लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ ३१, २०७९
नेपाल भ्रमणबाट हालै फर्किएका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले अग्निपथ योजनामा नेपालको सहभागिताबारे मुख खोलेका छन् । नेपालले अग्निपथ योजना अनुुसार भारतीय सेनामा भर्ती गर्न रोक लगाएको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध र लामो समयदेखि भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीका विषयमा नेपाल करिब मौन जस्तै थियो । तर अग्निपथ योजनाअनुसार छोटो अवधिका लागि सेनामा भर्ती हुने व्यवस्थाको पक्षमा नेपाल छैन ।
भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेले अग्निपथ योजनाबारे नेपालले समयमा निर्णय नलिए गोर्खा सैनिकका लागि छुट्याइएको कोटा फिर्ता लिने अन्यलाई दिने चेतावनी दिएका हुन् । कतिपयले अग्निपथ बारे भारतले यस्तो निर्णय लिए दुई देशको सम्बन्धमै असर पर्ने टिप्पणी समेत भइरहेका छन् ।
भारतमा बुधबार युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युशन अफ इण्डियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेनाध्यक्ष पाण्डेले अग्निपथ योजनाबारे नेपालले चुनावअघि कुनै निर्णय गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए । हालै नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि उनले अग्निपथ योजनाबारे छलफल गरेपनि नेपालले ठोस जवाफ दिएको थिएन । नेपाली पक्षको कुनै ठोस प्रतिक्रिया नपाई उनी भदौ २३ गते भारत फर्केका थिए । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन भदौ २८ गते दिल्ली पुगेका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग पनि भारतले यस विषयमा जिज्ञासा राखेको स्रोतको भनाई छ । उनले पनि यस विषयमा ठोस जवाफ नदिएपछि भारतीय पक्षले गोर्खा भर्ती नेपालीलाई छुट्याएको कोटा अरुलाई दिने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल सरकार मौन
नेपालमा आगामी ४ मंसिरमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन घोषणापछि वर्तमान सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भएको छ । त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्दा विवाद उत्पन्न हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । बिहीबारमात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ बारे वर्तमान सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । सिंहदरबारमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले निर्वाचनको मिति तोकिसकेको हुनाले सरकारले यो विषयमा तत्काल कुनैपनि निर्णय नगर्ने र नयाँ सरकार आएपछि निर्णय लिने स्पष्ट पारिन् ।
चार वर्ष सैनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा ठूलो विषय बनेको छ । जसको भारतीयले समेत चर्को विरोध गरेका थिए । नेपाली युवाहरु पनि अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना भए चार वर्षपछि अवकाश पाउनेछन् । जुन खाडी राष्ट्रमा सीमित अवधिमा गरिने वैदेशिक रोजगारीजस्तै हो । सेनामा ठूलो संख्यामा जागिर पाउने देशमध्ये भारत पनि पर्छ । जहाँ १४ लाखले रोजगारी पाएका छन् ।
सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती सुरु भएको हो । हाल भारतीय सेनामा ७ वटा गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा ३० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् ।
के हो ‘अग्निपथ’ योजना ?
देशको रक्षा गर्ने सैनिक संगठनमा युवा सहभागिता बढाउन भारतीय सेनाले अग्निपथ योजना ल्याएको हो । यो योजना अन्तर्गत चार वर्षका लागि सेनाका जवान भर्ना गरिनेछ । गत २४ जुनबाट अग्निपथ योजना अनुसार ‘अग्निवीर’ भनाए प्रक्रिया सुरु भएको छ र डिसेम्बरसम्म पहिलो ब्याज तयार हुनेछ । भारतमा सन् १९८९ देखि नै सेनामा उमेर घटाउने योजना भइरहेको थियो । अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना हुने सैनिक जवानले नियमित सैनिकभन्दा बढी तलव भत्ता र सुविधा पाउनेछन् ।
सैनिक जवानको औसत उमेर ३२ वर्ष छ । त्यसलाई सन् २०३० सम्ममा २६ वर्षमा झार्ने योजनाअनुसार सेनामा युवाहरुको भर्ती खोलिएको हो । अग्निपथ योजना अनुसार साढे १७ देखि २१ वर्षसम्मका युवा भर्ती हुन पाउनेछन् । अग्निपथ योजनाको विरोधमा भारतमै हिंसात्मक विरोधपछि पहिलो वर्षका लागि २३ वर्षसम्मका युवालाई भर्ती गर्ने निर्णय भएको छ । यिनीहरुको कार्यकाल ४ वर्षे हुनेछ र २५ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउनेछन् ।
भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतले चार वर्षपछि नियमित सेनामा जान पाउनेछन् । भारतीय सेनामा हुने सबै भर्ना ‘अग्निपथ योजनाअनुसार नै हुनेछ । परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा रहेकाहरुले समेत यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ । अग्निवीरले चार वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष ३० दिनको छुट्टीसँगै बिरामी बिदा, मासिक ३० हजारका दरले दिइने तलब प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने र अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । चार वर्षपछि अवकाश हुँदा ११ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् भने यो अवधिमा मृत्यु भएमा ज्यान गुमाउने सैनिकका परिवारले एक करोड रुपैयाँ पाउनेछन् ।
चार वर्ष सैनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा ठूलो विषय बनेको छ । जसको भारतीयले समेत चर्को विरोध गरेका थिए । नेपाली युवाहरु पनि अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ना भए चार वर्षपछि अवकाश पाउनेछन् । जुन खाडी राष्ट्रमा सीमित अवधिमा गरिने वैदेशिक रोजगारीजस्तै हो । सेनामा ठूलो संख्यामा जागिर पाउने देशमध्ये भारत पनि पर्छ । जहाँ १४ लाखले रोजगारी पाएका छन् ।
हरेक वर्ष भारतमा ६० हजार सैनिक रिटायर्ड हुन्छन् । विशेषज्ञले भने पेशेवर सैनिकको साटो छोटो अवधिका लागि सैनिक भर्ना गरिँदा व्यवसायिक क्षमतामा असर पर्ने चिन्ता गरिरहेका छन् ।