लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ८, २०७९
सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि छलफल तीव्र बनाएको छ । तर अझै पनि सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सिट बाँडफाँटका लागि २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार बनाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । सिट बाँड फाँडबारे सहमति गर्न काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले भदौ ७ गतेसम्ममा सिट बाँडफाँटको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी गरेको थियो । तर कार्यदल स्तरमा सहमति बन्न नसकेपछि मंगलबार शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो ।
सो बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगियो । नेताहरुले सिट बाँडफाँडको विषय चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन दबाब दिएका छन् । तर सबै दल आफ्ना अडानमा भने कायमै छन् । सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलको बैठक बुधबार पनि बस्दैछ । ७ गतेभित्र सिट बाँडफाँट टुंगो नलागेपछि अब ९ गतेभित्र सिट बाँडफाँटको विषयलाई टुंग्याउन प्रयत्न भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् । सिट बाँडफाँटको आधारहरूको विषयमा छलफल भइरहेको र ९ गतेभित्र टुंगिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
२०७४ को चुनावको प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा गत स्थानीय निर्वाचनको नतिजाको आधार र पार्टीको पकड क्षेत्रका आधारमा सिट बाँडफाँट अघि बढाउन शीर्ष नेताहरुबीच छलफल चलिरहे पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
वान टु वान वार्ताको तयारी
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँटका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच ‘वान टू वान’ वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । कार्यदल र शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि वान टु वान छलफल गरी सहमति जुटाउन नेताहरु कस्सिएका हुन् ।
गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले बढी सिट दाबी गरेका छन् । गठबन्धनभित्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम जोडिएका छन् भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि गठबन्धनमा मिल्ने दाउमा छ । तर सीमित सिटमा धेरै दलका असीमित दाबीले भाग बन्डालाई जटिल बनाएको छ ।
मंगलबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि सहमतिको नजिक पुगिएको र त्यसलाई सहज ढंगले टुंगो लगाउन शीर्ष नेताहरुबीच वान टू वान वार्ता गर्ने सहमति पनि गरिएको जानकारी दिए । मंगलबारको बैठकमा कार्यदलका संयोजक कृष्णा सिटौला अस्वस्थ भएपछि बीचैमा बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सोही कारण पनि सहमति जुट्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन् । सहमति जुटाउने प्रयास स्वरुप अब दलका शीर्ष नेताहरुबीच वान टु वान वार्ता हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा १६५ सिट छन् । सीमित सिटमा सबै दलको दाबी रहँदा सिट बाँडफाँड टुंगो लाग्न नसकेपछि वान टु वान वार्तामार्फत टुंगो लगाउने कोशिस सुरु भएको हो ।
९ गतेभित्र टुंगो लगाउने तयारी
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट भदौ ७ गतेभित्र टुंगो लगाउने तयारी थियो । यसअघि कार्यदललाई साउन भरीमा सहमति जुटाउन कार्यादेश दिइएको थियो । तर कार्यदलमा सहमति बन्न सकेन । कार्यदलमा सहमति नजुट्दा ७ गतेभित्र गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । सोही कारण सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन शीर्ष तहमा प्रयास भएको हो । शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नबने पनि बिहीबारसम्ममा सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको छ । मंगलबारको बैठकमा पनि ९ भदौसम्ममा सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
भाग बन्डासँगै नेता व्यवस्थापन मुस्किल
सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट बाँड फाँटसँगै नेताहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको छ । शीर्ष नेतादेखि निर्वाचन क्षेत्रमा लोकप्रिय रहेका र राम्रो मत होल्ड गरेका नेतालाई समेट्नुपर्ने बाध्यता दलहरूभित्र छ । तर निर्वाचन क्षेत्रहरुमा शीर्ष नेताहरु एकातिर र लोकप्रिय नेताहरु अर्कोतिर हुँदा भागबण्डामा समेत असर परेको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाका सीमित सिटमा सबै दलले बढी सिट दाबी गरेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले बढी सिट दाबी गरेका छन् । गठबन्धनभित्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम जोडिएका छन् भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि गठबन्धनमा मिल्ने दाउमा छ । तर सीमित सिटमा धेरै दलका असीमित दाबीले भाग बन्डालाई जटिल बनाएको छ ।
काँग्रेसले गठबन्धनमा १६५ मध्ये आधा भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेका सिट संख्यालाई आधार मान्ने हो भने काँग्रेसले प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक गरी ६३ सिट जितेको थियो । अहिले गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका केही सांसद एमालेमा गएर कारबाहीमा परेका छन् । अहिले कायम रहेको संख्या ४९ छ । एकीकृत समाजवादीको २३ सिट छ । जसपा र बाबुराम भट्टराईलाई पनि जोडने हो भने काँग्रेसभन्दा ठूलो जनमत अन्य दलसँग देखिन्छ । तर ती दल काँग्रेसले दिएको आधा सिटमा खुम्चिनुपर्ने अवस्थामा छन् । जसले गर्दा सिट बाँडफाँडलाई चुनौतीपूर्ण बनाइदिएको छ ।