समाजवादी मोर्चाको गृहकार्य : एमाले र काँग्रेसलाई चुनौती दिंदै 'निर्णायक' शक्ति बन्ने दाउ
लोकसंवाद टिप्पणी
श्रावण १०, २०७९

कांग्रेसका नेताहरुको एउटा साझा बुझाई छ– प्रचण्ड एक्लै चुनाव लड्दैनन् । हामीसँग भएन भने अरुसँग गठबन्धन गर्छन् । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी यतिबेला दर्जन टुक्रामा विभाजित छ । क्रान्ति गर्ने नाममा विभाजन भएका यी टुक्रा न क्रान्ति गर्ने न त फेरि प्रचण्डसँगै मिल्नसक्ने गोल चक्कर र बिलखबन्द मा  देखिन्छन् ।

एक किसिमले भन्दा २०६४ सालको जनमत माओवादीका लागि ‘मन्द विष’ जस्तै भयो । त्यो जनमतको भार थाम्न नसकेर चोइटिन थालेको माओवादी पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी फुट्ने पार्टीको किर्तिमान नै कायम गरेको छ । जसका कारण माओवादीको जनमत कमजोर बनेको छ । यद्यपि माओवादी पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो जनमत भएको पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र नै हो । 

तर प्रचण्डलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड, वर्चश्व र हैसियत कायम गर्न कुनै न कुनै दलसँग मोर्चा गर्नुपर्ने  बाध्यता छ । २०६४ मा पहिलो दल बनेको माओवादी विभाजित बनेपछि भएको २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो दल बन्न पुग्यो । त्यसयता माओवादी लगातार तेस्रो दलका रहँदै आएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा निकै लचक नेताको पहिचान बनाएका प्रचण्डले २०७४ को निर्वाचनमा काँग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा हुँदाहुँदै एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय लिए । एमालेसँगको गठबन्धनबाट माओवादी प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो दल बन्यो भने गठबन्धन करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन निर्माणका क्रममा भएका सहमति लत्याए ।

उनले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने भने पनि पद छाडेनन् । त्यसपछि प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी जिम्मा दिने सहमतिमा ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सहमति दिए । तर, त्यसलगत्तै उनलाई उपाध्यक्ष स्तरको दोस्रो अध्यक्ष भन्दै हरेक निर्णयमा आफू हाबी बन्न खोजे । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका नेतामाथि समेत निरन्तर अपमान गर्ने, दुई तिहाई नजिकको बहुमत ओली एक्लैको प्रयासमा आएको प्रचार गरी सरकार सञ्चालनमा पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, सरकारका निर्णय एकलौटी गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति आफूखुसी गर्नेदेखि राज्यको ढुकुटी दोहनमा समेत ओली सरकार निकै अघि बढ्यो । यतिमात्रै होइन, पार्टीभित्रको विवादका कारण दुई/दुई पटक संसद विघटन गरे ।

पहिलो पटक ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ११ फागुन, २०७७ मा पुनर्स्थापना भएको १२ दिनपछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा नै खारेज गरेपछि ३ जेठ, २०७५ मा एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भए । ओलीले ७ जेठको मध्यराति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । यसमा ओलीलाई साथ नदिएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरुले २०७८ भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए । यसरी छिन्न भिन्न भएका तत्कालीन नेकपाका नेताहरु फेरि एक ठाउँमा उभिने प्रयास सुरु गरेको सन्देश दिइरहेका छन् । 

यसो गर्न सकेमा गठबन्धनका दलहरु पनि निर्णायक नबन्ने र एमालेको पनि शक्ति खुम्चिएको अवस्थामा आगामी पाँच वर्ष सरकार चलाउने उसको योजना देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसको यही रणनीति बुझेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य र बाबुराम भट्टराई समेतको सहभागितामा समाजवादी मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने तयारी भएको छ । 

आगामी संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एक भएर चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, वामदेव गौतमको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान र जसपाबाट अलग भएका डा‍.बाबुराम भट्टराईको समूह मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारी चलिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेससँगको गठबन्धनमा सामेल भएपनि राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेका कारण यी दलहरु फेरि नयाँ मोर्चा खडा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारीमा जुटेका हुन् ।

कांग्रेसले आफ्नो एकल बहुमत आउने गरी अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि अन्य दल कांग्रेससँग खुसी छैनन् । एकातिर एमाले र अर्कोतिर काँग्रेसको चेपुवामा पर्ने भएपछि चार पार्टी मिलेर नयाँ मोर्चा खडा गर्ने र निर्वाचनमा जाने तयारी थालेको बुझ्न गाह्रो छैन् । यो मोर्चा निर्माण भएमा कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि कठिन चुनौती बन्ने त्यति कै सम्भावना छ  । 

एमाले गठबन्धन भत्काउन निरन्तर कोशिस गरिरहेको र स्थानीय चुनावको परिणामले हौसिएको काँग्रेसले अन्य दलमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको छ । कांग्रेसको मुख्य दाउ गठबन्धनमा रहेका दललाई प्रयोग गरेर एमालेलाई ठूलो पार्टी बन्नबाट रोक्ने र बहुमत ल्याउने तथा त्यसका लागि गठबन्धन दलसँग सीमित सिटमा तालमेल गर्ने देखिएको छ ।

यसो गर्न सकेमा गठबन्धनका दलहरु पनि निर्णायक नबन्ने र एमालेको पनि शक्ति खुम्चिएको अवस्थामा आगामी पाँच वर्ष सरकार चलाउने उसको योजना देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसको यही रणनीति बुझेका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहित तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य र बाबुराम भट्टराई समेतको सहभागितामा समाजवादी मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने तयारी भएको छ । 

समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले दुई चरणमा छलफल गरिसकेका छन् भने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच चार चरणमा कुराकानी भइसकेको छ । यस्तै सोमबार मात्रै पनि प्रचण्ड र वामदेव गौतमबीच छलफल भयो । छलफलपछि गौतमले आफूहरु समाजवादी केन्द्र निर्माणको नजिक रहेको बताए । उनले केपी ओली समाजवादी नभएकाले उनी त्यसमा सहभागी नहुने र समाजवादी लक्ष्यमा आएमा उनलाई स्थान खाली रहेको बताए । 

आगामी निर्वाचनमा माओवादी एक्लै नलड्ने कांग्रेसको निष्कर्ष सही साबित हुने देखिएको छ । तर एमाले वा काँग्रेससँगको भन्दा अलग वाम पार्टीहरुको गठबन्धन बनाउने कोशिस यसपटक भएको छ । जनमतका हिसाबले तेस्रो शक्ति नै बनेपनि यो आगामी निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारमा पनि यो गठबन्धन कायम रहेमा र पार्टी एक भएमा निर्णायक शक्ति बन्ने दाउमा देखिन्छन् ।

मेहनत गरेर विभिन्न साना समूहमा विभाजित भएका अन्य शक्तिलाई मिलाउने र जनतामा भरोसा सिर्जना हुने हो भने दोस्रो शक्ति बन्ने आधार नबल्ना भन्न सकिन्न । अहिले केही माओवादी नेता एमालेमा बसेको आधारलाई लिएर एमालेले आफूलाई तत्कालीन नेकपाको निरन्तरता भएको दाबी गरिरहेको छ । तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्यहरु एकैठाउँ बनेको अवस्थामा यसले आफूलाई तत्कालीन नेकपाको निरन्तरतासँगै अन्य पार्टीलाई समेत समाजवादी केन्द्रमा ल्याएको जस पाउनसक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा अनेकौं धार र प्रवृत्तिहरु टकराइरहेका बेला यो शक्तिले आफूलाई परिमार्जित गर्दै अघि बढ्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक तथा एमाले–कांग्रेसका लागि बलियो चुनौती बन्नसक्छ ।