लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ५, २०७९
संघीय संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकी छन् । संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले २० भदौंमा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको नागरिकता विधेयक गएराति १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । त्यसअघि २९ साउनमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।’
सोही धाराको उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा मधेस केन्द्रित दलका कतिपय माग सम्बोधन गरी संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर उनले संसदबाट पारित हुन तयार भएको संविधान आफ्नो केही असन्तुष्टिका बाबजुद जारी गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक नागरिकता विधेयक सदनमा छलफलमा रहेका बेला दलहरुलाई शीतल निवास बोलाएर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी विरोध एमालेले गरेको थियो । विधेयकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेख भएको व्यहोरा नै उल्लेख गरिएको छ । सो अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेकी थिइन् ।
केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कामदेखि पटक पटक ल्याएका अध्यादेश केही घन्टाको बीचमै प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपतिले संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन मात्रै होइन, आफूलाई निष्पक्ष भूमिकामा राख्न समेत असफल भएकी छन् ।
गत महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसँग शीतलनिवासमा भएको छलफलमा केपी ओलीले अध्यादेशबाट ल्याएको अध्यादेश नै आफूले विधेयकका रुपमा ल्याएको जानकारी गराएका थिए । महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा उठाएका सवाल र संसदमा पठाएको सन्देश जायज भएको भन्दै यो विधेयक तत्काल नागरिकता नपाएर समस्यामा परेकाहरुलाई नागरिकता वितरण गर्नका लागि नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधनका लागि मात्रै ल्याएकाले समग्रमा नागरिकता कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिइने बताएका थिए ।
एमालेसहित शीतल निवासमा छलफलका लागि गएका कतिपयले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु, आफ्नै पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रपतिको रक्ष कवचका रुपमा एमाले उभिनु, नागरिकताबारे सिर्जित भ्रमका कारण जनमत विभाजित हुनु आदि कारणले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व भुलेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संसदले पुनर्विचार गर्ने तर त्यो विधेयकमा परिमार्जन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ यसकारण राष्ट्रपतिले मेरो सन्देश समेटिएन भन्ने आधारमा संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट छैन ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा मधेस केन्द्रित दलका कतिपय माग सम्बोधन गरी संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर उनले संसदबाट पारित हुन तयार भएको संविधान आफ्नो केही असन्तुष्टिका बाबजुद जारी गरेका थिए ।
अहिले नागरिकता विधेयकमा रहेका विषयवस्तु कति ठीक वा बेठीक भनेर घण्टौंसम्म बहस गर्न सकिन्छ । तर विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले मौन बस्न नमिल्ने र विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राजीनामा दिनुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।
विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक दायित्व पनि बहन नगर्ने र पदमा पनि बसिरहनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले नयाँ संसदमा पनि महाअभियोगको विषय बन्ने कानुन विद्हरुको भनाई छ ।
संसदको कार्यकाल सकिएको दिन पारेर निर्वाचन आयोग मार्फत नयाँ निर्वाचनका प्रकृया शुरु गरेर महाअभियोग छल्दै संबैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरिएको छ । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक गएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने वा फिर्ता गर्ने छुट दिएको छैन । तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारणबारे आधिकारीक प्रतिक्रिया भने दिइएको छैन ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनले राजीनामा दिने, प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व निर्वाह नगरेकोमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीमाथि अर्को संसदमा महाभियोग लाग्ने बाटो समेत खुल्ने उनीहरुको भनाई छ ।