरि दोहोरो भुमिकासहित आलेप मोहन भट्टराई, लेखा प्रमुख राजकुमार राई र तत्कालिन का बा प्रमुख मोहन राउत लगायत सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा ठुलै अनियमितता गरेको आरोप लागि रहेको छ ।
उक्त शिर्षकमा निवेदन गत वैशाखमै पेस गरिएकाे भए पनि आलटाल कै कारण दर्ता नगरिएको दोष समेत आलेप भट्टराई लगाइएको छ । मागिएको सूचनाको निवेदनलाई मोहन कुमार भट्टराईले गुपचुप गरिएपनि राष्ट्रिय सुचना आयोगको नियम अनुसार पुनरावेदन गर्ने तयारीमा आफू गरिरहेको निवेदक श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यो बिषयमा बुझ्न खोज्दा हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम कुमार न्यौपानेले भने सो अनियमितताको विषयको निवेदनको कुरा आलेप भट्टराईले म सँग मौखिक रुपमा गरेपनि सो कागजी निवेदन हात नपरेको बताए । छानविन भए र मेरो कार्य अवधिमा भए गरेका कुनै त्रुटीको मात्र कानुन बमोजिम ब्यहोर्ने जवाफ दिएका छन् ।
न्यौपाने थप्छन्, ब्यक्ति कुनै पार्टी वा दलमा आबद्ध रहेपनि सरकारी कर्मचारी हुनुको जिम्मेवारी अनुरुप कार्यालय समयमा पार्टीको गन्ध आउने गरि कार्य सम्पादन गर्नु हुन्न,पार्टीको झण्डाबाट अलग रहेर राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान हुनेगरि काम गर्नु पर्छ। धेरै विभागहरुको कार्य अनुभव बटुलेका उपसचिव न्यौपाने, स्थानिय निकायमा प्राय कर्मचारीहरु यस्तै सांगठानिक रुपले जोडिने देखेको छु, यहाँ भने एकले अर्का हाकिमलाई मतलव नै नगर्ने, राजनितिक अहम बोकेर काम गरेको देखेको छु। यो ठिक हैन, ।
नगरको बजेटबाट ३ लाख बराबरको ब्यक्तिगत पुस्तक छाप्नुभयो रे नि हो त ? भनि राखिए काे जिज्ञासा उपसचिव न्यौपानेले भने, मैले मेरो पुस्तक छाप्नु कुनै अनर्थ होइन । यसै हैन, कार्यपालिकाको निर्णयबाट पुस्तक पसलबाट किनेको हो, छापेको हैन, आवश्यक परेको खण्डमा कार्यपालिकाले पास गरेको निर्णय समेत उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिए ।