नेपाललाई आर्थिक रुपमा 'श्रीलंक्का' बन्नबाट रोक्ने पूर्वशर्त

नेपाललाई आर्थिक रुपमा 'श्रीलंक्का' बन्नबाट रोक्ने पूर्वशर्त

लोकसंवाद संवाददाता  |  दृष्टिकोण  |  श्रावण ९, २०७९

अहिले श्रीलंकाको आर्थिक अबस्था डामाडोल भएको छ । जसको फल स्वरुप देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सत्ताबाट हट्ने र देश छोडेर भाग्ने अबस्था सृजना भयो । अहिले नेपालका धेरै नेता तथा अर्थविदहरु पनि कोहि नेपालको अबस्था पनि श्रीलंकाको जस्तै हुनेछ भन्छन् भने सत्तामा तर मारेर बसेकाहरु त्यस्तो हुन सक्तैन भनेर जनतालाई आश्वास्त पार्ने कोशिश गरिरहेका छन् । 

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारको जोड सिर्फ आफ्नो सरकार टिकाउन र आगामी निर्वाचनमा एक साथ भएर चुनाब लड्ने र फेरि सत्तामा पुग्ने एकमात्र सोच राखेको देखिन्छ । देशमा भ्रष्टाचार चरम रुपमा बढिरहेको छ । महंगी र अव्यवस्थाले जनता आक्रान्त छन् । युवाहरु रोजगारको लागि बिदेश जान बाध्य छन् । सरकारमा बस्नेहरु यिनै बिदेसीयका  युवाहरुको पसिनाको कमाइबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट आउने आम्दानीमा रमाइरहेका छन् ।

भएका उद्योगहरु मासिए । नयाँ उद्योगहरु खुल्न सरकारका अस्थिर नीति र कर्मचारीको झोल्याउने प्रवृति तथा मजदुरबाट हुने आन्दोलनको कारण उद्योगपतिहरु उद्योग खोल्नु भन्दा बिदेशी सामान आयत गरेर  कमिसन जम्मा गर्नमा ब्यस्त छन् । यसबाट कुनै रोजगारी उपलब्ध नहुने भएपनि ब्यापारी र केहि सिमित नेता, कर्मचारीमात्र लाभान्वित भइरहेका छन् ।

कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा अधिकांस खाद्यान्न आयत गरेर कमिसन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले हामी खाद्यान्नमा पनि पुरा तवरमा बिदेशमा भर परिरहेका छौ । आयातको चौथाइ पनि निकासि गर्न नसक्दा देशको ब्यापार घाटा कहालीलाग्दो भएको छ ।

सिर्फ ब्यापारीको हितलाई मात्र हेरेर अनावश्यक विलासी सामानमा बिदेशी डलर खर्च गराइँदा स्वदेशमा रहेको बिदेशी रकम अत्यन्त घट्दो अबस्थामा पुगेको यीनै विज्ञहरु नै बताइरहेका छन् । 

अहिले देशको आर्थिक अबस्था अत्यन्त खराब छ भनेर नेता, मन्त्री तथा विज्ञहरुले ठुला कुरा गरिरहँदा, कसरी देशको आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ठोस योजना समेत पस्किन सकेको छैन । टालटुल नीति लिएर जनतालाई अल मलाउन मात्र खोजेको देखिन्छ । हामीलाई भाषण र आश्वासन होइन परिणाममुखी कार्यक्रम चाहियो । अहिले आयातमा रोकिएका अनावश्यक बस्तुहरु कमसेकम एक बर्ष सम्म रोक्नु पर्छ ।

महंगा यातायातका साधन पुरा तवरले बन्द गरिन आबश्यक छ । उद्योगमा आबश्यक पर्ने मेसिनरी बाहेक का सामानको पैठारी रोक्न आबश्यक छ । नेपालमा गाडि लगायतका मेसिनरी सामानको उत्पादन स्वदेशमै गर्नमा बिशेष जोड र सहयोग गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई रोजगार बनाउने उद्योग ब्यवसाय खोलिनु पर्छ । खासगरी कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन र सहयोग सिद्धान्तमा होइन ब्यबहारमा गर्न आबश्यक छ ।

तरकारी आयातलाई पुरा तवरमा बन्द गरि स्वदेशमा उत्पादित तरकारीलाई प्रोत्साहन गरियोस । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कर्मचारी, बिद्यार्थी तथा दलका कार्यकर्ताले नेपाली कपडा तथा जुत्ताको उपयोग गर्ने उर्दी जारि गरियोस ।  गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको स्तर नेपालमा  अरु बढाउन सके अध्ययन र उपचारको लागि बिदेश जानेमा कमि आउनेछ ।

सरकारी मेडिकल कलेज सातै प्रदेशमा संचालन गरेर मेडिकल पढ्न बिदेश जानेलाई रोकेर लाखौ बिदेशी डलर जोगाउन सकिन्छ । दूध र दूधसँग सम्बन्धित उत्पादित पदार्थमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका छौं भने बिदेशबाट सडेको दुध पाउडर पैठारी किन बन्द गरिदैन ? जलश्रोतको धनी देश भएर पनि हामी किन करोडौंको पानी बिदेशबाट आयत गरिरहेका छौ ? हिमाली पानी बिदेश निर्यात गर्ने प्रविधियुक्त कारखाना खोलि निर्यात गर्न सके यसबाट अरबौं डलर जम्मा गर्न सकिन्छ ।

बिजुलीमा हामी आत्मनिर्भर भइसकेका भनेर बारम्बार संचार माध्यमबाट फुकिरहेका हुन्छौ अनि किन बिजुलीमा केहि मुल्य घटाएर प्रत्येक घरमा बिजुलीमा खान पकाउन प्रोत्साहन गर्दैनौ ? जसबाट अर्बौंको ग्यास आयातमा लाग्ने बिदेशी रकमको बचत हुनेछ । प्रत्यक बर्ष ७/८ अरबको मल भारतबाट डलर खर्च गरेर मगाउँछौ त्यो पनि समयमा कहिल्यै प्राप्त हुंदैन ।

अन्यथा ब्यक्तिगत, गुट र दलको हितमा मात्र हेरेर गरिने बहस छलफलले नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट बचाउन सक्तैन । त्यसैले सबैले एकपटक नेपालको यो भयावह स्थितिलाई बचाउन एक हुनैपर्छ । चुनाब आउँछ जान्छ, सरकारमा बसेकाहरु बदलिरहन्छन् तर देशको लागि ठोस काम गर्नेको नाममात्र देशको इतिहासमा  सुनौलो अक्षरले लेखिन्छ ।

 नेपालमा शिघ्र कृषि मलको कारखाना खडा गर्न सरकार किन  लाग्दैन ? यो सिर्फ केहि नेता मन्त्री तथा कर्मचारीलाई प्राप्त हुने कमिसनको फाइदालाई हेरेर मल कारखाना बनाउने कार्य अगाडि बढाइँदैन । अग्र्यानिक कृषिमा सबैलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोगमा जोड दिन आबश्यक छ । यस्ता गम्भिर बिषयमा मन्त्रीपरिषदले छलफल गरेर ठोस निर्णय लिन आवश्यक छ ।

माथि उल्लेखित बिषय कार्यन्वयन गरिने हो भने हाम्रो आर्थिक अबस्था सुध्रिन कुनै समय लाग्नेछैन । सरकार अहिले कसरी हुन्छ गठबन्धनको  सरकार टिकाउन र चुनाब जित्ने दाउमा मात्र ब्यस्त देखिन्छ । हुनत शेरबहादुरको सरकारले विगतदेखि अहिलेसम्म देश हितमा कुनैपनि गतिला कार्य गरेको अभिलेख छैन । तैपनि पाँच दलका नेता उनलाई प्रधानमन्त्री मानेर नेपाली जनतालाई निरासमात्र पारिरहेका छन् । आर्थिक बिकास गर्न ठोस र महत्वपूर्ण बिषयमा विज्ञहरुको सुझाव लिएको पाइँदैन । 

 तर आआफ्ना दलका स्वार्थमा मात्र  अनावश्यक बहस गरिरहेका पाइन्छ । यस्ता बहस देश र जनताका हितमा पटक्कै भएको पाइँदैन । गाँजा खेतीलाई बैध गर्ने बिषय अहिले सदनमा अड्किरहेको छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय हो । जसबाट अर्बौको बिदेशी डलरको आम्दानी नेपालले गर्न सक्छ । गाँजा खेतीको ठोस नीति नियम बनाएर उत्पादन गरि बिदेश निर्यात गर्न सक्ने गरि सदनबाट  शिघ्र पास गरियोस । बिकसित देशहरुले गाँजालाई बैध गरि उपचारमा प्रयोग गरि रहँदा हामी भने एक किलो गाँजा बोकेको गरिबलाई जेलमा कोच्ने र किसानले आफ्ना करेसा बारीमा लुकाइ लुकाइ  लगाइएको गाँजा खेतीलाई स्थानिय प्रहरीले फाँडेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाउनु हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो । 

मन्त्री, नेता, बिज्ञ तथा पत्रकारहरु अब राष्ट्र र जनताको हितमा बोल्नु होस र लेख्नु होस । असल नियत लिएर इमान्दारी पूर्वक हामीले नेपाली जनताको हितमा गरेका प्रत्यक कृयाकलापले देशको प्रगतिमा फड्को मार्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार नगर्नुहोस र भ्रष्टलाई सशक्त रुपमा कारबाही गर्ने हिम्मत गर्नुहोस ।

अन्यथा ब्यक्तिगत, गुट र दलको हितमा मात्र हेरेर गरिने बहस छलफलले नेपाललाई श्रीलंका हुनबाट बचाउन सक्तैन । त्यसैले सबैले एकपटक नेपालको यो भयावह स्थितिलाई बचाउन एक हुनैपर्छ । चुनाब आउँछ जान्छ, सरकारमा बसेकाहरु बदलिरहन्छन् तर देशको लागि ठोस काम गर्नेको नाममात्र देशको इतिहासमा  सुनौलो अक्षरले लेखिन्छ ।

बाँकि व्यक्तिहरु जो भ्रष्ट मानसिकता लिएर पैसा कमाउनुमा मात्र ध्यान दिएर जनता र देशलाई उपेक्षा गर्छन त्यस्ता व्यक्तिहरुले इतिहासलाई कलंकीत मात्र पार्नेछन् । अहिलेको पाँच दलीय गठन भन्दा बामपन्थी दल सबै एक हुन  सके र बाँकि प्रजातान्त्रिक दल अर्को समुह भएर निर्वाचनमा जान सके जनता कार्यकर्ता र राष्ट्रको हित हुनेछ । यसतर्फ पनि नेताहरुको ध्यान जाओस् । 


चाबहिल सरस्वतीनगर, काठमाण्डौ
२०७९ श्रावण ९