लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार २९, २०७९
सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । काण्डै काण्ड र आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने ओली नेतृत्वको सरकारका ठाउँमा आएको देउवा नेतृत्वको सरकारले जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरेको र देशलाई नयाँ दिशा दिन सफल भएको भए यतिबेला उत्साहपूर्ण दिनहरु बितिरहेका हुने थिए । देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्दा जुन आकांक्षा राखिएको थियो, त्यसको सानो हिस्सा पनि यो सरकारले पूरा गर्न सकेन ।
जनताले स्थायित्वको खोजी गर्दै २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाई सिट जिताए । सोही अनुसार केपी ओली नेतृत्वमा संघीय सरकार र देशका ७ मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पटक पटक व्यक्त गरे पनि ओली कार्यकालमा ‘समृद्ध नेता, दुःखी नेपाली’ को अवस्थामा सुधार आएन । बंगलादेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीमाथि गरेको नकारात्मक टिप्पणीका कारण शेरबहादुर तामाङको मन्त्री पद जानु देखि गोकुल बास्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद बापत ७० करोड घुस मागेको देखि, यति, ओम्नी, बतास काण्डसम्म, गुठी काण्डदेखि दुई दुई पटक संसद विघटनको काण्डसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार जता जतै दुर्गन्धित मात्र बनेन धेरै नै आलोच्य बन्यो ।
संविधानमा सरकार बनाउने प्रावधानलाई समेत आफूखुसी र गलत व्याख्या गर्दै, संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा हुँदादेखि संसदले अविश्वास गरिसकेपछि पनि फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न तम्सिने केपी ओली अन्ततः आफ्नो दम्भकै कारण सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भए । उनले आफ्नो कार्यकालमा विगतमा एमाले उपाध्यक्ष रहेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई समेत गलत प्रयोग गरेर ‘कुशासन’ को चक्र नै चलाएको आरोपको सामना गर्न पर्यो ।
भ्रष्टाचारका शून्य सहनशीलताको नीति लिएका ओली एमनेस्टी इन्टरनेशनलले प्रतिवेदनमा नै भ्रष्टको संरक्षण गर्ने नेताका रुपमा नाम दर्ज गरिदियो । ओली सरकारको विकृति, बिगबिगी र जननिर्वाचित संसदलाई असंवैधानिक रुपमा दुई/दुई पटक विघटन गर्ने जस्ता अनैतिक कार्य, त्यसबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथिको हस्तक्षेपबाट उत्पन्न भएको असहज अवस्था हल गर्न देउवा सरकार सफल होला भन्ने धेरैलाई आशा जगाएको थियो । तर देउवा सरकार निरन्तर नयाँ नयाँ काण्ड घटाउँदै अघि बढिरहेको छ ।
आफ्नो असफलता र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादको सिकार संसदलाई बनाइएपछि एमालेकै सांसदहरु ओलीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाउन गएका थिए । संसदबाट सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहुन् जेलसम्म संसद विघटन नहुने भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री नभए अरुलाई कुनै हालतमा हुन नदिने योजनाअनुसार संसद विघटन जस्तो हतियार प्रयोग गरे ।
त्यसअघि पनि ओलीले संसदमा आफ्नो सरकारका उदण्डता पोखिने त्रासका कारण लामो समयसम्म संसद अधिवेशन नै नबोलाउने, सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई आफ्नो अनुकुलतामा संसद अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने गर्दा निर्वाचनको दुई वर्षपछि लगभग संसद निष्कृय अवस्थामा नै रह्यो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयन, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारका कार्य सञ्चालनका लागि दर्जनौं कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता प्रक्रिया पूर्णतः ठप्प भए ।
कोभिड–१९ को महामारीमा देखिएको कहालीलाग्दो अवस्था, हप्तौंसम्म सर्वसाधारण महिला बालबालिकाहरुले पैदल यात्रा गरी घर पुग्नुपर्ने कठिन अवस्था आउँदा समेत ओली सरकारले कुनै दिन कोभिड पीडितलाई सहयोग गरेन बरु उल्टै कोभिडका समयमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो भने कृषकलाई आवश्यक मल दिनुपर्नेमा घोटाला भएका घटनाहरु समेत बाहिर आए ।
प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सरकारमा कोटा दिनेदेखि सत्ता प्राप्ती र जोगाउन कै लागि गठबन्धन दलको इसारामा नाचेका देउवाको सत्ता ओली सत्तालाई चुनौती दिँदै जवाफदेहिता भुल्दै गएको छन् । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै जाँदा सरकारमा बस्नेहरुलाई मन्त्री जोगाउन र फेर्न नै भ्याइनभ्याइ छ । सत्ता जोगाउन देउवाले गरेको यत्न बढ्दै जाँदा जनताको जीवन कष्टकर बनेको यथार्थ छोपिँदै गएको छ ।
केपी ओली सरकारले सिर्जना गरेको उकुसमुकुस पूर्ण अवधि अन्त्य गर्दै सर्वोच्चले २०७८ जेठ ७ गते बुझाएको हस्ताक्षरका आधारमा शेरबहादुर देउवाको बहुमत पुगेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो र सोही अनुसार देउवा गत वर्ष असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
ओली सरकारले संवैधानिक सर्वाेच्च ता, विधिको शासन, र सुशासनमा कमाएको बदनामी अन्त्य गरी सुशासन स्थापनालाई देउवा सरकारले आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकट समाधानसहित देउवा सरकारका कुनै पनि प्राथमिकता कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । देउवा सरकारले आफैंले गरेको बाचा, ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम र बजेटका योजनामा समेत काम गर्न सकेन ।
देउवा सरकार पनि लेख्ने र बोल्ने एउटा तथा काम अर्को गर्ने कुरामा माहिर देखिन थाल्यो । सत्ता प्राप्तिको एक वर्ष वर्तमान गठबन्धन सरकारले सत्ता टिकाउने बाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेन । एक वर्षको अवधिमा देउवा सरकारले जनताको जनजिविकाको सवाल, संवैधानिक सर्वोच्चता, सुशासन, कानुनी न्याय, सार्वभौमिकता र सामाजिक न्याय स्थापनामा सफलता पाएन ।
देउवा सरकार पनि एक वर्षमा संसदमा एमसीसी पासदेखि एसपीपीमा नेपालको सहभागिता सम्मका विषय, सरकार टिकाउन मन्त्री फेर्ने देखि, गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने सम्म, चोलेन्द्र शमसेरका जेठानलाई मन्त्री बनाउनेदेखि सत्ता टिकाउन, गठबन्धनका पार्टीको विभाजन रोक्न मन्त्री पद बाँडी चुडी गर्नेसम्मका कार्यमा नै व्यस्त रह्यो । देशमा महँगीले अकास छोएको छ, तर त्यसको अनुगमन गर्न न त मन्त्रालय लागेको छ, न त प्रशासनिक क्षेत्रबाट कुनै भूमिका खेलिएको छ । बरु सरकार विहीनताको अवस्था देखिन्छ ।
विद्यालयमा किताब उपलब्ध नहानेदेखि किसानले मन नपाउने सम्मका अवस्थामा सरकारले रुस–युक्रेन युद्धलाई दोष थोपर्दै बाहान देखाइ रहेको छ । सरकारले हालै ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकदेखि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकसम्म हेर्दा यो कति भद्रगोल रुपमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा सहज अनुमान लगाउन कठिन छैन । जसमा तीन जनाले मात्रै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन सक्ने गरी विधेयक नै ल्याइएको छ ।
केपी शर्मा ओलीले २०७६ को मंसिर र २०७७ को वैशाखमा यही कानुन ल्याउन खोजेका थिए । सोही विषयलाई लिएर ओली स्वेच्छाचारी भएको आवाज उठेको थियो । अब यही विधेयक आएपछि देउवा सरकार पनि सोही स्वेच्छाचारिता को पाइला पछ्याइरहेको प्रष्ट भइसकेको छ । यो विधेयकप्रति सत्ता पक्षमै सहमति देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेताहरुले नै विधेयक फिर्ता गर्न सार्वजनिक रुपमा आव्हान गर्दा गठबन्धनका उच्च नेतृत्व मौन सहमति जनाइरहेका छन् ।
देउवाले अहिलेकै व्यवस्था भएको अध्यादेशको विरोध गरेका थिए । अहिले देउवा यही व्यवस्थालाई विधेयकका रुपमा ल्याइरहेका छन् । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध विज्ञप्ति नै निकालेर भत्र्सना गरेका देउवाले आफ्नै भत्र्सना सेलाउन नपाउँदै त्यही कुरा विधेयकमा ल्याएपछि चर्को आलोचना भएको छ ।
ओलीले सरकार टिकाउन मन्त्री आफ्नो गोजीबाट बनाउने, संविधानको प्रावधानको गलत प्रयोग गर्दै धमाधम मन्त्री पद बाँडेका ओलीलाई पछ्याउँदै देउवाले पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने हाेड् नै गरिरहेका छन् । सत्ता जोगाउन ओलीले जुन तिकडम र जालसाजी गरेका थिए, देउवा पनि त्यसमा कम देखिएनन् । उनले केही पार्टीले पालो सिस्टममा पठाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएका छन् । अब उनको सत्ता चुनावसम्म सुरक्षित बन्ने देखिएको छ ।
एमसीसीदेखि एसपीपी र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेन युद्धलाई लिएर रुस विरुद्ध मतदान गर्दासम्म जसरी नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको मान्यतालाई ध्वस्त पार्न खोजियो, त्यसबेला सत्ता गठबन्धनमा कुनै प्रश्नको विषय बनेन । यसअघि यिनै दलहरु वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता जोगाउने खेलसँग जोडेको भन्दै ओलीविरुद्ध उत्रिएका थिए ।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्नु, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार, ठूला साना देशहरु बीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने बताइएको छ । तर व्यवहारमा भने देउवा सरकारको बाटो फरक रुपमा अघि बढेको देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुनेगरी अमेरिका र चीनबीच दोहोरी चल्दा नेपाल मौन देखियो ।
यो एक वर्षमा देउवा सरकार अनेकौं विकृतिको भारी बोकेर अघि बढिरहेको छ । सुरुमा केपी ओलीको दम्भी शासनको सिकार बनेका नेपाली जनता पछिल्लो एक वर्षमा देउवाको यस्तै शासन भोग्न अभिशप्त बनेका छन् । अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए पनि अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन थालेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई समेत सरकारमा कोटा दिनेदेखि सत्ता प्राप्ती र जोगाउन कै लागि गठबन्धन दलको इसारामा नाचेका देउवाको सत्ता ओली सत्तालाई चुनौती दिँदै जवाफदेहिता भुल्दै गएको छन् । जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै जाँदा सरकारमा बस्नेहरुलाई मन्त्री जोगाउन र फेर्न नै भ्याइनभ्याइ छ । सत्ता जोगाउन देउवाले गरेको यत्न बढ्दै जाँदा जनताको जीवन कष्टकर बनेको यथार्थ छोपिँदै गएको छ । संसदलाई ननिमोठ्नु र संसदीय गतिविधिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि निरन्तर चलाउनु बाहेक एक वर्षमा स्मरणीय काम हुन भने सकेको छैन ।