लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १४, २०७९
दुई विशाल छिमेकी देशको बीचमा रहेको नेपालमा लामो समय देखिको समस्या हो, नागरिकता । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता वितरणमा ‘ग्रान्ड सहमति’ बन्छ र लाखौँलाई एकैपटक नागरिकता वितरणको अभियान सुरु हुन्छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार धेरैले नागरिकता पाए । तर २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्न कानुनको अभावमा अहिलेसम्म धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । यसपटक नागरिकता ऐनमा सबैभन्दा बढी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधान राख्ने विषय चर्चामा रह्यो ।
नेपाली महिलाहरु विवाह गरी छिमेकी मुलुक भारत गएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । तर नेपालमा विवाह गरी आएर विदेशी नागरिकता परित्यागको प्रक्रिया सुरु गरेको स्वघोषणा गर्ने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यसले महिलामाथि पनि विभेद गरेको, सिन्दुरसँगै नागरिकता साटिएको जस्ता विषय उठिरहेका छन् ।
यी सबै विषय उठानका पछि नेपालमा नागरिकताको सम्बन्धमा स्पष्ट र एकरुपता कायम गर्न सक्ने कानुनको अभाव, लामो समयदेखि नागरिकतामा ‘सेन्टिमेन्ट’ खोज्ने प्रवृत्ति छ भने अर्कोतिर विवाह लगत्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मधेस केन्द्रित दल र नेताहरुको दबाब तथा, मधेसमा भोट बटुल्ने रणनीति पनि सामेल छ । वैवाहिक अंगीकृतको समस्या सबैभन्दा बढी तराई–मधेस क्षेत्रमा भएको देखिए पनि उनीहरु अहिलेको कानुनअनुसार नागरिकता पाउन बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन । रोकिएको भनेको जन्मसिद्धका सन्तानलाई दिने नागरिकता हो ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक खिचातानीको विषय बनाउँदा लाखौंलाई एकमुस्ट नागरिकता वितरण गर्दा पनि ७ दशकदेखि यो समस्या जहाँको त्यही छ । एकथरीले नागरिकता समस्या सधैं उठाउने र अर्को थरीले नागरिकता दिन नचाहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमतिमा कानुन निर्माणको आवश्यकता छ ।
यतिबेला नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष मात्रै होइन, राष्ट्रपतिले समेत ठूलो शक्ति खर्च गरिरहेकी छन् । गत साउन १५ मा नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई आफ्ना सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता पठाइन् । प्रतिनिधिसभाले सो विधेयकलाई फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा पेश भएर अहिले विधायन समितिमा समेत छलफल भएको छ । नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रियामा घुमिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफलमा व्यस्त छिन् । दुई दिनअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेकी राष्ट्रपतिले सोमबार काँग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग परामर्श गरिन् । दुवै छलफलमा राष्ट्रपतिको एउटै गुनासो थियो– नागरिकता विधेयकमा मेरो सन्देशलाई बेवास्ता गरियो ।
एमाले नेताहरूसँगको छलफलमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले २००९ सालयता रहेको नागरिकता विवाद अन्त्य गर्नेगरी समस्या समाधान गर्न विधेयक फिर्ता पठाए पनि सो अनुरुप हुन नसकेकोमा गुनासो पोखिन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले दुवै दलका नेताहरुसँग आफू संविधानअनुसार अघि बढ्ने संकेत गरिन् । यो भनेको दोस्रोपटक आएमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने संकेत हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई काँग्रेस सभापति देउवाको जवाफ थियो– मैले केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै विधेयक ल्याएको हुँ । केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भयो, मैले ल्याएको विधेयकमा रडाको मच्चाउनुपर्ने कुरै थिएन ।’
सरसर्ती हेर्दा देउवाको तर्कमा दम छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नागरिकताका विषयमा साँच्चै गम्भीर भएको भए २०७८ जेठ ९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैवाहिक अंगीकृतलाई सीमा निर्धारण नगरी ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल स्वीकृत हुने थिएन । सर्वोच्चले नै कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सो अध्यादेशले काम त गरेन । तर नेपाली नागरिकता कानुनमा एउटा नराम्रो नजिरका रुपमा सो घटना रहन पुग्यो । राष्ट्रपतिको मन भए पनि नभए पनि एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राष्ट्रपतिलाई सधैं ‘ब्लेम’ लगाउने बाटो बनाइदियो । एमालेकै प्रस्तावमा राष्ट्रपति भएकी भण्डारी त्यसअघि एमालेकै उपाध्यक्ष थिइन् ।
त्यसैले उनले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गरिन् । अहिले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको अडानले उनी वर्तमान सरकारप्रति अनुदार रहेको देखाउँछ । पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकसँगै एमसीसी, एसपीपी र भारतीय सेनामा जान चाहने युवालाई अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा रहेको अन्योललाई लिएर छलफल अघि बढाएकी छन् । उनले अग्निपथ योजनाअनुसार चार वर्षका लागि नेपाली युवा भर्ती हुने र त्यसपछि बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था गम्भीर भएको भन्दै यसमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाइन् ।
एमाले नेताहरूसँगको छलफलमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले २००९ सालयता रहेको नागरिकता विवाद अन्त्य गर्नेगरी समस्या समाधान गर्न विधेयक फिर्ता पठाए पनि सो अनुरुप हुन नसकेकोमा गुनासो पोखिन् । यद्यपि राष्ट्रपतिले दुवै दलका नेताहरुसँग आफू संविधानअनुसार अघि बढ्ने संकेत गरिन् । यो भनेको दोस्रोपटक आएमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने संकेत हो । यसले तत्काल रोकिएकालाई नागरिकता दिने बाटो खुला हुनेछ । तर नागरिकताको दीर्घकालीन समाधान गर्न भने सक्नेछैन ।