निष्पक्षतामा एमालेको पिपलपाते नीतिका कारण: सर्वोच्च नयाँ दलदलमा फस्ने खतरा
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन ३, २०७९

प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अन्तिम दिन अबेर राति महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउन बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्‍यो ।

महाअभियोग सिफारिस भए पनि आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि दिनभर जसो अवस्था अन्योल पूर्ण रह्यो । जबराले सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर आफू आउने जानकारी दिएपछि प्रहरी बिहानैदेखि सर्वोच्च परिसर र उनको सरकारी निवास बाहिर पुग्यो । सर्वोच्च र नेपाल बारले पनि आकस्मिक बैठक बसेर चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने रणनीति बनाए । चोलेन्द्रलाई निवासबाटै छेक्ने र त्यो नभए सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिने बताएपछि उनले आफूलाई निबासमै नजरबन्द गरिएको प्रचार गरे । प्रहरीले भने सम्भावित झडपको अवस्था रोक्न चोलेन्द्रलाई बाहिर नजान मात्रै भनेको बताएको छ । 

जबराले सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै आफू विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भएकाले अदालत फर्केर नियमित काम–कारबाही गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिए । 

महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन साझा नबनी अल्पमत र बहुमतको बन्नु, बहुमतले पारित प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल समेत नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु र फरक मत राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाको साथ पाउने देखेएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन लागेका हुन् । 

आफ्नै पत्नीको हत्या गरी शब टुक्राटुक्रा पारेर जलाउने रञ्जन कोइरालालाई मुक्त गर्ने उनको फैसला ठीक थियो त ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेबापत आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनु र सरकारमा भाग खोज्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हो ? नेकपा खारेजीमा निवेदकले पार्टीको नाम मात्रै मागेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपालाई अर्को नाम दर्ता गर्न आदेश दिनुको साटो नेकपा नै खारेज गर्ने फैसला सही हो ? 

जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद सचिवालयले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार निलम्बित छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न महाअभियोग प्रस्ताव असफल भएको वा सर्वोच्चले महाअभियोग खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा किनारा नलागेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएकै छैन । 

चोलेन्द्रले भने आफूलाई महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेकाले महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको तर्कसहित सर्वोच्च फर्किन खोजेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगले यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ सम्म तोकेको छ र हाल नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएका कारण संसद अधिवेशन समाप्त भएको हो । चोलेन्द्रले तर्क गरेजस्तै यो संस्था सकिएको हैन । लामो समयदेखि राजनीतिक छिनाझपट र दलीय विभाजनमा रमाउँदै आएका चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने वैधानिक बाटो भन्दा पनि बल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । 

यसमा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बलियो साथ दिएको छ । सरकारलाई संसदमा गोली चलाउने बोरिस यल्तसिनसँग तुलना गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जबराको निवास बाहिर सुरक्षाकर्मी परिचालन र संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवा नगरेकोमा आक्रोश पोखेका छन् । ओली आफैं कुनैबेला चोलेन्द्रसहित सिंगो सर्वोच्च अदालतसँग रुष्ट थिए । आफूले दुई पटक संसद विघटन गर्दा दुवै पटक ब्युँताइदिएपछि रुष्ट बनेका ओलीको अहिले त्यही प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने चोलेन्द्रसँग ओलीको घाँटी जोडिएको छ । ओली र एमालेले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अहिलेको सरकारलाई परमादेशी सरकार भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यही परमादेशलाई सत्तोसराप गर्ने ओलीले परमादेश दिने चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नुका पछि ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रमा न्यायिक विचलन मात्रै नभएर भ्रष्टाचारमा समेत सामेल भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भलै एमालेले अस्वीकार गरे पनि समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्ने र बलजफ्ती गर्ने हो भने विगतमा एमालेको बहुमतमा निर्णय गरेका र भविष्यमा हुनसक्ने निर्णयमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै प्रवृत्तिलाई च्याप्ने गलत संस्कारका कारण नेपाली राजनीतिक दलहरु आलोचित छन् । 

 

एमालेको अहिलेको चरित्रले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । उसले पटक चोलेन्द्रको महाअभियोग असफल भइसकेको दाबी गरिरहेको छ । महाअभियोग असफल हुनु वा उनले सफाइ पाउनु भनेको उनीमाथि उठेका प्रश्न स्वतः सकिनु हो । तर चोलेन्द्र आफैंले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसला गरेबापत आफूमाथि महाअभियोग लागेको हो भने स्वीकार गर्ने बताएका थिए । 

 

आफ्नै पत्नीको हत्या गरी शब टुक्राटुक्रा पारेर जलाउने रञ्जन कोइरालालाई मुक्त गर्ने उनको फैसला ठीक थियो त ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेबापत आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनु र सरकारमा भाग खोज्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हो ? नेकपा खारेजीमा निवेदकले पार्टीको नाम मात्रै मागेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपालाई अर्को नाम दर्ता गर्न आदेश दिनुको साटो नेकपा नै खारेज गर्ने फैसला सही हो ? संवैधानिक परिषदमा स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो संवैधानिक निकायमा आफ्नो कोटा लिएर लिस्टसहित जाने कुरा सही कि गलत ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न चोलेन्द्रको अगाडि छन् । 

संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि तत्कालै कारबाही सुरु गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र सभामुखको हो । तर प्रतिशोध पूर्ण तरिकाले महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल सुरु नगर्नु गम्भीर विषय हो । चोलेन्द्रलाई आफूमाथिको आरोपको उचित खण्डन गर्ने र आफूलाई सही साबित गर्ने मौका दिनु पर्दथ्यो । 

आफूमाथि लागेको महाअभियोग केही हैन, सर्वोच्च फर्किन्छु भन्ने जबराको जिद्दी र संसदको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रक्रिया टुंगो लगाउने संसदको दायित्व निर्वाहमा दुवैतिर कमजोरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो राजनीतिका लागि निष्पक्ष भूमिकालाई तिलाञ्जलि दिने एमालेको पिपल पाते नीतिका कारण सर्वोच्च नयाँ दलदलमा फस्ने खतरा छ । जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २६ गते सकिनु अघिसम्म जबरा सर्वोच्च फर्किन खोज्ने र सरकारले रोक्ने शृङ्खला चल्न सक्छ । यो अवस्था आउनुमा जबरा र महाअभियोगको प्रक्रिया पूरा नगर्ने संसद उत्तिकै दोषी छन् ।