लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ११, २०७९
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अनाधिकृत व्यक्तिहरु अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन माग गर्दै लगातार संसदमा आवाज उठाएपछि २२ असारमा सभामुख अग्नि सापकोटाले छानबिन समिति बनाएका थिए । सो छानबिन समितिले सोधपुछ र सीसीटीभी फुटेजसँगै डिलिट भएको फुटेज समेत नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट ल्याएर हेरेको छ । तर सीसीटीभी फुटेज हेरेपछि संसदीय विशेष समिति करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको यथेष्ट प्रमाण नभएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा संसदीय छानबिन समिति पुगेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर हेरफेरको आरोप लागेपछि २२ असारमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रमाणका रुपमा मागेको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएपछि शर्मा झनै घेराबन्दीमा परेका थिए ।
शर्मालाई अपराधी घोषणा 'प्रयास' !
२२ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बजेट प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बोले । उनले अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बन्ने बित्तिकै उनलाई दोषी नै करार गरे !
उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भने,–सभामुख ज्यूको विशेष सक्रियतामा आज यो संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । यहाँले जुन महत्वपूर्ण काम आज गर्नुभयो, इतिहासले यहाँलाई अवश्य पुरस्कृत गर्नेछ । तर, यहाँले लगत्तै यही अर्थमन्त्री ज्यूलाई मन्तव्यका लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ । यस प्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ । हाम्रो गम्भीर विमति छ । यो गरिमामय संसदमा अर्थमन्त्रीको हिसाबले बोल्ने नैतिक अधिकार अब उहाँसँग छैन ।’
उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले भने– अर्थमन्त्रीको दोष छ कि छैन भनेर समितिले छानबिन गर्ने होइन । उहाँ स्वत: दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ । यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि के कारबाही गर्ने हो ? जस्तै: मुलुकको अपराध संहिता आकर्षित भएको छ । साइबर ऐन आकर्षित भएको छ । सीसीटीभी फुटेज सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने जुन कार्यविधि छ त्यो उल्लंघन भएको छ । उहाँमाथि कारबाही गर्ने तमाम कानुनी आधार विद्यमान छन् । त्यसकारण उहाँ कारबाहीको भागिदार हुनुहुन्छ । यति गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले अब यो रोष्टममा अर्थमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन गर्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन ।’
संसदमा बोल्ने अधिकांश एमाले सांसदहरुले अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउने एक सूत्रीय एजेण्डामा निरन्तर आवाज उठाए । सोही दबाबमा छानबिन समिति पनि बन्यो । तर समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्ने भन्दा पनि उनी विरुद्धका यथेष्ट प्रमाण समेत जुटाउन नसकेको देखिएको छ । मंगलबार छानबिन समितिको बैठकपछि सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने– ‘विशेष समितिको आजको बैठकमा सीसीटीभी फुटेज हेर्यौं । त्यसमा के छ प्रतिवेदनमै आउँछ । अहिल्यै भन्न मिल्दैन । अब हामी प्रतिवेदन लेखनमा जान्छौं । अब हामी म्याद थप्ने पक्षमा छैनौं । जे भेट्यौं, त्यसैलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन लेख्छौँ ।’
बैठकमा उपस्थित भएका विज्ञहरुले 'रिकभर' गर्दा धेरै डिभाइसमा प्रयोग गरिएकाले सीसीटीभी फुटेज नबुझिने भएको बताएका छन् । जसका आधारमा अर्थमन्त्री शर्मालाई दोषी करार गर्न सहज हुने देखिदैन ।
के के गर्यो समितिले ?
संसदीय छानबिन समितिले सुरुमा पाएको १० दिन र त्यसपछि थप गरिएको ७ दिनको समय बिहीबार सकिँदैछ । त्यसैले अब छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाबमा समिति छ । विशेष समितिको दोस्रो बैठकले नै अर्थमन्त्रालयसँग १४ जेठको मध्यान्ह १२ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको फुटेज मागेको थियो । तर पछिल्लो १३ दिनको मात्र अभिलेख रहने बताएको अर्थ मन्त्रालयले असार महिनाको मात्र फुटेज उपलब्ध गरायो ।
समितिमा उपस्थित भएर बयान दिएका अर्थ सचिव, राजश्व सचिव लगायतका अधिकारीहरुले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरे । त्यसपछि विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको हार्डडिस्क 'रिकभर' गरेर हेर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुुसार हार्डडिस्क नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइयो । त्यसको रिपोर्ट सोमबार आएपछि मंगलबार हेरिएको थियो । जसमा जेठ १४ गतेका ५१ वटा क्लिप छन् । अधिकांश भिडियो क्लिप एक/दुई सेकेन्डका छन् भने कुनै पनि फुटेज बुझिने छैनन् ।
प्रमाण लुकाउन फुटेज डिलिट गरेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए । २२ असारमा संसदले विशेष समिति बनाएलगत्तै शर्माले राजीनामा दिए । करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त प्रमाण नभएपछि अब एमालेले लगाएको आरोप पुष्टि हुने सम्भावना कम भएको छ ।
विशेष समितिले गृह मन्त्रालयसँग सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो । मन्त्रालयले समितिमा पत्र पठाएर १६ दिनसम्म मात्रै सीसीटीभी फुटेज रहने जवाफ दियो ।
सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा ९० दिनसम्म फुटेज राख्नुपर्ने र अन्यथा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार नराखेको र अर्थमन्त्रालयले १३ दिनसम्म मात्रै हुने बताएपछि एमाले र सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुको घेराबन्दीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा परेका थिए । तर गृह मन्त्रालयले समेत १६ दिनपछि क्रमशः पहिलेका फुटेज डिलिट हुने र नयाँ स्टोरेज हुँदै जाने पत्रमार्फत जानकारी पठाएपछि छानविन समितिले थप अध्ययन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो अब हालसम्म भएका अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने तयारी समितिले गरेको छ ।
सोही अनुसार बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा समिति सचिवालयले मस्यौदा बुझाउनेछ । छानबिन कसरी अघि बढ्यो र के निचोड निस्कियो भन्ने बाहिर सार्वजनिक नगरे पनि समितिका सदस्यहरु अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट जुटाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।
अब प्रतिवेदन लेखनको भाषामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदको रस्साकस्सी भइरहेको छ । सत्ता पक्षीय सांसदहरु छानबिनका क्रममा सबै पक्षसँग गरिएका सोधपुछ र प्रमाणहरूबाट जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको विषय निष्कर्षमा छ भने प्रतिपक्षी नेकपा एमाले छानबिनमा अर्थमन्त्रालयबाट पर्याप्त सहयोग नभएको र सरकारले प्रमाण लुकाएको आशय प्रतिवेदनमा राख्न चाहन्छ ।
सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमात्र अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक पत्रपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा संकटमा परेका थिए । प्रमाण लुकाउन फुटेज डिलिट गरेको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आरोप लगाएका थिए । २२ असारमा संसदले विशेष समिति बनाएलगत्तै शर्माले राजीनामा दिए । करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे पर्याप्त प्रमाण नभएपछि अब एमालेले लगाएको आरोप पुष्टि हुने सम्भावना कम भएको छ ।
जहाँसम्म सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै डिलिट भएको विषय छ, त्यसमा गृह मन्त्रालयले समेत १६ दिनमा डिलिट हुने बताएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिन संसदको रोष्टमबाट भनेको ‘मलाई सीसीटीभी क्यामेराको भण्डारण क्षमता कसरी थाहा हुन्छ ?’ भन्दै गरेको प्रश्न सही देखिएको छ । यसैले अर्थ मन्त्रालयले मात्रै फुटेज डिलिट गरेको आरोप पुष्टि गर्ने पनि आधार समितिले भेट्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमालेले राजनीतिक प्रतिशोधका पराकाष्टा प्रदर्शन गरेर बजेट प्रकरण उचालेको र आफूले कुनै गल्ती नगरेको शर्माले जिकिर गर्दै आएका छन् । उनले राजीनामा दिने क्रममा भनेका थिए– ‘कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष पहिले राखेको सीसी टीभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद अब यो शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ।
कुन मन्त्रीले सबैभन्दा पहिला गएर सीसी टीभीबारे जानकारी लिन्छ होला ? कसरी थाहा हुन्छ ? यहाँ अहिले भएको सीसी टीभीबारे हामी माननीयहरूलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आमनागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न भएको छ म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्यतथ्य त्यहीं छ ।’ उनले भनेजस्तै अर्थमन्त्री शर्मालाई जसरी पनि दोषी प्रमाणित गर्ने एमालेको भगिरथ प्रयत्न सफल हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।