कालापानीमा भारतीय सेनाको बलजफतीको गुत्थी कुरा : २२ हजार कर्मचारी र नेताको तनखा
आश्विन २, २०७९

'भारतले तयार गरेको नयाँ नक्सालाई सीमा नभइ राजनीतिक नक्सा भनेका छन्' 
प्रकाश जोशी
महानिर्देशक, नापी विभाग
प्रकाश जोशी जी ! संसारमा तपाईं भन्दा धूर्त मान्छे सायदै कमै होलान् । कसलाई बेवकुफ बनाउनु भएको ? आफू नाङ्गैमा परिणत भएको थाहा छ कि छैन ? तपाईंलाई किन नभन्ने के कति गुट मुटयाएर यी शब्दको जलपमा बोल्नु भएको हो ? कालापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा पार्दा तपाईंलाई मन दुख्दैन ? तपाईं त नापी विभागको निर्देशक नै हुनुहुन्छ । किन दार्जिलिङ सिक्किमलाई नेपालको भूमि हो भनेर राजनैतिक नक्सा हो भनेर सार्वजनिक गर्नुस् त ? त्यो ल्यागत छ । भ्रष्टाचार र गलत मान्छे देशद्रोही व्यक्ति कुनै देशको हुँदैन । यो कुरा हामीले बुझेका छौं । 

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।'

मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो सम्वेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यो मुद्दामा नेपाल सरकार र सबै राजनैतिक दल एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा साझाले जोड दिएको छ । 

'नेपाल र भारत बीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारत बीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रचलनको उलंघन हो । अहिले भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्ने तिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ ।'
भैरव रिसाल
नयाँ पत्रिका, २२ कार्तिक २०७६

२०७२ वैशाखमा नेपाल भूकम्पले थिलथिलो परेको बेला २०७२ जेठ १ गते अर्थात् १५ मे. २०१५ मा भारत र चीन बीच बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । वार्तापछि चीन र भारतले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकाले । सो वक्तव्यको २८ नंं बुँदामा नाथुला, क्विडला, लिपुलेकका सीमा व्यापार विस्तारको सहमति गरियो । त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई सोधिएन । दुई देश मिलेर चीन भारत सीमा व्यापार बिन्दु लिपुलेक बनाइयो र नेपालबाट लिपुलेक गायब गराउने विषयमा सहमति भयो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यो बेलाको सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारहरु पनि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर दावी गर्न डराए । 
डा. राजेन्द्र चापागाई 
अन्नपूर्ण २२ कार्तिक २०७६

पुर्खाको थात–थलो कालापानीमा भारतीय सेनाको परेड : २२ हजार कर्मचारी र नेताको दोहोरो तनखा !

लिपुलेक मात्र नभई महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने तथ्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र सबै अफ इण्डियाद्वारा त्यसै वर्ष तयार पारिएको सीमा नक्साले स्थापित गरिसकेको छ । 

– हरिश भट्ट

प्रचण्डको सत्ता छटपटीको प्रलाप भित्रको गुत्थी 

ग्राम देशभक्त नेपालीलाई अब कसैले भ्रमको खेती गर्न सक्दैन । प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा अटल विहारी बाजपेयीका चरण कमलमा विन्ती बिसाएका थिए । भारतीय सेना र नोकरशाहको मिलि भगतमा नेपालमा थोपरिएको माओवादीको भित्री चुरो भारतीय शासन सत्ता थियो । नेपालमा राजतन्त्रको निर्मुल बिना भारतीय पैठ नेपालमा सम्भव नभएर, भारतीय शासन सत्ताले माओवादीको भेष धारण गराएर नेपाललाई तहस नहस बनाउनका लागि प्रचण्ड र बाबुरामको खोजीको भेषमा कार्यगत एकतालाई अराइएको कुरा घाम जत्तिकै स्पष्ट भएको छ । 

प्रचण्डलाई राष्ट्र र जनताको जीवनसँग उनी गाँसिएका पनि छैनन् । जे जे काम गरेका छन् ती सबै आफ्नै स्वार्थको वरिपरि मै केन्द्रित भएको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा के कसैले गर्न नसकेका हर्कत प्रचण्डद्वारा गराइएका छन् । तत्कालीन चितवनमा एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनुका लागि नेपाली काँग्रेससँगको मिलोमतोमा प्रारुप खडा गरेर, मतपत्र च्यातेर दोस्रो चुनावको सिर्जना आफैमा घृणित त छँदैछ । जनताप्रति प्रचण्डद्वारा गरिएको हरकत, आफ्ना लाई जिताउनुका लागि आफ्नो नैतिकतालाई जे मा पनि प्रयोग गरेर देखाएका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका नाममा तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग यी घृणित मनोकांक्षा हरुलाई जोड्नु आफै घृणित कार्य हो । यसलाई विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको च्यादर ओढाइनु  आफै घृणित कार्य हो । 

१० औं वर्ष प्रचण्डको शान सौगतका साथ आलि शान जीवन बिताएका थिए । ती शान सौगतलाई निरन्तरताको लागि देशप्रति जिम्मेवार कहिले ठानेन । जिम्मेवार उनीमा भएको भए कहिले पनि भारतीय थिचोमिचो तथा नेपालको नक्सा आफ्नो मुलुकमा मिसाउने घृणित कार्यको मनसुबा स्पष्ट हुन्छ । भारतीय सरकारद्वारा गरिएको थिचोमिचोको पोल प्रचण्डसम्म पनि भेटघाट गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

प्रचण्डलाई राष्ट्रप्रति घात प्रतिघात भइ रहेको बेला भारतीय सरकारद्वारा गरिएका हरकत नेपालको भूमिलाई भारतीय भूमिमा देखाउनु, झण्डै झण्डै ४५ वटा देश ३७२ वर्ग माइल भन्दा पनि कम संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्जिएको अवस्था छ ।  सानो मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधिनता प्रति थप्पड हान्दै हाम्रो भूमिलाई चै भारतीय भूमिमा समाहित गर्नु घृणित हर्कतलाई बिर्सन सकिन्छ ? कालापानी, लिपुलेक आदिमा बसेका भारतीय सैनिकहरु हाम्रो भूमिलाई छोडेर जानु पर्छ । हाम्रो भूमिलाई भारतीय सैनिकहरुले नछोडुञ्जेल भारतसँग हाम्रो कुनै किसिमको वार्ता हुँदैन । यो अठोटमा सबै देशभक्त नेपाली समाहित हुनुपर्छ । 

प्रचण्डप्रति छानविन आयोग गठन गरियोस् 

प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीलाई ४० बुँदे स्मरण पत्र बुझाएका थिए । नेपालबाट राजतन्त्र खतम गर्ने कार्यदिशामा माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणबाट मात्र नेपालमा कम्युनिष्टहरुको सफाया गर्न सकिन्छ आदि मनसाय राखेर दिएको निवेदनको पोल खुलेको छ । यहाँसम्म कि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचको गृहकार्यमा भारतीय शासन व्यवस्थाले गरेको ग्राण्ड डिजाइन अनुसार राजतन्त्रको समाप्तिको कुरा आएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले यहाँसम्म भन्न भ्याएका छन् माओवादी लडाकुलाई छुट्याइएको २० अरब रुपैया भ्रष्टाचार गरेको कारणबाट मैले पार्टी परित्याग गरेको कुराको घोषणा गरेका छन् । प्रचण्ड परिवार तथा उनका आसेपासेका नाममा रहेका अरबौ‌ँ रुपैयाँले जफत गरेर, ती आर्थिक राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा लगाइनु पर्नेछ । राष्ट्रप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रको मनोवल उकास्नको सट्टा मनोबललाई ह्रास गराउने घृणित कार्यको लागि दण्डित गरिनुपर्छ । 

२२ हजार कर्मचारी, नेता, दोहोरो तबल मापदण्ड

 मैले २०३३ सालदेखि पत्रकारितामा प्रवेश गरेको छु । यी पंक्ति लेख्दा पनि अझै पनि सक्रियतापूर्वक नै पत्रकारिता मै छु । राजा वीरेन्द्रद्वारा आफ्नो शुभ राज्याभिषेकको समयमा विश्वभरिका ६६ मुलुकमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिहरु समक्ष ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस्’ यो प्रस्ताव राखेका थिए । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्र करिब १४५ राष्ट्रले यस प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका  थिए । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनले मान्यता दिएको थियो । अमेरिका समेत यसलाई मान्यता दिएका छन् । दक्षिणको छिमेकी भारतले यसलाई मान्यता दिएन अर्थात् दिन चाहेन । तत्कालिन भारतीय उपराष्ट्रपति वि.डी. जति रेड्डीले ‘हिन्द महासागरलाई नै शान्तिक्षेत्र’ बनाइयोस् भनेर घुमाउरो तरिकाबाट शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको विरोध अर्थात् असहमति जनाएका थिए। 

जानकारहरुका अनुसार नेपालमा २२ हजार जिम्मेवार कर्मचारी, नेता आदि भारत सरकारका तर्फबाट पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि दोहोरो तलब मान लिने गरेका  छन् ।  यी सबैको आर्थिक स्थिति तथा उनीहरुमा देखिएका तामझामबाट उनीहरुको हैसियत निर्माण भइरहेको छ ।  यी सबै प्रति गहिरो अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय विरोधी गतिविधिमा लागेको पाइएबाट कानुन बदलेर भए पनि मृत्युदण्डको प्रावधान राखिनुपर्छ । 

मुलुकलाई दोहन गर्ने चाहे ती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा केपी.ओली नै किन नहुन् जनस्तरबाट एउटा शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरेर देश घाती अपराधी बारे स्तर अनुसारको सजाय दिनका लागि खुट्टा कमाउनु हुँदैन । 

 उल्लेखीत नेतृत्वको सिधै सिमाना पारिकासँगको कनेक्सनको कारण मुलुकलाई झन् झन् थिलथिलो बनाइँदैछ । कुनै बेला यो खुत्रुक्क हुने स्थितिमा परिलक्षित गरिसकेका छन् । ती सबैको एउटै मूल उद्देश्य हो नेपालमा आफूलाई टेको अड्याएका चीन तिर आफ्नो स्वार्थ साध्नु नै हो । यहाँको भ्रष्ट सरकारलाई पुल पुलाएर तिनीहरुको चाहेको आर्थिक स्थिति सबल सक्षम बनाइ दिएर तिनीहरूबाट नै जीवनको ग्यारेन्टी चाहन्छन् आम जनताद्वारा मात्रै उनीहरुको जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा माटोमा आफूलाई समर्पण गर्नेहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेता कर्मचारी कारवाही अभियान

नेता कर्मचारी आदिको जीवनशैलीमा आएको अचानक बदलावका कारणको खोजी गरिनुपर्छ । अस्वाभाविक किसिमबाट आएको जीवनशैली बारेमा तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा उभ्याएर छाड्नुपर्छ । यस किसिमबाट दिन दुना रात चौगुणाको रुपमा बढ्दो आर्थिक श्रोतको पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारीको रुपमा व्यवहार गरिनु पर्छ । त्यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारीहरुलाई गरिएको कारवाही जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सार्वजनिक रुपमा यस किसिमका घृणित कार्यको पर्दाफास गर्दै गरिएको खण्डमा जीवनले त्यता पट्टी कोल्टे नफेरेर स्वाभिमानसँग पसीना बगाउनु दत्तचित्त हुनुपर्छ । यस किसिमका सन्देश देशव्यापी रुपमा गरिनुपर्छ । यस किसिमका अठोटहरू प्रतिबद्धता साथ कार्य गर्दै जानुपर्छ । 

प्रचण्ड किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भन्छन् ? 

 नेपालको राजतन्त्रको समाप्तिको लागि प्रचण्ड र बाबुरामले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयीको चरण कमलमा विन्ती पत्र बिसाएर राजतन्त्रको समाप्तिको लागि अनुनय विनयको नाटक मंचन गराएका थिए । प्रचण्ड र बाबुरामलाई भन्दा राजतन्त्रको अन्त्य भारतीय शासकलाई आवश्यक थियो । 

 भारतीय तथा पश्चिमाहरूको स्वार्थको तालमेल राजतन्त्रसँग मिलि रहेको थिएन । तिब्बतको नाममा मच्चाइने किसिमका हरकत राजतन्त्र तगारोको रुपमा उभिएको थियो । एक किसिमबाट तिब्बतको रक्षार्थ का लागि राजदरबार नै अटल किल्ला थियो । अटल किल्लालाई नभत्काएसम्म भारतीय शासन व्यवस्थाका क्रुरता  तथा पश्चिमी राष्ट्रहरुको मनोमानी हुने कुरा कल्पना बाहिरको कुरा थियो । 

संसारका ४५ वटा राष्ट्रहरुको बराबर भूमि नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमिलाई ५६ वर्षदेखि हडपिरहेको छ । मोदीको सरकारले जे जति कुरालाई मिलाउन खोजे पनि छिमेकीप्रति घात स्पष्ट छ । भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि ५० औं हजार गोरखाली सैनिक सिमानामा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी दिन रात अहोरात्र भारतीय भूमिको सुरक्षार्थ  सुरक्षा निर्वाह गर्दै आएका छन् । तीनै गोरखाली हरुको देश जुन देशको सुरक्षा खटिएका जवानहरूको मातृभूमिको अस्तित्व, मातृभूमिको गाथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अपच स्वरुप जीर्णले व्यवधान गरेको रहेछ ।

१० औं वर्ष प्रचण्डको शान सौगतका साथ आलि शान जीवन बिताएका थिए । ती शान सौगतलाई निरन्तरताको लागि देशप्रति जिम्मेवार कहिले ठानेन । जिम्मेवार उनीमा भएको भए कहिले पनि भारतीय थिचोमिचो तथा नेपालको नक्सा आफ्नो मुलुकमा मिसाउने घृणित कार्यको मनसुबा स्पष्ट हुन्छ । भारतीय सरकारद्वारा गरिएको थिचोमिचोको पोल प्रचण्डसम्म पनि भेटघाट गर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

इतिहास जहिले पनि दोहोरिने क्रममा हुन्छ । हिटलरको मृत्यु, सद्दाम हुसेनको मृत्यु, लेण्डुपे दोर्जेको मृत्यु एउटा घृणित पात्रको रुपमा भयो । आफ्ना–आफ्ना देशका जनताले तिरस्कारको रुपमा लिएका छन् । यी तिरस्कार रुपमा प्रचण्डको नाम पनि आउँछ । कतिपय व्यक्तिहरु प्रचण्डलाई भष्मासुर पनि भन्ने गरेका छन् । १७ औं हजार नेपालीको खुन के का लागि गरेका रहेछन् ती सबै कारण खोज्दै जहाँ भारतीय साम्राज्यवादको उत्कण्ठा चाहनालाई उत्प्रेरित गरेर, आफ्नो सुख सयललाई निरन्तरताको खोजीको रुपमा 'माओवादी जनयुद्ध' को १० वर्षे कार्यकाललाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुकलाई भारत प्रतिको आश्रितका मात्रा सयौं गुणाले बढेर गएको छ। आफ्नो मुलुकका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिनु, कम्युनिष्टको खोलमा आफूलाई सुरक्षित राखेर अर्बौको भ्रष्टाचार गरेर कति पुस्तासम्मको जीवन सुरक्षाको जोहो गर्नु नै हो । प्रचण्डलाई देश र जनताको माया भएको भए ती १७ हजार नेपाली मारिने थिएनन् ।

माओवादीका कारण ७५ लाख नेपाली विदेशी रोजगारमा बाहिरिन बाध्य छन् । ती बाहिरिएका लाई बाहिर राखेर ७५ लाखको तादातमा भारतीयहरुको प्रवेशका लागि बाटो खोलिदिनु हो । ढिलो चाँडो प्रचण्ड दण्डित त हुन्छन् नै त्यसबेलासम्म हाम्रो मुलुक बाँच्छ बाँच्दैन ? यसकारण प्रचण्डले भारतीय थिचोमिचोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनन् किन भने उनको घाँटीमा तरबार झुण्डिएको छ । कुनै पनि बेला उनी काटिन सक्छन् । 

नेपाल चीन मैत्रीमा आघात

उत्तरमा रहेको चीनप्रति हामीलाई अगाध विश्वास र आत्मीयता थियो । हाम्रो दुःख सुखमा साथ दिन्थ्यो । हामीले हाम्री चेली भृकुटीलाई तत्कालीन राजा श्रृङचङगम्पोसँग विवाह गरिदिएका थियौं । त्यसबेलाको नेपाल वैभव पूर्ण थियो । हाम्रो वैभव ता थियो । अंशुवर्माको समयमा अगाडिदेखि नै कलाकृति तथा वैभवका निर्माण भएका थिए । त्यसताका रेशम मार्गको विकासका साथसाथै मुद्राको प्रचलन चलाएका थियौं । भृकुटीले आफूसँगै बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा, हाम्रा रीति रिवाज हाम्रो संस्कृतिको वैभवतामा चार चाँद लगाएकी थिइन् । चीनमा भृकुटीलाई ‘तारा’ को उपनामले पनि सम्बोधन गरिन्छ । नेपाली चेली प्रतिको यो सम्मानले नेपाली गर्व भूत हुँदै आएका छन्  । 

नेपाल र चीनको मित्रताको प्रगाढताका प्रसङ्ग भृकुटीका समय भन्दा अझ माथि नै थिए । तिब्बत हुने पश्चिमी घुसपैठ तथा त्यहाँ हुने गतिविधिलाई गन्त्व्यको यो मूल थलो हो । ती तिब्बल विरोधी हर्कतलाई हामीले रोकेका छौ । उत्तरी सीमामा लिपुलेकमा २०७२ मा भएको चीन र भारत बीचको सम्झौता त्यो पनि हाम्रो भूमिमा हुनु हाम्रो सरकारसँग सल्लाह नगरी या त्यो सम्झौता हाम्रो भूमि माथि गरिनु हाम्रो भूमिलाई नकार्न तथा हाम्रो अस्तित्व माथि नै आँखा चिम्लिनु हो भन्ने सम्झेका छौ । यस किसिमका घातलाई हामी नेपालीले तिब्बती माथि हुने गरेका गतिविधि प्रति हामी निगरानी किन गर्ने ? हामीमाथि द्रोह गर्ने छिमेकी प्रति हामीले सम्मान किन गर्नु ? 

चीनले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व माथि नै हेलचेक्र्याईं गर्नु भनेको आफ्नो ‘चीन’ माथि अपराध गर्नु हो भन्ने कुरा चीनले बुझ्न जरुरी छैन ? चीनले के कुरा बुझ्नु पर्छ भने नेपालसँग हडपिएको ३७२ वर्ग किलोमिटरको भूमिमा पश्चिमाहरुले चीनलाई घेर्ने नीति अनुसार लिपुलेक, कालापानी पश्चिमीहरुको एउटा प्लेटफर्म जो चीन विरोधी क्रिडा स्थल हुनेछ । यसैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुरा आदि क्षेत्रको नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्न तथा भारतले जारी नक्साको प्रतिरोध गरिनुपर्छ ।

त्यहाँ ५६ वर्षदेखि बस्दै गरेको भारतीय सैनिकलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि नेपाललाई होस्टे हैंसे हृदयदेखि नै तनमन दिनुपर्छ । कालापानीबाट पहिलो भारतीय सैनिकहरु वापसी जानुपर्छ । भारतीय सैनिक त्यहाँबाट नहटुञ्जेल उसँग कुनै किसिमको वार्ता गरिनु हुन्न । तत्काल भारतीय सैनिकको फिर्ताको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहार्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रो भूमि हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा हाम्रो साथ र सहयोग रहने कुरामा नेपाली जनता विश्वस्त छन् ।