सिट बाँडफाँटको सकस: काँग्रेस झन कठोर, तीन दल अलग्गै छलफलमा !
लोकसंवाद टिप्पणी
आश्विन ७, २०७९

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटमा सत्तारुढ दलबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन । समानुपातिक प्रणालीको सूची बुझाउनुअघि नै करिब ८० प्रतिशत सिटमा सहमति भइसकेको बताएका नेताहरुले अझै सहमति जुटाउन नसकेका हुन् । मुख्यगरी काँग्रेसले गठबन्धनमा एक्लै १०० सिट दाबी गरेपछि अन्य चार दलले कति सिट लिएर गठबन्धन गर्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको स्रोत बताउँछ । काँग्रेसले १०० सिट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका काँग्रेसको शेखर कोइराला समूहको दाबी छ । शेखर समूहबाटै महामन्त्रीमा विजयी भएका गगन थापा सिट बाँडफाँट गर्ने कार्यदलका सदस्य समेत हुन् । उनी पछिल्ला तीन बैठकमा लगातार अनुपस्थित छन् ।

जसका कारण काँग्रेसको अडान नै १०० सिटभन्दा तल नझर्ने हुनसक्ने भन्दै अन्य चार दल झस्किएका छन् । बिहीबारको बैठकमा पनि थापा अनुपस्थित भए भने काँग्रेस सिट बाँडफाँटमा पहिलेभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको एक कार्यदल सदस्यले बताए । हुन त गगन थापा डेंगु लागेर बिरामी भएका छन् । तर उनी दुई दिनअघि नेपाल चिकित्सक संघको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठकमा सहभागी नहुने र काँग्रेस आफ्नो अडानमा झन् कठोर हुँदै जानुले सिट बाँडफाँटमा समस्या सिर्जना भएको छ । 

बिहीबार पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच आज छुट्टै छलफल हुने भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेका बेला तीन दलबीच अलग्गै छलफल हुन लागेको हो । 

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४० र जसपाले ३२ सिट दाबी गरेका छन् । जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका तीन दल समयसीमा तोकेर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बिहीबारको बैठकमा पनि समयसीमा तोकेर छलफल गरेर सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन पर्ने आवाज उठेको थियो । धेरै समय लगाउँदा निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन नपाएकाले निर्णायक बैठक बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । 

गठबन्धनमा सिट संख्या टुंगो लगाउने बारे छलफल गर्न तीन दलले अलग्गै बैठक आयोजना गरेका हुन् । गठबन्धनका शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यबीचको बैठक बस्नुअघि तीन दलको बैठक बस्ने र त्यसपछि गठबन्धनको संयुक्त बैठक बस्ने बताइएको छ । शुक्रबार पनि शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको बैठकमा सिट टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुँदैछ । 

तीन दलको बैठकमा काँग्रेस सिट बाँडफाँटमा लचक नभए के गर्ने, कतिसम्म सिट भए सहमति गरेर जानेजस्ता कुरामा छलफल हुनेछ । बिहीबारको बैठकमा सिट संख्यामा कांग्रेस लचक हुन तयार नभएपछि तीन दल पहिले आपसमा आधिकारिक निर्णय गरेर मात्र गठबन्धन बैठकमा बस्न लागेका हुन् । 

गत साउनको तेस्रो सातादेखि गठबन्धनमा रहेका दलहरु सिट बाँडफाँटको प्रयास गरिरहेका छन् । तर अझै पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन । २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मानेर सिट टुंगो लगाउने भनिएपनि काँग्रेसले त्यसलाई पूर्ण रुपमा ग्रहण गर्न सकेको छैन । उसले आफ्नो मत एमालेसहित गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको हाराहारी भएका ठाउँमा छाड्न आनाकानी गरेको छ भने एमाले बलियो भएका कतिपय क्षेत्रमा दाबी समेत गरेको छैन ।

अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट मात्रै जितेको थियो । यसरी हेर्दा गठबन्धनमा अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष सिट जित्ने पार्टी माओवादी हो । तर यतिबेला काँग्रेसले १०० सिट दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले काँग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा २३ सिट जितेको र अहिले त्यसको तेब्बरसम्म दिन सकिने बताएका छन् । त्यो भनेको काँग्रेसले बढीमा ७० सिट पाउँछ भन्ने हो । तर काँग्रेसले गठबन्धनमा आफ्नो हैसियत ठूलो भएको र धेरै सिटमा दाबी गर्दा अन्य दल सिटबिहीन अवस्थामा तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले अलग्गै छलफल हुन लागेको हो । शुक्रबारको बैठकमा वारपार हुनुपर्ने पक्षमा अन्य दल छन् ।

काँग्रेस भने आफूसँग तालमेलका लागि समय रहुन्जेल दबाब सिर्जना गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यसो गर्दा गठबन्धनका दलहरुले गठबन्धन छाड्न र अन्य गठबन्धन बनाउन समय हुनेछैन । त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा सहज जित हात पार्ने काँग्रेसको विश्वास देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४० र जसपाले ३२ सिट दाबी गरेका छन् । जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका तीन दल समयसीमा तोकेर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । बिहीबारको बैठकमा पनि समयसीमा तोकेर छलफल गरेर सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन पर्ने आवाज उठेको थियो । धेरै समय लगाउँदा निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन नपाएकाले निर्णायक बैठक बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।