लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ३, २०७९
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको अन्तिम दिन अबेर राति महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्नि सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाअभियोग लगाउन बहुमतका आधारमा सिफारिस गर्यो ।
महाअभियोग सिफारिस भए पनि आइतबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि दिनभर जसो अवस्था अन्योल पूर्ण रह्यो । जबराले सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर आफू आउने जानकारी दिएपछि प्रहरी बिहानैदेखि सर्वोच्च परिसर र उनको सरकारी निवास बाहिर पुग्यो । सर्वोच्च र नेपाल बारले पनि आकस्मिक बैठक बसेर चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने रणनीति बनाए । चोलेन्द्रलाई निवासबाटै छेक्ने र त्यो नभए सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिने बताएपछि उनले आफूलाई निबासमै नजरबन्द गरिएको प्रचार गरे । प्रहरीले भने सम्भावित झडपको अवस्था रोक्न चोलेन्द्रलाई बाहिर नजान मात्रै भनेको बताएको छ ।
जबराले सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै आफू विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भएकाले अदालत फर्केर नियमित काम–कारबाही गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन साझा नबनी अल्पमत र बहुमतको बन्नु, बहुमतले पारित प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल समेत नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु र फरक मत राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र लोसपाको साथ पाउने देखेएपछि चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन लागेका हुन् ।
आफ्नै पत्नीको हत्या गरी शब टुक्राटुक्रा पारेर जलाउने रञ्जन कोइरालालाई मुक्त गर्ने उनको फैसला ठीक थियो त ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेबापत आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनु र सरकारमा भाग खोज्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हो ? नेकपा खारेजीमा निवेदकले पार्टीको नाम मात्रै मागेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपालाई अर्को नाम दर्ता गर्न आदेश दिनुको साटो नेकपा नै खारेज गर्ने फैसला सही हो ?
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संसद सचिवालयले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार निलम्बित छन् । उनलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न महाअभियोग प्रस्ताव असफल भएको वा सर्वोच्चले महाअभियोग खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दा किनारा नलागेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएकै छैन ।
चोलेन्द्रले भने आफूलाई महाअभियोग लगाउने संस्था नै नरहेकाले महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएको तर्कसहित सर्वोच्च फर्किन खोजेका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगले यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिर २१ सम्म तोकेको छ र हाल नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएका कारण संसद अधिवेशन समाप्त भएको हो । चोलेन्द्रले तर्क गरेजस्तै यो संस्था सकिएको हैन । लामो समयदेखि राजनीतिक छिनाझपट र दलीय विभाजनमा रमाउँदै आएका चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने वैधानिक बाटो भन्दा पनि बल प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।
यसमा उनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बलियो साथ दिएको छ । सरकारलाई संसदमा गोली चलाउने बोरिस यल्तसिनसँग तुलना गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जबराको निवास बाहिर सुरक्षाकर्मी परिचालन र संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवा नगरेकोमा आक्रोश पोखेका छन् । ओली आफैं कुनैबेला चोलेन्द्रसहित सिंगो सर्वोच्च अदालतसँग रुष्ट थिए । आफूले दुई पटक संसद विघटन गर्दा दुवै पटक ब्युँताइदिएपछि रुष्ट बनेका ओलीको अहिले त्यही प्रतिनिधिसभा ब्युँताउने चोलेन्द्रसँग ओलीको घाँटी जोडिएको छ । ओली र एमालेले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि अहिलेको सरकारलाई परमादेशी सरकार भन्दै चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।
त्यही परमादेशलाई सत्तोसराप गर्ने ओलीले परमादेश दिने चोलेन्द्रलाई बोकेर हिँड्नुका पछि ‘दाल में कुछ काला है’ भन्ने उखानसँग मेल खान्छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेन्द्रमा न्यायिक विचलन मात्रै नभएर भ्रष्टाचारमा समेत सामेल भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भलै एमालेले अस्वीकार गरे पनि समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्ने र बलजफ्ती गर्ने हो भने विगतमा एमालेको बहुमतमा निर्णय गरेका र भविष्यमा हुनसक्ने निर्णयमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै प्रवृत्तिलाई च्याप्ने गलत संस्कारका कारण नेपाली राजनीतिक दलहरु आलोचित छन् ।
एमालेको अहिलेको चरित्रले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । उसले पटक चोलेन्द्रको महाअभियोग असफल भइसकेको दाबी गरिरहेको छ । महाअभियोग असफल हुनु वा उनले सफाइ पाउनु भनेको उनीमाथि उठेका प्रश्न स्वतः सकिनु हो । तर चोलेन्द्र आफैंले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा फैसला गरेबापत आफूमाथि महाअभियोग लागेको हो भने स्वीकार गर्ने बताएका थिए ।
आफ्नै पत्नीको हत्या गरी शब टुक्राटुक्रा पारेर जलाउने रञ्जन कोइरालालाई मुक्त गर्ने उनको फैसला ठीक थियो त ? प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेबापत आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिनु र सरकारमा भाग खोज्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हो ? नेकपा खारेजीमा निवेदकले पार्टीको नाम मात्रै मागेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपालाई अर्को नाम दर्ता गर्न आदेश दिनुको साटो नेकपा नै खारेज गर्ने फैसला सही हो ? संवैधानिक परिषदमा स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो संवैधानिक निकायमा आफ्नो कोटा लिएर लिस्टसहित जाने कुरा सही कि गलत ? यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्न चोलेन्द्रको अगाडि छन् ।
संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि त्यसमाथि तत्कालै कारबाही सुरु गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र सभामुखको हो । तर प्रतिशोध पूर्ण तरिकाले महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल सुरु नगर्नु गम्भीर विषय हो । चोलेन्द्रलाई आफूमाथिको आरोपको उचित खण्डन गर्ने र आफूलाई सही साबित गर्ने मौका दिनु पर्दथ्यो ।
आफूमाथि लागेको महाअभियोग केही हैन, सर्वोच्च फर्किन्छु भन्ने जबराको जिद्दी र संसदको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रक्रिया टुंगो लगाउने संसदको दायित्व निर्वाहमा दुवैतिर कमजोरी छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो राजनीतिका लागि निष्पक्ष भूमिकालाई तिलाञ्जलि दिने एमालेको पिपल पाते नीतिका कारण सर्वोच्च नयाँ दलदलमा फस्ने खतरा छ । जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २६ गते सकिनु अघिसम्म जबरा सर्वोच्च फर्किन खोज्ने र सरकारले रोक्ने शृङ्खला चल्न सक्छ । यो अवस्था आउनुमा जबरा र महाअभियोगको प्रक्रिया पूरा नगर्ने संसद उत्तिकै दोषी छन् ।