एमाले नीति चोलेन्द्रलाई बोक्ने बालेन्द्रलाई ठोक्ने ! संवैधानिक नियुक्तिको गुण पक्षमा उभिएर तिर्दै
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन २, २०७९

प्रतिनिधिसभाले यो कार्यकालको आफ्नो अन्तिम कामको रुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ । तिनै चोलेन्द्र शमसेरको नेतृत्वमा बनेको संवैधानिक इजलासले दुई दुई पटक केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको थियो ।

तर अन्ततः तिनै चोलेन्द्र माथि महाअभियोग सिफारिस गर्दा तत्कालीन समयमा संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका दलहरु पक्षमा र चोलेन्द्र नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको फैसलाको विपक्षमा रहेका एमाले र लोसपा चोलेन्द्रको पक्षमा उभिएका छन् । 

११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदको बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित भयो । समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको बयानका आधारमा महाअभियोग लगाउनु उचित देखिएकाले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् । 

शनिबार अबेर समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बन निरन्तर रहने समेत उल्लेख गरिएको छ । गए रातीबाट नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा सोमबारसम्मको बिदा पछि मंगलबारबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च फर्किने हल्ला र अड्कल बाजी भइरहँदा समितिले उनको निलम्बन मुद्दा किनारा नलागेसम्म निरन्तर रहने भन्दै सो विषय प्रतिवेदनमा समेटेको हो । 

रमाइलो कुरा त के छ भने प्रतिनिधिसभा  पुनर्स्थापनाको फैसला गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । सुरुमा एमालेले चोलेन्द्र शमसेर मात्रै नभएर फैसला गर्ने ५ जना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको थियो । तर महाअभियोग सिफारिस समितिमा भने एमाले चोलेन्द्रको पक्षमा उभिएको छ भने चोलेन्द्रले पनि आफ्नो बयानमा अरु सबै दलका नेता, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र बारका पदाधिकारी विरुद्ध खनिँदा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भने प्रशंसा गरेका छन् । ओली कालमा संवैधानिक नियुक्तिमा पाएको भागबण्डा देखि केपी ओली तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेर संकटमा परेका बेला नेकपा खारेज गर्ने फैसला गरेर सर्वोच्चले लगाएको गुण यतिबेला एमालेले चोलेन्द्रको पक्षमा उभिएर तिरेको छ । 

अर्को रोचक कुरा के छ भने एमाले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बनेका अवैध संरचना हटाउने, फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्ने, नक्सा पास गर्दा जुन प्रयोजन उल्लेख गरिएको छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन गराउने अभियान चलाइरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको विरोधमा उत्रिएको छ । केही दिनअघि एमाले निकट जिफन्ट अन्तरगतको फुटपाथ व्यापर संघले महानगरपालिका नै घेराउ गरेको थियो । यसबाट एमाले कसरी अराजकतालाई संरक्षण गर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा होस् या ५ वर्ष एमालेकै विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरको नेतृत्व गर्दा होस् यस्ता प्रवृत्तिले संरक्षण पाए ।

प्रतिवेदनपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्वोच्च फर्किने सम्भावना करिब सकिएको छ । संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार काम कारबाहीमा लगाएको रोक फुकुवा नगरेका कारण उनले सर्वोच्च फर्किने आधार छैन । अर्को प्रतिनिधिसभा आएर उनको महाअभियोग खारेज गर्ने वा सफाई पाउने समयसम्म उनी आफैंले २६ मंसिर २०७९ अवकाश पाउनेछन् । त्यतिबेला नयाँ प्रतिनिधिसभाको पूर्ण परिणाम समेत आइसकेको हुनेछैन ।

एमाले यतिबेला चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किएको हेर्न चाहन्छ । चोलेन्द्रले समितिमा आफूले माधवकुमार नेपालको पार्टीका १४ सांसदमाथि एमालेले गरेको कारबाहीदेखि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मका नेताहरु मुछिएका मुद्दाको फैसला गर्ने तयारी गरेपछि महाअभियोग लगाएको दाबी गरेपछि त एमालेको पहिलो एजेन्डा नै चोलेन्द्रको फिर्ती रहेको देखिन्छ । महाअभियोग सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्यहरुले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विभिन्न ९ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । 

श्रीमतीको हत्या गरी शव टुक्राटुक्रा पारी जलाउने सशस्त्रका तत्कालीन डिआईजी रञ्जन कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी समितिमा बयानका क्रममा भनेकोले न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीसँग सल्लाह देखिएको, निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव देखिएको समितिको ठहर छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको, कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि देखिएको, प्रतिबद्धताअनुसार पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्दै महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो । 

समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिए पनि समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकोजस्ता विषयमा अख्तियार र शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी  पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

बहुमत पक्षको यो भनाईमा एमाले र लोसपाका ५ सांसद भने सहमत छैनन् । दुई पार्टीका ५ जना सांसदले फरक मत राखेका छन् । जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको भन्दै ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । फरक मत राख्ने सांसदहरुले महाअभियोग लगाउन तथ्य यकिन गर्ने काम गर्न नपाएको छ र ६ महिनासम्म महा अभियोगलाई संसदमा अल्झाएर महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना नदिई छोटो समयमा नै काम गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा निर्णयमा पुग्छ भन्ने आधार नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात समेत प्राप्त भएको उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ । 

एमाले र लोसपाका सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद समितिले प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सपकोटाले प्रतिवेदन बुझेको केहीबेरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल सकिएको छ । त्यसैले यो प्रतिवेदन अब यही प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुनेछैन । तर प्रतिवेदनपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको सर्वोच्च फर्किने सम्भावना करिब सकिएको छ । संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार काम कारबाहीमा लगाएको रोक फुकुवा नगरेका कारण उनले सर्वोच्च फर्किने आधार छैन । अर्को प्रतिनिधिसभा आएर उनको महाअभियोग खारेज गर्ने वा सफाई पाउने समयसम्म उनी आफैंले २६ मंसिर २०७९ अवकाश पाउनेछन् । त्यतिबेला नयाँ प्रतिनिधिसभाको पूर्ण परिणाम समेत आइसकेको हुनेछैन । त्यसकारण उनी निलम्बित अवस्थामा नै घर फर्किनु पर्ने हुन सक्छ ।