लोकसंवाद संवाददाता | शिक्षा | भदौ ३०, २०७९
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संघीय शिक्षा ऐन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
‘विधेयकको प्रक्रिया अघि बढिहालोस् भनेर पहिला दर्ता गरिहाल्ने तयारीमा छौं,’ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालको १३ औं साधारणसभालाई बिहीबार राजधानीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट अनुमोदन भइसकेको छ ।अब विधेयक दर्ता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
‘आगामी निर्वाचनमा सार्वजनिक शिक्षाका मुद्दा’ विषयक छलफलसमेत राखिएको सो समारोहमा सुरक्षाकर्मीहरुले संघीय शिक्षा ऐन किन नआएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पौडेलले शिक्षासम्बन्धी ६ वटा ऐनलाई अघि बढाइएको र संघीय शिक्षा ऐन पनि अब अघि बढ्ने बताउनुभयो ।उहाँले प्रतिनिधिसभाको अवधि पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले संघीय शिक्षा ऐन ल्याए रै छाड्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्न लागिएको जनाउनुभयो ।
अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालय पैसा थप्न टसमस नभएकाले र अरु विभिन्न कारण शिक्षा ऐन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हुन त, छलफल नगरी दर्ता गर्न लगियो भनेर शुरुमै विरोध आउन सक्छ, विधेयक दर्ता नगरी छलफलमा लैजाँदा झन् अफ्ठ्यारा हुने देखियो,’ मन्त्री पौडेलले प्रस्ट्याउनुभयो, भयो, ‘दर्ता भएपछि छलफल र सुझाबको ढोका खुल्नेछ । समितिमा पनि छलफल हुनेछ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा शिक्षामन्त्रीप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मन्त्री पौडेलले एक अर्काे प्रसङ्गमा मन्त्री पौडेलले सिकाइ उपलब्धि बढाउन पहिला त प्रधानाध्यापक र शिक्षकको इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो । दोस्रो कानूनी र तेस्रो भौतिक सुधार गरेर गुणस्तर बढाउने तर्फ
सरकार लागेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले शिक्षकहरुलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक विदा दिँदा अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै बरु शिक्षक सेवा आयोगबाट फ्रेस जनशक्तिलाई भित्र्याउनु व्यवहारिक हुनेछ भन्नुभयो ।
सार्वजनिक शिक्षालाई कामै नलाग्ने र बिग्रियो भन्न नमिल्ने मन्त्री पौडेलको जिकिर थियो । उहाँले सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न १० वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने नीति लिएको भन्दै दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई बस र नर्स दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न शैक्षिक क्यालेण्डर ल्याउन लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख गुरु बरालले बाल स्वास्थ्य, बाल विकास र बाल शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाब दिनुभयो । यसका लागि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्नुभयो । साथै सिकाइ उपलब्धि २० प्रतिशत बढाउने प्रतिबद्धता आगामी चुनावमा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रकाश स्नेही, एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्ली सुवेदीलगायतले सार्वजनिक शिक्षालाई राजनीतिक दलहरुले आउँदो निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।