लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २३, २०७९
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको गत साउन २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै सिट बाँडफाँटमा सहमति गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल बनायो । पाँच दलमध्ये काँग्रेसबाट ३ जना र अन्य दलबाट २–२ जना सहभागी रहेको कार्यदल अन्ततः सिट बाँडफाँटमा सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । सहमति नजुटेपछि सोही अनुसारको प्रतिवेदन बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने कार्यदलको तयारी छ । एकल दाबी रहेका धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्र कसले पाउने भन्ने टुंगो लागे पनि एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
आफ्ना आफ्नै दाबी
सिट बाँड फाँडबारे सहमतिको विषयलाई लिएर शीर्ष तहमा पनि फरक बुझाई छन् । दुई दिनअघि पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशिक्षणका लागि धनगढी पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट सहमति नजिक पुगेको बताएका थिए । उनले काँग्रेसले ८० र माओवादीले ६० सिट आसपास लिएर सहमति हुनै लागेको दाबी गरे । तर प्रचण्डले भनेजस्तो ८० र ६० सिटमा सहमति हुने सम्भावना छैन । किनभने यी दुई दल मिलेर १४० सिट लिएपछि गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चालाई २५ सिटमा खुम्च्याउन सम्भव हुँदैन । प्रचण्डले भनेजस्तो काँग्रेस ८० सिटमै पनि मान्ने सम्भावना कम छ । काँग्रेसभित्रको शेखर कोइराला समूह १०० भन्दा कम सिटमा सहमति भए आफूहरुले विद्रोह गर्ने बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेसमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसले गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्ने खतरा पनि हुनसक्छ ।
कार्यदलमा सिट बाँडफाँटको आधार अघिल्लो निर्वाचन र गत स्थानीय तहको मत परिणामलाई बनाउने भनिए पनि मुख्य दलहरुले नै त्यसलाई लत्याउँदा सहमति टाढा पुगेको हो ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने सुरुदेखि नै सिट बाँडफाँटमा काँग्रेस र माओवादीको अडानमा सहमत छैनन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै काँग्रेसलाई ७० सिट आसपास मात्रै दिन सकिने बताइसकेका छन् । उनले आफूले धेरै सिट लिने र उब्रिएका सिट आफूहरुलाई दिने हो भने सहमति नहुने बताइसकेका छन् । दुई दिनअघि एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट पेचिलो बनेको भन्दै चुनावका सम्पूर्ण रुपमा तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीले पनि गठबन्धनमा ४० सिटमा दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि भनेजति सिट पाउने सम्भावना छैन । जनता समाजवादी पार्टीले ३२ सिट र जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका छन् । यी दलले पनि मागे अनुसार सिट पाउने छैनन् । सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउने हो भने ठूला दल काँग्रेस र माओवादीले लचक हुनुपर्ने देखिन्छ । तर काँग्रेस लचकता अपनाउने पक्षमा देखिदैन । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएका काँग्रेस अहिले त्योभन्दा करिब ४ गुणा बढी सिट मागिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले पटक वाम गठबन्धनमा पाए जति सिट आफूलाई राख्न चाहन्छ । कार्यदलमा सिट बाँडफाँटको आधार अघिल्लो निर्वाचन र गत स्थानीय तहको मत परिणामलाई बनाउने भनिए पनि मुख्य दलहरुले नै त्यसलाई लत्याउँदा सहमति टाढा पुगेको हो ।
काठमाडौंमा माओवादी शून्य
सत्ता गठबन्धनमा दलहरुले आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सिट संख्या कसले कति पाउने भन्ने टुंगो लगाएर क्षेत्रगत छलफल गर्ने तयारी थियो । तर संख्यामै टुंगो लाग्न नसकेपछि क्षेत्रगत छलफल सहज रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । दलहरुका एकल दाबी रहेका क्षेत्रमा करिब सहमति भएको छ । दुई भन्दा बढी दलको दाबी रहेका केही क्षेत्रमा पनि दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । काठमाडौंका १० मध्ये काँग्रेसले ६ वटामा दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक एक क्षेत्र पाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।
धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले उठ्ने चर्चा चलेको काठमाडौं ५ मा भने सत्ता गठबन्धन दलमा धेरै आकर्षण देखिएको छैन । काठमाडौं २ मा एकीकृत समाजवादी र काँग्रेसको दाबी छ । यो अघिल्लोपटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जितेको क्षेत्र हो । ललितपुरका ३ मध्ये काँग्रेसले २ र माओवादी केन्द्रले एक सिटमा दाबी गरेका छन् । ललितपुरमा एकीकृत समाजवादीले एक सिट मागेको छ । काँग्रेस ललितपुर ३ मा माओवादीकी पम्फा भुसाललाई छाड्न तयार भए पनि १ र २ मा नछाड्ने मनस्थितिमा छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यतः काँग्रेस र जसपाको दाबी देखिन्छ । मधेसका ३२ मध्ये १६ सिटमा काँग्रेसको दाबी छ भने अन्य सिटमा तीन दलको मुख्य दाबेदारी रहेको छ ।