लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण २७, २०७९
४ मंसिरमा प्रदेश र संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन घोषणासँगै दलहरू आन्तरिक र गठबन्धनको तयारीमा लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनका ५ वटा दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटका लागि बनाएको कार्यदलले ३ वटा आधार तय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको कार्यदलको बैठकमा सिट बाँडफाँटका ३ वटा आधार तय गर्दै सोहीअनुसार भागबण्डा गर्ने सहमति गरेको हो । सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि तय गरेका आधार यस प्रकार छन् ।
३ दलबीचको सहमति हेर्दा प्रत्यक्षमा जितेको सिट र मत, समानुपातिक मत र शीर्ष नेतालाई जसरी पनि जिताउने योजना देखिन्छ । यसको उद्देश्य आगामी संसद्मा सत्ता गठबन्धनका ५ जना शीर्ष नेतालाई ल्याउने नै हो । सत्ता गठबन्धनका ५ दल गठबन्धन गरेर जान तयार भइसकेका छन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको मुद्दा भने पेचिलो बन्ने देखिन्छ । सिट बाँडफाँटको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यक्तिका प्रभाव, निर्वाचन लड्ने आकांक्षा, आफूले टिकट नपाए विद्रोह वा असहयोग जस्ता कुराले भने गठबन्धनलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
दलहरूले अहिलेसम्म कार्यदलमा कति सिटमा आफ्नो दाबी रहन्छ भनेर बोलिसकेका छैनन् । आगामी बैठकमा सो विषयमा दाबी आएपछि सत्ता गठबन्धन सिट बाँडफाँटको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि एक्लै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेको छ । एकातिर पार्टी विभाजन, सत्ता गठबन्धनमा रहेको ठूलो जनमत, एमालेले गठबन्धन गर्ने दलहरू बाँकी नरहनु र सम्भावित गठबन्धन गर्ने दलहरू सानो जनाधारका हुँदा परिणाममा प्रभाव खासै नपार्ने र सिट संख्या मात्र बाँडीचुँडी गर्नुपर्ने भएका कारण एमाले चुनावी मोर्चामा एक्लै उत्रिने तयारीमा छ । आवश्यकताका आधारका कतिपय साना, कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा ठाउँविशेषमा प्रभाव भएका दलसँग भने एमालेले गठबन्धन गर्ने नीति लिएको छ ।
एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूहरूले गठबन्धनमा विश्वास नगर्ने र एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन् । कतिपय नेताले त सत्तारूढ दलको गठबन्धन नै असंवैधानिक भएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूको तर्क चुनावअघि गठबन्धन बेठीक हो भन्ने देखिन्छ तर अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले चुनावअघि नै माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो । सोहीअनुसार जनमत पनि आएको थियो । तर, एमाले नेताहरूमा बढेको दम्भ, अहंकार र घमण्डले अहिले एमालेलाई एक्लो बनाइदिएको छ । एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन कमिटीसमेत गठन गरेको छ ।
एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा र नेताहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिविरुद्ध ठूलो जनमत सिर्जना हुँदै गएको छ । यसैको आडमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा राम्रै सफलता पाए र अबका निर्वाचनमा पनि कतिपय क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । हालसम्म सबैजसो निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका शीर्ष नेताहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने अभियानसमेत सुरु भएका छन्
अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी मात्र आगामी निर्वाचनमा कता सामेल हुन्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, भट्टराई र ठाकुरका पार्टी सत्ता गठबन्धनभित्रै स्थान खोजिरहेका छन् । निर्वाचनको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढिरहँदा देशले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विशृङ्खलताको सामना गरिरहेको छ । दलहरूका चुनावी एजेण्डा देशलाई यो अवस्थाबाट मुक्त गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर केही राजनीतिक दललाई चुनाव जित्ने आधार गठबन्धन हो भन्ने लागेको छ भने केही राजनीतिक दलले गठबन्धनको विरोध, भ्रम, अनेकौँ तिकडम, अराजक शैलीको विरोध र प्रचारबाजीलाई चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने अस्त्रका रूपमा लिएका देखिन्छ ।
एकातिर अहिलेका राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा र नेताहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिविरुद्ध ठूलो जनमत सिर्जना हुँदै गएको छ । यसैको आडमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा राम्रै सफलता पाए र अबका निर्वाचनमा पनि कतिपय क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । हालसम्म सबैजसो निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका शीर्ष नेताहरूलाई हराउनुपर्छ भन्ने अभियानसमेत सुरु भएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफू सच्चिएर पाका शीर्ष नेता, परिपक्व र प्रभावशाली नेता तथा जोशिला युवाहरूलाई समेट्ने, जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सक्नेगरी एजेण्डाको उठान, जनआकांक्षाअनुसारको घोषाणापत्र र त्यसको कार्यान्वयन, स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय समस्याको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सामरिक समस्याको समाधानसहितका एजेण्डा लिएर चुनावी अभियानमा जाने र चुनावी परिणामपछि कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने हो । तर, दलहरूले चुनावलाई ढाँट्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, चुनाव जित्न जस्तासुकै अनैतिक हर्कत गर्ने, चुनावलाई सत्ताको जोड-घटाउ, सत्ता टिकाउने साधन र जनअभिमतलाई तिरस्कार गर्दा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।