गठबन्धन र संसदीय रुलिङको नजरअन्दाज: एसपीपीमा पत्र होइन, सोही 'कन्टेन्ट'मा 'सोफा' ल्याउँदै सरकार !
श्रावण १२, २०७९

६ असार, २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गर्दै अमेरिकालाई सोही व्यहोराको पत्र लेख्ने निर्णय समेत  गर्‍यो सरकारले  । 

अमेरिकी सैनिक परियोजनामा सामेल नहुन चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय सरकारले गरेपछि त्यसको सर्वत्र स्वागत समेत भएको थियो । तर सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाउने अझै सुरसार सम्म गरिरहेको छैन । संसदले समेत एसपीपीमा पत्र पठाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था संसदलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर वर्तमान सरकारले न आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ न त संसदको निर्देशनलाई पालना नै गरेको छ । जसका कारण सरकार क्रमश: आलोचित बनेको छ । 

संसदमा एसपीपीबारे अमेरिकालाई तत्काल पत्र लेख्न सांसदहरुले माग गरिरहेका बेला सरकारले बलजफ्ती रुपमा त्यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा समेत अब कांग्रेस नेताहरु एसपीपीको बचाउमा उत्रन थालेका छन् । बुधबारको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले एसपीपीबारे सुनेका भरमा समितिमा छलफल गर्नु नहुने बताए ।

अनाधिकृत कागजातका विषयलाई लिएर एसपीपीको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्नु नहुने उनको भनाई थियो । सिंहले प्रधानसेनापति र परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारिसकेको भन्दै आधिकारिक कागजात अध्ययन गरेर मात्रै समितिले एसपीपीबारे सरकारको भूमिकामाथि धारणा बनाउनुपर्ने बताए । 

मन्त्रिपरिषद्ले ६ असारमा गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । गत महिना परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल आवश्यक भएकाले पत्राचार नगरेको बताएकी थिइन् । उनको सो भनाई पछि मन्त्रिपरिषद भन्दा ठूलो मन्त्रालय हो ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुदन किराँतीले भने एसपीपीमा नेपाल सामेल नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुले अँध्यारो कुनामा खिचडी पाक्दै छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई दह्रो गरी पक्रिन सकेन । ढिला गर्नुको कारण कतै कुनै अँध्यारो कुनामा फेरि खिचडी पाक्दै छ कि ? भन्ने शंका त भइरहन्छ ।’ उनले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सेनापतिको बैठकका लागि अस्ट्रेलिया गएका प्रधानसेनापतिको भ्रमणबारे समेत सार्वभौम संसदलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए । सांसदहरुले नेपाल सैन्य गठबन्धन बाट अलग हुनुपर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बलियो रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले ६ असारमा गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा अलपत्र अवस्थामा छ । गत महिना परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल आवश्यक भएकाले पत्राचार नगरेको बताएकी थिइन् । उनको सो भनाई पछि मन्त्रिपरिषद भन्दा ठूलो मन्त्रालय हो ? भन्दै प्रश्न उठेको छ । यसबाट सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

यसअघि गृहमन्त्रीले संसदमै अमेरिकालाई पत्र लेखि सकिएको बताएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लम्सालले भनेकी थिइन्,– ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि पत्राचार गर्नु पूर्व गर्ने आन्तरिक तहको होमवर्क भइरहेको छ ।’ उनले भनेको 'होमवर्क' गरेको पनि तीन साता बितिसकेको छ । 

तर सरकारले न पत्राचार गरेको छ, न त नलेख्ने निर्णय नै गर्न सकेको छ । सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई घुच्च्याइरहेको बताएका थिए । तर अहिलेसम्म पत्र नगएसँगै उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन् । 

यसबाट सरकार नै एसपीपी अस्वीकार गरेको पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको विषय रोक्न प्रधानमन्त्री बाहेक अन्यले रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । नेपालमा अत्यधिक विवादित बनेको एमसीसी संसद्बाट पारित गराएर अमेरिकालाई खुसी पारेका देउवा एसपीपी फिर्ता गर्ने निर्णयपछि भने कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु एसपीपी विरुद्ध छन् । उनीहरुले सरकारलाई तत्काल पत्र पठाउन दबाब दिइरहे पनि सरकारले पत्र नपठाएर सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुको पनि नजरअन्दाज गरिरहेको छ । 

एसपीपी नै नयाँ रुपमा ल्याउने कोशिस भएको भन्दै सत्तारुढ माओवादीका सांसद देव गुरुङले भने, ‘त्यही कन्टेन्ट राखेर Mutual Defense Treaty, Strategic Defense Pact, Status of Forces Agreemet  म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट, स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट (सोफा) गने कोशिस भइरहेको दाबी गरेका थिए । सरकारले एसपीपीमा शंकाको सुविधा दिएर झनै रहस्यमय बनाइरहेको छ ।