'अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ'

'अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ'

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  असार ३१, २०७९

काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबादुर कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका समस्यालाई मसिनो ढंगले केलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुँवरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका थुप्रै समस्या भएकाले उनीहरुका समस्यालाई सुक्ष्म तरिकाले बुझ्न आवश्यक भएको बताउनु भएको हो ।

बैठकमा उहाँले श्रम सबैसँग सम्बन्धीत विषय भएकाले श्रमिकका समस्यालाई राम्रोसँग बुझ्ने  त समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्नेमा जोड् दिनु भएको थियो । श्रम सबैले गर्छन् । कसैले ढुंगा, बाटो नछोई आरामको श्रम गर्छन् भने कसैले ढुंगा माटोमा लडिबुडी गरेर पनि कडा श्रम गर्छन् । तिनै कडा श्रम गर्नेलाई महत्व नदिइएको भन्दै, उहाँले भन्नु भयो, 'जसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कडा श्रम गरिरहेका छन्, उहाँहरुको श्रमको मुल्यांकन गरिनु पर्दछ । उहाँहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर न्याय दिने काम गर्न तर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।'

मन्त्री कुँवरले यसवर्षको बार्षिक कार्यक्रममा श्रम प्रतिष्ठान र श्रम आयोगको कुरा उठेकाले यो विषयलाई पनि छलफलमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नु भएको छ । अन्य आयोग जस्तै श्रम आयोगको पनि आवश्यकता औंल्याउंदै उहाँले यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

साथै उहाँले श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चितता लागि बनाएका ऐन, नियम र कानुनलाई पनि समय अनुकुल परिमार्जन गर्दै लानु पर्नेमा उहाँले जोड् दिनु भयो । त्यस्तै उहाँले बैदेशिक रोजगारमा थुप्रै समस्या भएकाले स्वदेशमै रोजगारी प्रर्वद्धन गर्ने विषयमा पटक पटक सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ । अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा थुपै कामदार रहेकाले उनीहरुका समस्यालाई समाधान गरी रोजगारी प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने बताउनु भयो ।

केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद्ले नेपाल सरकारलाई श्रम सम्बन्धीका विषयमा परामर्श तथा श्रम क्षेत्रका विविध विषयहरुमा निर्णय गर्ने काम गर्दै आइरहेको परिषद्का सदस्यसचिव एंव श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सचिव दिपक काल्लेले जानकारी दिनु भएको छ । परिषद्मा श्रम मन्त्री अध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिव, रोजगारदाता ५ जना, ट्रेड युनियनबाट ५ र अन्य सरोकारवाला निकाय गरी २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।