लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १५, २०७९
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर पुगिसकेका छन् । तर उनले ६ महिनादेखि सर्वोच्चमा पाइला टेक्न पाएका छैनन् । उनीविरुद्ध सत्तारुढ दलका ९८ जना सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि उनी निलम्बित अवस्थामा छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणामाथिको महाअभियोग यतिबेला महाअभियोग सिफारिस समितिमा छ । समितिले उनलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । जसमा उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने अवसर पाउनेछन् । उनीमाथि न्याय सम्पादनका क्रममा पटक पटक विचलनको आरोप लागेको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा चोलेन्द्र शमशेर जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै उनको कार्यकालमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार र विकृति बढेको, प्रधानन्यायाधीश कर्तव्य पालन गर्न असक्षम र पूर्णत विफल रहेको, जबरासँग न्यायालयले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषता अब बाँकी नरहेकाले पदमा राखिरहन उपयुक्त नदेखिएको, पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता नभएको, संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिटलाई आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको, संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको जस्ता गम्भीर आरोपहरु उनीमाथि लागेको छ ।
यतिमात्रै होइन अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्याएको, सबै तहका अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा मनोमानी ढंगले गरेको, न्यायालयलाई जनताका लागि अन्धकार र विचौलियाको निम्ति सुरक्षित स्वर्गको रूपमा स्थापित गरेको जस्ता आरोप पनि लागेका छन् ।
राजनीतिक निर्णय र संरक्षण
प्रधानन्यायाधीश जबरा सधैं शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको थियो । सो बैठकका निर्णयहरु प्रतिनिधिसभा विघटन पछि सार्वजनिक भएका थिए । जसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले समेत भागबण्डा पाएका थिए ।
फैसलामा विरोध र दर्जनौं देखिने आरोप लागेपछि महाअभियोग लगाउन खोज्दा महाअभियोगको विपक्षमा जानुले एमालेसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको कुनै अदृश्य साँठगाँठको पटाक्षेप भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन, यो घटनाले राजनीतिमा जे देखिन्छ, त्यो होइन र जे हो त्यो देखिदैन भन्ने यथार्थलाई पनि यो घटनाले पुष्टि गर्छ । एमालेसँग अदृश्य साँठगाँठ नहुने हो भने आफ्नै सरकार, आफैंले गरेको र संवैधानिक दाबी गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा एमाले किन उभियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ भएको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि उनैले गरेका थिए । जबरा नेतृत्वको इजलासले ११ फागुन, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला गर्यो । जुन फैसलाको एमालेले विरोध गर्दै आएको छ । ओलीले दोस्रोपटक ७ जेठ, २०७८ को मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै २८ असार, २०७८मा फेरि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थपना मात्रै भएन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुगेको भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै दियो । सर्वोच्चको यो फैसलाको चर्को विरोध गरिरहेको एमालेले अहिलेसम्म पनि ‘परमादेशी सरकार’ को आरोप लगाइरहेको छ । त्यसो त एमाले पार्टी नै २३ फागुन, २०७७ मा सर्वोच्चको परमादेशको फैसलाका आधारमा ब्यूँतिएको पार्टी हो । एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्यायाधीशविरुद्ध पटक पटक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । तर सत्तारुढ दलले एमालेले नै भनेको परमादेश जारी गर्नमा मुख्य भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँदा भने त्यसको विपक्षमा उभिदै आएको छ ।
ओली सरकारमा पालामा संवैधानिक निकायमा होस् या देउवा सरकारमा कार्यपालिकामा भाग मिलाएको विषयले होस्, प्रधानन्यायाधीश जबराको कुनै न कुनै भूमिका देखिन्छ । न्यायालय सुधारको चर्को कुरा गर्ने एमाले यतिबेला जबरा विरुद्ध लागेका संविधान तथा कानुनको उल्लंघन, भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, असक्षम र खराब आचरण, जिम्मेवारी पूरा गर्न इमान्दार नभएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको पक्षमा एमाले उभिएको विषय भने यतिबेला अर्को आश्चर्यका रुपमा देखिएको छ ।
फैसलामा विरोध र दर्जनौं देखिने आरोप लागेपछि महाअभियोग लगाउन खोज्दा महाअभियोगको विपक्षमा जानुले एमालेसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको कुनै अदृश्य साँठगाँठको पटाक्षेप भइरहेको छ । यतिमात्रै होइन, यो घटनाले राजनीतिमा जे देखिन्छ, त्यो होइन र जे हो त्यो देखिदैन भन्ने यथार्थलाई पनि यो घटनाले पुष्टि गर्छ । एमालेसँग अदृश्य साँठगाँठ नहुने हो भने आफ्नै सरकार, आफैंले गरेको र संवैधानिक दाबी गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा एमाले किन उभियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।