लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १६, २०७९
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको करिब ६ महिनापछि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर चार घन्टा लामो बयान दिएका छन् । बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा बयान दिन साँढे १२ बजे समितिमा पुगेका थिए ।
समितिमा बयान दिने क्रममा खाजा खान समेत अस्वीकार गरेका जबराले करिब ४ घन्टा चियाकै भरमा आफूमाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे जवाफ दिए र चार बजेपछि निस्किए ।
गत १ फागुनमा आफूविरुद्ध महाअभियोग लागे पछि राजीनामा नदिई महाअभियोगको सामना गर्न भन्दै बसेका उनको कार्यकाल अब धेरै समय बाँकी छैन । प्रतिनिधिसभामा पेश भएर पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि धेरैले निलम्बनकै अवस्थामा उनको पदावधि सकिने आशंका समेत गर्न थालेका थिए ।
आगामी मंसिर चार गते नयाँ संसदका लागि निर्वाचनको मिति तोकि सकिएको र अहिलेको संसदको समेत लामो कार्यकाल नरहेको अवस्थामा अब महाअभियोगको प्रस्तावलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनु पर्ने बाध्यता छ । अर्को संसद निर्वाचित भएर आउँदासम्म जबराको कार्यकाल नै सकिने भएकाले उनी विरुद्धको महाअभियोगको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने थियो ।
समितिले जबराको बयान बिहीबार पनि जारी राख्नेछ । संसद सचिवालय र सांसदहरुको प्रश्नहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने उनलाई सोध्नका लागि ४३ वटा प्रश्नहरु तयार पारिएको छ । जसमध्ये बुधबार चार वटामात्रै विषयमा प्रश्न सोधिएको छ
बुधबार चार घण्टा बयानका क्रममा उनले आफूमाथि लगाएको महाअभियोगको आधार खोज्दै गम्भीर प्रश्नहरु उठाएका छन् । उनले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरे । त्यतिमात्रै होइन उनले महाअभियोग कर्ता देखि सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर आरोपहरु लगाए । उनले संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावको कानुनी आधार समेत खोजी गरेका छन् । उनले महाअभियोगको कानुनी आधार नै नरहेको जिकिर गर्दै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको मर्म र अभ्यास पडाउने कोशिस गरेका थिए ।
आफूले परमादेश दिएर पुनर्स्थापित गराएको संसदबाट नै आफूमाथि महाअभियोग लागेकोमा उनको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । जबराले आफूमाथि प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाइएको जिकिर गरे । आफूमाथि महाअभियोग लगाउनु र संसदका अड्काएर राख्नुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको उनले दाबी गरे ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि विवादित फैसला नगरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसअघिका फैसलाका कारण महाअभियोग लगाएको भए पहिले नै किन नलगाएको र कार्यक्षमतामा पहिले किन प्रश्न नउठेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि आफूलाई हटाउन भूमिका खेलेको बताए । बारका पदाधिकारीहरु न्यायाधीश बन्न चाहेको र आफूले रोकेपछि आफूविरुद्ध खनिएको आरोप लगाए ।
उनले बयानको सुरु र अन्तिममा पनि महाअभियोग निस्क्रिय भइसकेको भन्दै संसदीय समितिको सम्मानका लागि आफू उपस्थित भएको जिकिर गरे । उनले भने ‘यो महाअभियोगको प्रस्ताव निस्क्रिय भैसकेको म बुझ्दछु । संसदीय समितिको सम्मानका लागि यहाँ हाजिर भएको हुँ ।’
जबराले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कति दिनमा, कुन रुपमा अगाडि बढ्ने भन्ने प्रक्रिया नै उल्लेख रहेको संसदले र संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुले स्मरण गर्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलहरुसँग निकट सम्बन्ध राखेर फाइदा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले पटक पटक राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेको बताए । पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवैधानिक परिषद्मा भागबण्डा पाएका जबराले देउवा सरकारमा मन्त्रीमै भागबण्डा मागेको विषयले चर्को रुप लिएको थियो भने उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लामो समय आन्दोलन नै चलेको थियो । उनले बुधबार समितिमा बयानका क्रममा भने विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्ना मान्छे पठाएर राजीनामा दिन दबाब दिएको र पार्टी निकटका संगठन परिचालन गरी समाज नै भड्काउन खोजेको समेत टिप्पणी गरे ।
यद्यपि राजनीतिक दबावलाई थेगेर न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन आफूले सक्दो कोशिस गरेको बताए । उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरण र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकताबारे सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र यी मुद्दाका प्रक्रिया अघि बढेपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाएको संकेत गरे । उनले एकीकृत समाजवादीको नाम प्रष्ट रुपमा भने लिएनन् ।
दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व जबराले नै गरेका थिए । तर संसदीय समितिमा बोल्ने क्रममा भने उनी सत्ता गठबन्धनका सांसदसँग रुष्ट देखिएका थिए । उनले गठबन्धनको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले कडा प्रश्न गरेर गलाउन खोजेपछि जबरा पनि चर्को सवाल जवाफमा उत्रिए । सत्तारुढ दलका सांसदको प्रश्नमा जबराले प्रतिप्रश्न समेत गरे । संसदीय समितिमा सत्ता पक्षका सांसदहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुँद चोलेन्द्रको परमादेशकै कारण सत्ता गुमाउनुपरेको एमालेका सांसदहरु भने नरम देखिए । एमाले चोलेन्द्रको बचाउको पक्षमा छ ।
उनले आफूले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि विवादित फैसला नगरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसअघिका फैसलाका कारण महाअभियोग लगाएको भए पहिले नै किन नलगाएको र कार्यक्षमतामा पहिले किन प्रश्न नउठेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले नेपाल बार र सर्वोच्च बारले पनि आफूलाई हटाउन भूमिका खेलेको बताए । बारका पदाधिकारीहरु न्यायाधीश बन्न चाहेको र आफूले रोकेपछि आफूविरुद्ध खनिएको आरोप लगाए ।
जबरा त्यति मा मात्रै रोकिएनन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि पनि खनिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बन्न आफूलाई हटाउन नेतृत्व गरेको आरोप लगाए भने भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसारका मुद्दा मात्रै हेर्ने गरेको आरोप समेत लगाए ।
सर्वोच्चमा चोलेन्द्र विरुद्ध कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिस्कार गरेर आन्दोलनलाई साथ दिएका थिए । उनले भने, ‘सबैका स्वार्थ थिए । कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नु थियो । कसैलाई आफन्त न्यायाधीश बनाउनु थियो, सरुवा बढुवाका स्वार्थ थिए ।’ उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफसँगै प्रश्न कर्तामाथि पनि प्रश्न गरिहाल्थे ।
उनले संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाका कारण नै सत्ता बदलिएको तर सत्तामा पुग्नेले महाअभियोग लगाएको बताए । थप प्रश्नको जवाफ दिन जबरालाई बिहीबार बोलाइएको छ ।