लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ३०, २०७९
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले १४ दिनसम्म ‘होल्ड’ मा राखेर फिर्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीहरुले फरक फरक धारणा राखेका छन् । सत्तारुढ दलले राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गर्दा एमाले त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ गते र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ गते पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पठाए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यसलाई १४ दिन अड्काएर फिर्ता गरेकी छन् ।
अध्ययनका लागि राष्ट्रपतिले १५ दिन समय पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार राष्ट्रपतिले होल्ड गरेर १४औं दिनमा सन्देशसहित संसदमै फिर्ता पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपतिको यो निर्णयसँगै राजनीतिक वृत्त विभाजित बनेको छ । उनको निर्णयबाट सत्ता गठबन्धन र मधेस केन्द्रित दल रुष्ट बनेका छन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फेरि पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रो पटक सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।
विधेयक फिर्ता पठाउने बारे राष्ट्रपति कार्यालयले लेखेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यू समक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने र विधेयक फिर्ता गर्नुले राष्ट्रपतिको कदम पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको सत्ता गठबन्धनको बुझाई छ । एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको छ । जनभावना अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै अब पनि सत्ता गठबन्धनले बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने एमालेले बताएको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बन्नुअघि एमाले उपाध्यक्ष र सांसद थिइन् । उनले चाल्ने धेरैजसो कदममा एमालेकै गन्ध आउने गरेको कतिपयको बुझाई रहँदै आएकोे छ ।
अहिले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकमा एमालेको असहमति छ । एमालेको असहमति हुँदाहुँदै बहुमतले पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको घटनालाई कतिपयले राजनीतिक निर्णयका रुपमा लिएका छन् । त्यसो त राष्ट्रपतिले संसदबाट आएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण नगरेर अस्वीकृत गर्ने संकेत यसअघि नै दिएकी थिइन् ।
सोही प्रावधानको ओलीले जारी अध्यादेश स्वीकृत, विधेयक अस्वीकृत
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा ल्याउने पूर्वतयारी अनुसार नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । २०७८ जेठ ९ अर्थात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरिन् र राजपत्रमा पनि तत्काल प्रकाशित भयो । तर, सो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि र अदालतले कार्यान्वयन गर्नबाट रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अहिले संसदबाट पारित भएर गएको विधेयक समेत राष्ट्रपतिले फिर्ता गरि दिएकी छन् । रोचक कुरा भनेकै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको विधेयक र ओलीले ल्याएको अध्यादेश करिब हुबहु छ । ओलीको अध्यादेशमा वैवाहिक अंगीकृतको बारेमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले पारित विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको व्यवस्था थप गरिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थिएन । यो विवाद त्यती धेरै कसैले पनि उठाएको छैन । एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संसदबाट पारित भएको विधेयकका अधिकांश व्यवस्था समान छन् । तर प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिले गरेको व्यवहारले उनले एउटै विषयमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक छ । तर राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्व पार्टीको इशारा अनुसार निर्णय लिएको गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् । राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पटक पटक उठ्दै आएको छ । मधेसवादी दल र गठबन्धनभित्र रहेका दलहरु (जनमोर्चाबाहेक) सबैको यसमा सहमति छ ।
राष्ट्रपतिको निर्णयबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरुले साझा धारणा बनाउने तयारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको एक घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले संविधानको भावना विपरीत निर्णय गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने र विधेयक फिर्ता गर्नुले राष्ट्रपतिको कदम पूर्वाग्रह प्रेरित रहेको सत्ता गठबन्धनको बुझाई छ । एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेको छ । जनभावना अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै अब पनि सत्ता गठबन्धनले बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने एमालेले बताएको छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक अब संसद सचिवालय हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पुनः पेश हुनेछ । जसमा संसदमा आवश्यक छलफल गरी संशोधन वा सोही व्यहोराको विधेयक पास गरी राष्ट्रपति कहाँ पुनः पठाउनु पर्नेछ । राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक भने प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहको छ । यद्यपि एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदै आएकी राष्ट्रपतिको पूर्वाग्रही कदमले भने बहस र विवाद पुनः सिर्जना गरेको छ ।