प्रमाणीकरणको मुद्दा : भ्रम मै राष्ट्रपति कार्यालय, सत्ता र प्रतिपक्षदेखि नागरिक समाज समेत विभाजित !
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन ६, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सिंगो देश दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । एमाले र एमाले निकटहरु संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको पक्षमा उभिएका छन् भने सत्तारुढ गठबन्धन र गठबन्धन निकटहरु राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा छन् । 

राष्ट्रपतिको कदमपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै बढेको छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षी मात्रै होइन, नागरिक समाज र कानुन व्यवसायी समेत विभाजित भएका छन् । राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु अदालत जाने तयारीमा लागेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले राष्ट्रपतिका रुपमा विद्या भण्डारीले त्यो संस्थाको मर्यादा, गरिमा र जिम्मेवारीलाई बुझ्न नसकेको बताएका छन् भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको संरक्षक बाटै संविधान उल्लंघनको जन आवाज उठ्नु दुःखद भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

समग्रमा एमाले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा उत्रिएको छ भने एमाले बाहेकका शक्तिहरु राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिएका छन् । अन्तर वस्तु के छ भन्ने कुरा एउटा विषय हो । तर राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व फरक विषय हो । तर राष्ट्रपतिले एमालेको उपाध्यक्षकै हैसियतमा चालेको यो कदम संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो ।

एमालेका कतिपय नेताहरु  राष्ट्रपतिको कदमले देश जोगिएको कथित कुतर्क गरिरहेका छन् । जबकि एमालेकै केपी ओली सरकारले यही प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरी ६ हजारभन्दा बढीलाई नागरिकता वितरण गरेको थियो । केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै यो कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण अंगीकृत नागरिकता वितरणको काम रोकिने छैन । रोकिने भनेको नेपालभित्र जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेका सन्तानहरु नागरिकताबाट बञ्चित हुनेछन् ।

पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राष्ट्रपतिको कदमबाट देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । उनले विभिन्न मुलुकका अभ्यास हेर्नुपर्ने, कानूनविद्, संविधानविद् तथा विद्वानहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि संविधानमै नभएको बाटो राष्ट्रपतिले रोज्नु गलत भएको बताए । कानुनविपरित पनि राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिएका छन् ।

नेपालभित्र बसोबास गरेर पनि नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट बञ्चित हरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् । राष्ट्रपतिको कदमपछि पनि बैवाहिक अंगीकृतहरुले तत्कालै नागरिकता पाउने बाटो खुलै छ । यति प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, एमालेको मार्गनिर्देशन र राष्ट्रियताको कथित नारामा जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

यो भ्रमबाट मुक्तहरु राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व भुलेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेकोमा असन्तुष्ट छन् भने विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न लागेको भ्रम छरेर आगामी निर्वाचनमा मत बटुल्न कोशिस गरिरहेको एमाले र एमाले समर्थकहरु सक्दो धेरै जनतामा भ्रम पुर्‍याउन चाहन्छन् । केपी ओलीले ९ जेठ, २०७८ मा ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र त्यसलाई जारी गर्ने राष्ट्रपतिले जननिर्वाचित संस्थाबाट पारित भएको विधेयक अस्वीकार गर्नुले एमाले र राष्ट्रपतिको नियत प्रष्ट छ ।

दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनसँगै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम संविधान असफल पार्ने र संवैधानिक अराजकता सिर्जना गर्ने कदम मात्रै हो भन्ने बुझेका दिन यो समस्या हल हुन्छ । 

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई पदीय हैसियत स्मरण गराएका छन् । 

उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधान बमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षक बाट नै सचेतता पूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत् जन आवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।’

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर जननिर्वाचित संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको बताएको छ । गठबन्धनको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ ।’ 

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको तथा संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको उल्लेख गरिएको छ । 

पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले राष्ट्रपतिको कदमबाट देश फेरि प्रतिगमनतिर जान सक्ने भन्दै जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । उनले विभिन्न मुलुकका अभ्यास हेर्नुपर्ने, कानूनविद्, संविधानविद् तथा विद्वानहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि संविधानमै नभएको बाटो राष्ट्रपतिले रोज्नु गलत भएको बताए । कानुनविपरित पनि राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा उभिएका छन् । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम विरुद्ध अदालतमा प्रश्न उठान सकिने उनीहरुको भनाई छ ।