लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण १३, २०७९
संसदीय विशेष छानविन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको पुष्टि गर्ने प्रमाण नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही घरानियाँ लागि करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध आएको समाचारपछि लगातार संसदमा प्रश्न उठाएपछि २२ असारमा सभामुख अग्नि सापकोटाले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले छानबिनका लागि पाएको १० दिनको समय सकिएपछि थप गरिएको ७ दिनको समय सकिएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध मच्चाएको कोकोहोलो एक अतिरञ्जित विषय थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री विरुद्ध छानबिन समिति बनिसक्दा पनि छानबिनका लागि भन्दा पनि उनी स्वतः दोषी भएको भन्दै सजाय सिफारिस गर्ने बताएको थियो ।
तर एक पटक म्याद समेत थपेर गरिएको छानबिनमा विशेष समितिले कुनै प्रमाण फेला पार्न नसकेको हो । अब समितिले छानबिनमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । शर्मामाथि छानबिनका लागि १० दिनको समय दिएर बनाइएको ११ सदस्यीय छानबिन समितिले १७ दिनपछि प्रतिवेदन बुझाउने भएको हो । समितिले बिहीबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । तर एमालेका सांसदहरुले प्रतिवेदनमा लेख्ने भाषामा असन्तुष्टि जनाएपछि शुक्रबार बिहानसम्म चित्त नबुझेको सुझाव लेख्न समय दिइएको छ ।
बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो अर्थमन्त्रीले कुनै गलत गरेको प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानबाट पुष्टि नभएको र सीसीटीभीबाट पनि केही नदेखिएको प्रतिवेदनमा सार लेखिएको छ । सो भाषामा एमालेका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिनका क्रममा प्रर्याप्त सहयोग नपाएको, प्रमाण लुकाइएको, सीसीटीभी फुटेज पनि पूर्ण रुपमा नपाएको जस्ता शब्दहरु राख्नुपर्ने बताएका छन्
समितिका संयोजक जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेको विषय लेख्न शुक्रबार बिहानसम्म समय दिइएको र सो सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राख्ने जानकारी दिएका छन् । स्रोतका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको, बजेट निर्माण, करको दर हेरफेर गराएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बाहिर सार्वजनिक भएको जस्तो अर्थमन्त्रीले कुनै गलत गरेको प्राप्त प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिसँगको बयानबाट पुष्टि नभएको र सीसीटीभीबाट पनि केही नदेखिएको प्रतिवेदनमा सार लेखिएको छ । सो भाषामा एमालेका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिनका क्रममा प्रर्याप्त सहयोग नपाएको, प्रमाण लुकाइएको, सीसीटीभी फुटेज पनि पूर्ण रुपमा नपाएको जस्ता शब्दहरु राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
समितिलाई दिएको अधिकार र सीमामा बसेर हेर्दा कुनै प्रमाण नभेटेपछि सोही कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने सत्तापक्षका सांसदले अडान लिएका थिए। अर्थमन्त्रीको कल डिटेल नहेरिएको, मन्त्रालयमा आएका भनिएका व्यक्तिसँग बयान नलिएको, सिंहदरबारको गेटको सीसीटीभी फुटेज नहेरेको जस्ता विषय प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने एमालेको अडान थियो । यी फुटेज उपलब्ध गराउन भने पनि गृह मन्त्रालयले १६ दिनभन्दा बढी यस्ता फुटेज नरहने जवाफ दिएको थियो । त्यसैले सत्ता पक्षका सांसदहरु प्रतिवेदनमा एमालेले भने अनुसारको भाषा लेख्न तयार भएनन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्ध खोजिएका प्रमाण फेला नपुर्नका साथै अर्थमन्त्रीको संलग्नता समेत नदेखिएपछि प्रतिवेदनमा सोही अनुसार देखिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
यस आधारमा भन्दा समितिले जेठ १४ गते राति बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विषेश छानबिन समितिले शर्माको संलग्नता नरहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
अर्थमन्त्रालयमा रहेको सीसीटीभी क्यामराको फुटेज डिलिट भएपछि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर 'रिकभर' गराइएको थियो । तर रिकभर भएको सीसीटीभीमा पनि शर्माले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मन्त्रालय बोलाएको प्रमाण भेटिएन । समितिले साउन गते मंगलबार प्रहरीले दिएको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट सहितको फुटेज हेरेको थियो । समितिका सदस्यले मात्र हेरेको रिपोर्टमा चित्त नबुझेपछि प्रहरीकै फरेन्सिक विज्ञ बोलाएर हेरिएको थियो ।
फरेन्सिक रिपोर्टबाट पनि अर्थमन्त्रीले कुनै नयाँ व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गराएको नदेखिएको एक सदस्यले बताए । जेठ १४ र १५ गतेको फुटेजमा अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ गाडी आएको र गएको, मन्त्रीको कोठामा नयाँ व्यक्ति प्रवेश गरेको समेत देखिएको छैन । एमालेका सांसदहरुले भने सत्ता पक्षले प्रमाण नस्ट गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जेठ २२ गते अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारी पनि शर्मा मन्त्री हुन्जेल नफर्किने अडान समेत राखेका थिए । चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि छानबिन समिति बन्यो ।
समितिमा बयान दिने क्रममा कुनै कर्मचारीले अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको जानकारी नभएको बयान दिएका थिए । समितिले बयान लिएका सचिव, उपसचिव, विभागका महानिर्देशक सबैले बाहिरी मान्छे आएको कुरा अस्वीकार गरेका थिए । विशेष समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व उपसचिवसँग समेत छलफल गरेको थियो ।
उनीहरु दुवैले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश नगरेको दाबी गरेका छन् । बजेट प्रकरणमा विवाद भएर छानबिन समिति बनेपछि शर्माले भने राजीनामा दिएका थिए ।