लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २, २०७९
बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनको बिषयमा गरेको निर्णय विवादास्पद बनेपछि नगरपालिकाले यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न अनेकौं प्रपञ्च रच्न थालेको छ ।
नगरपालिकाले मेयर पबित्रा महतारा प्रसाईंको लगानी भएको कनकाई बिर्ता अर्जुन नवीकरणीय उर्जा कम्पनीलाई रकम दिन लागेपछि सो कम्पनी निजी नभई पब्लिक कम्पनी रहेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ ।
कानुनले स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेपनि नगरपालिकाले निजी स्वामित्वको उद्योगलाई पब्लिक नाम राखेर सरकारी जस्तै भएको दाबी गर्दै आएको हो । यस्तै कम्पनीलाई बजेट दिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते लिएको लिखित अनुमती पत्रमा समेत स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम काम अगाडि बढाउन स्पष्ट अनुमती दिएको छ ।
सो ऐनको दफा २६ मा स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । तर, ऐनको मर्म विपरीत मन्त्रालयले दिएको चिठ्ठीमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम गर्नु गराउनुहुन भनेर भनिएको छ । जुन चिठ्ठीले यो प्रकरणलाई अझ विवादास्पद बनाएको छ ।
नियत माथि प्रश्न
बिर्तामोड नगरपालिकाको फोहोरको समस्या लामो हो । विगत ५ बर्षदेखि नै यो समस्या अल्झिरहेको छ । तर यो समस्याको स्थानीय रुपमा नै हल गर्नुको साटो अरुको भर पर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको छ । विगतमा ध्रुवकुमार शिवाकोटी प्रमुख रहेको समयमा फोहोर आफ्नै नगरमा व्यवस्थापन गर्ने कि सोही कम्पनीलाई दिने भन्ने बिषयमा बारम्बार विवाद हुने गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष ज्ञानुराम प्रसाईको मुख्य योजनामा बनेको सो कम्पनीमा हाल कि प्रमुख उप प्रमुख हुँदा नै लगानी गर्न दवाव दिइएको विषयमा त्यतिबेला नै बिवाद भएको थियो । त्यो बेला नै ५० लाख मागिएको थियो । तर तत्कालीन मेयरले मानेका थिएनन्, त्यसबेलाका कर्मचारीको भनाइ अनुसार त्यही समयको प्रकरण बल्झिएर यहाँसम्म आइपुगेको हो ।
कुनै पनि जन प्रतिनिधिले जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि कुनै व्यापार वा कम्पनीमा लगानी गर्दा वा आफ्नो नगरको लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, सोही स्रोत भन्छ, नगर प्रमुखले आफ्नो नाममा सरेर आएको कम्पनीमा नगरको त्यत्रो रकम लगानी गर्नुमा नियतमा खोट छ ।
यो प्रकरण बल्झिँदै गएपछि नगर प्रमुख महताराले आफूले चैत्रतिर नै सो शेयर अरुलाई बेचेको भनेर भ्रम छर्ने कोशिस गरेकी छन् । जबकि माछापुछ्रे बैकले गत भदौ १० गते मात्रै सो कम्पनीका नाममा काटेको पत्रमा पबित्रा महतारा प्रसाईको नाम उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मागेको अनुमतिमा सोही ऐन अनुसार नै गर्नु भनेको छ । तर मन्त्रालयको एउटा शाखाले दिएको अनुमतिकै आधारमा कुनै दिवालिया हुन लागेको कम्पनीमा लगानी गर्न जनताको पैसामा खेल खेल्न खोज्नु गलत हो ।
यो प्रकरणमा दलहरुले समेत निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने नगरपालिकाको निर्णय प्रकृया बिपरीत रहेको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।