लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २५, २०७९
आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणासँगै दलहरु निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । निर्वाचनमा प्रमुख दलका नेताहरु को कहाँबाट उम्मेदवार बन्ने देखि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेसम्मका विषयमा अब बहस सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा एक सयभन्दा बढी दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ता प्रक्रिया खुला गरेको छ । यसरी दर्ता भएकामध्ये केही सीमित र औंलामा गन्न सकिने दलले मात्रै निर्वाचन जितेर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित छ । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेका कारण काँग्रेससहित अन्य दलको हैसियत खुम्चिएको थियो ।
यसपटक अवस्था त्यो भन्दा फरक छ । यसपटक पनि अघिल्लो चुनावमा जस्तै गठबन्धन बन्ने निश्चित छ । तर यसपटक एमाले एकातिर र एमालेबाटै विभाजित भएको एकीकृत समाजवादी, माओवादी र नेपाली काँग्रेससहित एक वर्षअघिबाट विभाजित हुन थालेको जसपा, लोसपा र नेसपा पनि यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाटै निर्वाचन लड्ने योजनामा छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले सिट बाँडफाँडको लागि कार्यदल बनाइसकेका छन् । अब गठबन्धनमा जसपाबाट फुटेका बाबुरा भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि जोडिने तयारीमा छन् ।
मंगलबार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर गठबन्धनमा आफ्नो हिस्साका विषयमा छलफल गरे । जसपाबाट विभाजित भएपछि बाबुराम भट्टराईको पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छैन । त्यसैले भट्टराई सत्ता गठबन्धनमा आफ्नो हिस्सा खोजिरहेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलका भट्टराई जसपाबाट अलग भएसँगै गठबन्धनमा सामेल छैनन् । उनको पार्टी आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बाटै चुनाव लड्ने आशामा छ ।
प्रतिनिधिसभाका १६५ प्रत्यक्ष सिटमा भागबण्डाका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको छ । गठबन्धनलाई सबैभन्दा सकस भनेकै गठबन्धनभित्रको भागबण्डा हो । गत स्थानीय तहका ७५३ स्थानमा भागबण्डा गर्दा समेत मिलाउन नसकेर अधिकांश स्थानमा गठबन्धन नबनेको र बनेका स्थानमा पनि प्रभावकारी भएको थिएन । सत्ता गठबन्धनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका स्थान, गत स्थानीय तहमा पाएको मत आदिका आधारमा तालमेल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसैगरी गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसलाई समर्थन गर्ने वा त्यसको विरोध गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर जसपाबाटै विभाजित भएर बनेको लोसपा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने आशामा छ । त्यसबेला ओलीको पक्षमा रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले २९ असार, २०७८ मा सर्वोच्चको फैसलापछि भने देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर सरकारमा जाने कोशिस गरे पनि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । लोसपा तत्काल सरकारमा सहभागी भएर निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा सामेल हुन चाहन्छ ।
तर निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा विरोध हुने र अदालतमा मुद्दा जाने सम्भावना छ । गत वर्ष ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले पनि जसपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । त्यसबेला कामचलाउ सरकार पुनर्गठन गर्न नपाइने भन्दै अदालतले बदर गरिदिएको थियो । अहिले पनि निर्वाचन घोषणा भएर सरकार कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुनर्गठन सहज छैन ।
मंगलबारमात्रै लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको र यसलाई चाँढै टुंगोमा पुर्याउने बताए । उनको आशय अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै छैटौं दलको रुपमा सहभागी हुने र निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने थियो । त्यसो नभएमा लोसपाले एमाले लगायतका दलसँग पनि गठबन्धन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका १६५ प्रत्यक्ष सिटमा भागबण्डाका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले कार्यदल बनाएर काम अघि बढिसकेको छ । गठबन्धनलाई सबैभन्दा सकस भनेकै गठबन्धनभित्रको भागबण्डा हो । गत स्थानीय तहका ७५३ स्थानमा भागबण्डा गर्दा समेत मिलाउन नसकेर अधिकांश स्थानमा गठबन्धन नबनेको र बनेका स्थानमा पनि प्रभावकारी भएको थिएन । सत्ता गठबन्धनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका स्थान, गत स्थानीय तहमा पाएको मत आदिका आधारमा तालमेल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका स्थान सोही दललाई दिएर एमालेले जितेका स्थानमा गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डा गर्ने तयारी छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सीमित सिटमा सत्ता गठबन्धनमा अहिले रहेका ५ दल र बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मिलाएर लैजान सकस देखिएको छ ।