लोकसंवाद संवाददाता | स्वास्थ्य | भदौ १७, २०७९
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा करण साहविरुद्ध बाल हिंसासम्बन्धी कसुरको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता गरिएको छ ।
यही भदौ २ गते डा साह प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत रहेका बेला एसिया इन्टरनेशनल मोडेल इङ्लिस स्कुल जुम्लामा युकेजीमा अध्ययनरत चन्दननाथ नगरपालिका–२ जुम्ला भण्डारी वाडाका छ वर्षीय बालक पृथकविक्रम शाहीको उपचारमा बाल हिंसा गरेको भन्दै बालककी आमा आशा हमाल (शाही)ले जुम्ला प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो ।
सोही दिन बालकका बुवा धनबहादुर शाहीले छोरा पृथकविक्रमले पेट दुख्यो भनेपछि उपचारका लागि प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गर्नुभएको थियो । 'छोराको उपचारका लागि डा. साहसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएन', आमा आशाले भन्नुभयो । बच्चाको उपचार नगर्दा डा. साह र धनबहादुरबीच झगडा भएको तथा पछि छोराको ओम मनिष पोलिक्लिनिक एण्ड रेफरल सेन्टर प्रालि जुम्लामा उपचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यही भदौ ६ गते साहविरुद्ध बाल हिंसाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लामा जाहेरी दरखास्तको सिफारिस मागेको र त्यहीअनुसार भदौ १० गते सिफारिस प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । हमालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को (ट), दफा १६ को (१) र (२), दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (घ०)र (ङ) मा परिभाषित कसुर अपराध अन्तर्गत ऐनको दफा ७२ को उपदफा ३ (क) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै यही भदौ १३ गते डा साहविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
'जाहेरी दरखास्त दर्ता भएसँगै डा. साहलाई कानुनी दायरा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ' , उहाँले भन्नुभयो, 'घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।' बालक शाहीको स्वास्थ्योपचारमा डा साहले भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) जुम्लाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ ।
प्याब्सन अध्यक्ष टासी दोडुप लामा र सचिव रतन शाहीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अस्पतालको आकस्मिक कक्षजस्तो संवेदनशील स्थानमा बाल हिंसालाई प्रोत्साहन हुने प्रकारको कसुर डा. साहबाट हुनु खेदजनक छ । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची (१) बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जोडदार माग गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।'