लक्ष्मण ओझा | दृष्टिकोण | जेठ १३, २०७६
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म नेपालमा विद्युत चुहावटको औसत दर २५.६८ प्रतिशत थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको फागुनयता यसको दर झण्डै ८ प्रतिशत घटेको छ । अहिले विद्युत चुहावट १७.८८ प्रतिशत छ, जुन चार वर्षयता भन्दा ७.९ दशमलव कम हो ।
यो उपलब्धिको श्रेय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ । उनकै नेतृत्वको टिमले पछिल्ला चार वर्षमा विद्युत चुहावटको दर घटाइरहेको छ । तर, उनको नेतृत्वको टिमले विद्युत चुहावट नियन्त्रण मात्रै गरेको छैन, उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त समेत बनाएको छ ।
घिसिङको प्राधिकरण यात्रा
घिसिङ २०७३ भदौमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । नियुक्त भएको केही समयमै उनले सुरुमा उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर सबैलाई चकित तुल्याइदिए । चाहने हो भने जुनसुकै काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइलाई उनले चरितार्थ पारिदिए । त्यसअघिको प्राधिकरण नेतृत्वले उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकेको थिएन ।
उनको कामको राजधानीवासीले घिसिङको खुलेरै प्रशंसा गरे । त्यतिबेला घिसिङको चर्चा सुन्दा लाग्थ्यो- उनी कुनै सेलिब्रेटीभन्दा कम छैनन् । यद्यपि, त्यो चर्चा आजसम्म कायम छ ।
त्यसलगत्तै उनले एक अर्काे अभियान थाले- विद्युत चुहावट नियन्त्रण । यसमा पनि उनी केही हदसम्म सफल भएका छन् । परिणामस्वरूप पछिल्ला चार वर्षमा झण्डै ८ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विद्युत चुहावटको वार्षिक औसत दर २२.९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा त्यो दर घटेर २०.४५ मा झर्यो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मंसिरसम्म यसको औसत दर १५.४५ प्रतिशत थियो । तर, फागुनमा त्यो दर केही बढेर १७.७७ प्रतिशत पुग्यो ।
विद्युत चुहावटका कारण राज्यलाई वर्षेनि अर्बाैं रूपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ । प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारीका अनुसार २०.४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुँदा राज्यलाई वार्षिक १३ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने गरेको छ । यसआधारमा अहिलेको १७.८८ प्रतिशत विद्युत चुहावटले राज्यलाई वार्षिक झण्डै ११ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ नोक्सान हुने गरेको छ । त्यसकारण विद्युत चुहावट घटाउन एकदमै जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा पाइएको सफलता एकदमै उपलब्धिमूलक छ । तर, यसमै सन्तुष्ट हुनु हुँदैन । यसलाई सकेसम्म घटाउँदै लग्न सके राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार घट्नेछ । यसका लागि घिसिङले प्रभावकारी योजना बनाउनेछन् भन्नेमा आम जनता आशावादी छन् ।