लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १, २०७९
विधायिकीय अधिकार पाएपछि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पहिलो कार्यकालमै महत्वपूर्ण कानुन बनेपछि दोस्रोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजता भएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अति आवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए । तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ/नगर सभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैधता पाउने गर्दछ ।
प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ८१ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको जनाएको छ । नगर प्रमुख मोहन माया ढकालले विगत पाँच वर्षको अवधिमा २७ ऐन र ५४ नियम निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अघिल्लो कार्यकालमा नगर उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजकका रुपमा कानुन निर्माणको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । नियम अन्तर्गत नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु पर्दछन् । 'विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा नगरमा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रुप दिने गरेका छौं ।' विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन् ।
वीरेन्द्रनगरले सार्वजनिक खरिद नियमावली, मेलमिलाप कार्यविधि, स्थानीय सेवा ऐन, न्यायिक समिति ऐन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, नगर अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि निर्माण गरेको छ । बसपार्क सञ्चालन कार्यविधि, सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, सहकारी नियमावली र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
गुर्भाकोट नगरपालिकाले ५० भन्दा बढी कानून निर्माण गरेको छ । नगर प्रमुख हस्त पुन अघिल्लो कार्यकालमा कानुन आफै बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले निकै चुनौती भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँ अघिल्लोपटक पनि नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै चौकुने गाउँपालिकाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरी झन्डै ४० कानून निर्माण गरेको जनाएको छ ।
अध्यक्ष खड्क विकले सहकारी ऐन, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि, पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, सम्पत्ति तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि र गाउँ कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली लगायत क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा आवश्यक कानून निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताउनुभयो ।
सुर्खेतका सिम्ता, बराहताल र चिंगाड गाउँपालिका सहित भेरीगंगा, लेकवेशी, पञ्चपुरी नगरपालिकाले ४० भन्दा बढी कानुनी दस्तावेज निर्माण गरिसकेको जनाएका छन् । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।