लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | श्रावण ३१, २०७९
काठमाडौं । श्रम ऐन र श्रमिकका समस्या समाधानको लागि रोजगारदाता ब्यवसायी र ट्रेड युनियन बिच ९ बुंदे सहमति भएको छ ।
बीरगंज भएको द्विपक्षीय छलफलबाट रोजगारदाता ब्यवसायी र ट्रेड युनियन बिच ९ बुंदे सहमति भएको हो । मंगलबार भएको सहमति पत्रमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल र रोजगारदाताको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश लाथले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।
जस अनुसार सहमति भएका बुँदाहरु तपसिलका रहेकाे बताइएको छ ।
१. श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गतका प्रावधानहरूमा न्युनतम तलब,पारिश्रमिक लागु गर्ने,सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागु गर्ने, उद्योग व्यवसायमा हरेक वर्ष श्रम ऐन अनुसारको श्रम अडिट गराउने विषयमा हामी वीच सहमति भयो ।
२. श्रम क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्न करीव एक वर्ष अघि नै रोजगार दाता संघ र ट्रेड युनियनको तर्फवाट पाँच पाँच जना नाम सिफारिस भै सकेकोमा सरकार तर्फको प्रतिनिधिको नाम नआएकोले यो समिति गठनले पूर्णता नपाएको हुँदा सरकार तर्फको प्रतिनिधिको नाम माग गरी श्रम सल्लाहकार समिति यथा शिघ्र गठन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सहमति भयो ।
३.सुमधुर औद्योगिक सम्वन्ध कायम गर्न एमओयु आपसी समझदारीपत्र मस्यौदा गरी दुइ पक्षीय छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।
४. राष्ट्रिय स्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्रको रुपमा स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोग यथासिघ्र गठन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भयो ।
५. प्रदेश स्तरमा औद्योगिक गतिविधिमा देखापर्ने समस्याको वारेमा हामी दुई पक्ष वीच नियमित रुपमा छलफल अन्तरक्रिया गर्ने सहमति भयो ।
६ .श्रमिकहरुको काम र जीवनलाई मर्यादित वनाउन शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र निशुल्क सेवा उपलव्ध गराउनका साथै वेरोजगार श्रमिकहरूका लागि शीप विकास तालिम र सर्व सुलभ पूँजी उपलव्ध गराएर स्वरोजगार वनाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सहमत भयौं साथै मधेश प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक अस्पताल स्थापना गर्न ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भयो।
७. उद्योग र श्रम क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्वन्धमा पहिचान गरी उद्योग र श्रम क्षेत्रको सम्वर्द्धन र प्रवर्धनका लागि साझा मुद्दाहरुमा दुवै पक्षले संयुक्त प्रयास गर्ने र वैदेशिक रोजगारी न्युन गर्दै जान स्वदेशमै रोजगारीको सृजना गर्न प्रयत्नशील रहने ।
८. श्रम,सामाजिक सुरक्षा ऐनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न छलफल गरी सुझाव दिने ।
९. वारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारसँग माग गर्ने ।