लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार ३०, २०७९
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्ता गुमाएको एक वर्ष रन्थनाएर नै बिताएको छ । एक वर्षसम्म सरकारको निरन्तर आलोचना र ‘भ्याकुरो लखेटाई’ गरेको एमालेको आफ्नै राजनीति भने पटक पटक विवादको घेरामा तान्दै आएको छ ।
यतिबेला गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थ र योजना विभागमा राखेको तथा सरकारबाट हट्दै गर्दा सवा खर्ब अनियमितता गरेको विषय बाहिर आएपछि एमालेको छटपट्याहट झनै बढेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले ट्विट गर्दै लेखे– 'मेरा अनन्य मित्रहरु माननीय घनश्याम भुसालको प्रमुखतामा अनन्य मित्र कामरेड योगेन्द्र शाही सचिव र प्रा.डा. रामचन्द्र आचार्य, जिल्लाबासी राष्ट्र बैंकका गभर्नर एम अधिकारीलाई देशको ठूलो दल एमालेले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य नियुक्त गरेकोमा उहाँहरु सबैमा कार्यकालको शुभकामना ।'
रोकाको यो ट्विट आएलगत्तै निष्पक्ष भूमिकामा हुनुपर्ने गभर्नर पदमा बसेका व्यक्ति नै नेकपा एमालेको विभागीय जिम्मेवारी रहेको कार्यकर्ता रहेको विषय बाहिर आएको हो । सत्तापक्ष र सरकार शक्तिको उन्माद मा अघि बढेका बेला त्यसलाई लगाम लगाउने र देशको राजनीतिलाई सही दिशा दिन प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालमा यति गैरजिम्मेवार राजनीतिक दल प्रमुख प्रतिपक्षमा छ कि उसको 'बाल हठ' ले सिंगो व्यवस्थामाथि नै पटकपटक प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ ।
यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको चर्चा हुने गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जसरी अहिले टाट न पल्टिए पनि निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एकै वर्षमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैन । वर्षौ देखिको बेथिति र स्वेच्छाचारिता ले यस्तो अवस्था निम्तो दिनेमा कुनै दुईमत छैन ।
एमालेले भने आफूले सरकार छाड्ने वित्तिकै देशको अर्थतन्त्र गठबन्धनले चौपट पारेको आरोप लगाइरहेको छ । तर बुधबारमात्रै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत रहेको खुलासा गरिदिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिमसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । उनीहरु सत्तामा रहेको बेलाको सरकारी हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार सो ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च गरेको देखाएको छ प्रतिवेदनले ।
गत २५ चैत, २०७८ मा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा छानबिन समिति बनाएपछि पदमुक्त भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको, सरकारले अमूर्त आरोप लगाएको र स्पष्टीकरण दिने मौका नदिइएको भन्दै अधिकारीलाई गभर्नरका रुपमा काम गर्न नरोक्न ६ वैशाख, २०७९ मा अन्तरकालीन र १६ वैशाख, २०७९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यतिमात्रै नभएर एमालेको शासनकालमा उठेका ‘ओम्नी’, ‘यती’, ‘बतास’, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण देशको बदनाम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने मध्येका घटनाक्रम हुन् । यस विषयमा एमालेले अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको साटो अनेकौँ जालसाजी र टालटुले कुरा गर्दै आएको छ । एमालेका काण्डै काण्डले देशको अर्थतन्त्र चौपट बन्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलको रुपमा जवाफदेहिता देखाएन । जसको परिणाम अहिले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको छ ।
गभर्नर नै कार्यकर्ता
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाममा नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा आएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही र सुक्ष्म निरिक्षण गरेर अर्थतन्त्र उकास्न भूमिका खेल्नुपर्ने गभर्नर नै एमालेको कार्यकर्ता भएपछि देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको विभागमा रहेको विषय बाहिर आएपछि उनीमाथि गम्भीर कानुनी तथा नैतिक प्रश्न उत्पन्न भएको छ । यसअघि पनि एमालेको सोही विभागमा रहेका उनको नाम ‘एम. अधिकारी’ र ठेगाना खोटाङ लेखिएको छ ।
नेता घनश्याम भुसालले सो समितिको प्रमुख छन् । उनले भने गभर्नर अधिकारी एमालेको समितिमा नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा कमिटी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था पनि नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मंगलबार एमालेले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) बाटै गभर्नरको नाम विभागीय सदस्यका रुपमा सार्वजनिक भएको हो । यस विषयमा बुधबार संसदमा गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै माग उठेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २२ को उपदफा ५ मा दफा २१ बमोजिम अयोग्य भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । जसका लागि सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
उनी २४ चैत २०७६ मा राष्ट्र बैंकमा गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसअघि उनी लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए । ९ असार, २०७३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि उनी राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर थिए ।
२१ जेठ, २०७३ मा एमालेले नै जारी गरेको अपानिमा ‘महाप्रसाद अधिकारी,–खोटाङ १’ नाम उल्लेख गरेर पार्टीको अर्थ विभागको सदस्य राखिएको थियो । १० पुस, २०७२ मा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाएका उनी लगत्तै पार्टीको अर्थ विभागमा बसेका थिए । त्यसकारण उनी गभर्नर बन्न योग्यता नभएको देखिएको छ ।
गत २५ चैत, २०७८ मा सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा छानबिन समिति बनाएपछि पदमुक्त भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको, सरकारले अमूर्त आरोप लगाएको र स्पष्टीकरण दिने मौका नदिइएको भन्दै अधिकारीलाई गभर्नरका रुपमा काम गर्न नरोक्न ६ वैशाख, २०७९ मा अन्तरकालीन र १६ वैशाख, २०७९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हल गर्नका लागि गभर्नरबाट राम्रो सहयोग नपाएको विषय बाहिर आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा उनी एमालेको सदस्य भएको सार्वजनिक हुनुले उनी पहिलो त गभर्नर बन्ने योग्यता नभएको र अर्को सरकारले गरेको कारबाही सही भएको देखिएको छ ।
गभर्नरले कर्जाको ब्याजदर निरन्तर बढ्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा नरहने, कोभिड पछि दिएको वित्तीय सेवासुविधा कटौती गर्नेलगायतका विषय बाहिर ल्याइरहेका छन् । सँगै उनले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दिशातिर जान लागेको आरोप उनलाई लागेको छ । जसमा सरकारका मन्त्रीहरुले नै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरिरहेका छन् । बुधबार यही विषयमा संसदमा सांसदहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए ।
यी दुवै घटनामा एमाले मुछिएको छ । एमालेले गभर्नर अधिकारी हटाउँदा चर्को विरोध गर्नु र अहिले विभागीय सदस्यमा नाम आउनुले उनी गम्भीर कानुनी र नैतिक संकटमा परेका छन् । यी दुवै घटनामा एमालेले बचाउ गर्नुको अर्थ पनि अब खुल्ला रुपमा बाहिर आएको छ ।
गभर्नर अधिकारी एमालेको कार्यकर्ता भएको विषय बाहिर आएपछि यसले केही दिन सडक चिया पसल चर्काउने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन भइरहेका बेला गभर्नरको केस बाहिर आएकाले यी दुई घटना कसरी निरुपण हुन्छन् भन्ने चासोपूर्वक हेरिएको छ । हटाउने अर्थमन्त्री हट्ने गभर्नर दुबै मर्यादा र आचरणको अभावको विवादमा मात्र परेका होइन छानविनको दायरामा आउने अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपी सर्वाेच्च अदालतको आदेशले गभर्नर पदमै छन भने अर्थमन्त्रीले संसदीय छानबिनलाई सहज बनाउन भन्दै राजीनामा घोषणा गरिसकेका छन् ।
एमालेले जसरी चर्को रुपमा आफूलाई सुशासनको पक्षधर शक्तिका रुपमा देखाउन खोजेको थियो, त्यसको खण्डन गर्न यी दुई घटना नै काफी छन् । एमालेको बदनियतपूर्ण र गैरजिम्मेवार राजनीतिको एकपछि अर्को पटाक्षेप हुने क्रम जारी छ ।