राष्ट्रपतिको आनाकानी: नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने कि प्रमाणीकरण गर्ने ?
श्रावण २९, २०७९

नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको दुई साता पुग्यो । तर अझै पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने जवाफ आएको छैन । नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै धेरै समूह शीतल निवास पुगेका छन् । केही समूहले राष्ट्रपतिलाई भेटेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् भन् कसैले राष्ट्रपति कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अहिले पारित भएको विधेयकमा जुन प्रावधान छन् यिनै प्रावधान भएको नागरिकता अध्यादेश २०७८ साल जेठ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले ल्याएको थियो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । त्यसबेला एमालेले संविधानकै प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइएको र त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताउने गरेको थियो । अहिले त्यही प्रावधान भएको विधेयकमा भने एमालेले विरोध गरेको छ भने कतिपय नेताहरुले राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

यसरी नागरिकता अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा जनमत बनिरहँदा राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार १५ दिन पुग्न लाग्दा समेत विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

के छ नागरिकता विधेयकमा ?

नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कतिपय प्रावधान संघीय कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार नागरिकता ऐन ल्याइएको हो । नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नागरिकताबाट बञ्चित छन् । विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था गरिएको छ । 

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदा का बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने र बाबु विदेशी नागरिक भएको तथा बाबुको नामबाट विदेशी नागरिकता नलिएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ । 

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि राखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरी आएको ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो

विधेयकमा विदेशको स्थायी बासिन्दा भएका नेपालीहरूलाई नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 
नागरिकता ऐन २०६३ लाई विस्थापन गर्ने यो विधेयकमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यस्तो स्वघोषणा झुठो ठहर भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता पनि स्वतः रद्द हुनेछ ।

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरी आएको ७ वर्षपछि मात्रै दिने प्रावधान राख्न माग गरेका थिए । विगतमा यही व्यवस्थाको पक्षमा रहेको माओवादी भने यसपटक सत्ता साझेदार अन्य दलसँगै मौन बसेर विधेयकको समर्थन गरेको थियो । संविधानमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । 

शीतल निवास चुपचाप

शीतल निवास अझैसम्म विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने बारेमा मौन छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने विधेयकबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा नागरिकताको समस्या धेरै लामो समयदेखि रहेको र विवादित मुद्दा हो । नागरिकताको मुद्दालाई समग्र रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर सधैं सत्तामा पुग्न र पुगेपछि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने र विपक्षमा पुगेपछि नागरिकतामा दलहरु उग्र राष्ट्रवादी बन्दा नागरिकताको समस्या बल्झिरहने गरेको छ । 

यसै विषयमा विभिन्न कानूनविद् तथा समूहहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रपतिले भने संविधानले तोकेको सीमा अनुसार नै आफूले निर्णय लिने बताएकी थिइन् । 

२०७३ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाउन नागरिकता ऐन–२०६३ मा संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकका अन्तर बस्तु र पास गर्दा अपनाएको प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको छ । 

नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यो प्रावधान नयाँ विधेयकमा पनि राखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरी आएको ७ वर्षपछि मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । छिमेकी देश भारतमा समेत यही व्यवस्था छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ल्याएको नागरिकता विधेयक लामो छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिले ७ असार २०७७ मा बहुमतबाट पारित गर्दै ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय लिएको थियो । 

यसमा नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरुको फरक मत थियो । संसदीय समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत थियो । बहुमतको बलमा निर्णय भएको सो व्यवस्थासहितको विधेयक केपी ओली सरकारले अघि बढाएन । बरु ९ जेठ, २०७८ मा पुरानै व्यवस्था अर्थात हाल विधेयकमा भएको व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्यायो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले पनि स्वीकार गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । 

देउवा सरकारले गत असार २१ गते ओली सरकारको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याएको हो । जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे विद्यमान कानुनलाई नै निरन्तरता दिइएको छ । संसदबाट दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिकोमै पुगेर रोकिएको छ । 

विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्नुपर्ने १५ दिनको समय सकिन लाग्दा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शनिबार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग छलफल गरेकी छन् । 

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ (२) मा भनिएको छ,–संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’

तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँछिन् वा प्रमाणीकरण गर्छिन् भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ ।