लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ९, २०७९
काँग्रेस पार्टीमा चुनाव आएपछि सधैं एउटै चर्चा हुने गर्छ– काँग्रेस उम्मेदवार अन्य दलका कारण भन्दा पनि आफू भित्रकै विपक्षीका कारण पराजित हुन्छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कतिपय ठाउँमा काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारहरु बागी उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए । आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धन एक भएर निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा सकस भइरहेका बेला काँग्रेसभित्र सिट व्यवस्थापनको रडाको सुरु भएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि बनाएको कार्यदल र शीर्ष नेताहरु प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सिट बाँडफाँटमा गत साउनको तेस्रो सातादेखि गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर अझै सहमति बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभातर्फ नै सिट बाँडफाँट टुंगो लाग्न नसकेका बेला दलहरु अब प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटको विषयमा छलफलमा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
हाललाई प्रतिनिधिसभातर्फ सहमति हुन बाँकी रहेका स्थानलाई यथाअवस्थामा छाडेर प्रदेशतर्फ सहमति जुटाउने कसरत सुरु हुन लागेको हो । प्रदेशमा संघमा भन्दा बढी सिट भएकाले केही सहज हुने दलहरुको अनुमान छ । एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेशसभा सिट भएका कारण एकै दलको अडानका कारण रोकिनु नपर्ने र प्रतिनिधिसभालाई समेत जोड्दा थप एक दललाई समेत दिन सकिने भएकाले एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा तीन दलको व्यवस्थापन गर्न सहज पर्नेछ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभातर्फ मिल्न बाँकी रहेका क्षेत्रमा समेत सहमति जुटाउन सहज हुने भएकाले दलहरु अब प्रदेशको भागबण्डा मिलाउन लागेका हुन् ।
गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी काँग्रेसले आफ्नो एकल बहुमत आउने गरी गठबन्धन गर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त सिट लिने रणनीति बनाएको छ । काँग्रेस एक्लैलाई बहुमत आउने गरी गठबन्धन गर्न अन्य दल भने तयार छैनन् । काँग्रेस एक्लैको बहुमत आएको अवस्थामा आगामी निर्वाचनपछि काँग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने र निर्वाचन जिताउन त्याग गरेका अन्य दल भूमिका बिहीन हुने खतरा उनीहरुले देखेका छन् ।
काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि शेखर कोइराला समूह गठबन्धन र पार्टीभित्र सिट बाँटफाँटमा बढी कठोर छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा त शेखर समूहले गठबन्धन विरुद्ध प्रचारबाजी नै गरेको थियो । शेखर समूहको रडाको कै कारण मोरङका अधिकांश स्थानीय तहमा एमालेले जित निकाल्न सफल भएको थियो । अन्तिम समयमा शेखर समूहका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले चुनाव हार्ने खतरा देखिएपछि शेखर कोइरालाले विराटनगर पुगेर गठबन्धनका अन्य दलसँग छलफल गरेका थिए ।
कोइराला समूहले नै सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०० सिट भन्दा तल नझर्ने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । काँग्रेसभित्र चुनाव जित्ने सुनिश्चितताका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको तर गठबन्धनमार्फत नै स्पष्ट बहुमत पनि खोजेका कारण सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारको मनोनयनको समय नजिकिदैं गर्दा थप दबाबमा पर्दै गएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा आएको परिणामले उत्साहित भएका काँग्रेस नेताहरु संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा त्यसपछि अझै बढी जोडले लागेका थिए । तर यहाँ पनि उनीहरुको रणनीति भने आफ्नो फाइदाको लागि गठबन्धन र आफूलाई बहुमत ल्याउन सहज हुनेगरी गठबन्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसको आन्तरिक समस्याकै कारण गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका धेरै उम्मेदवार पराजित हुन पुगेको भन्दै असन्तुष्ट भएका थिए । त्यसलगत्तै एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका कतिपय नेताले त वाम गठबन्धनको वकालत समेत गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धन एकजुट भएर जाने सहमति भएपछि वाम गठबन्धनको चर्चा ओझेलमा पर्यो ।
वाम गठबन्धन निर्माणका लागि एउटा प्रमुख शक्ति रहेको एमालेमा समेत घनश्याम भुसालसहितका नेताहरुले वाम गठबन्धन बनाउनुपर्ने चर्को आवाज उठाएका थिए । तर केपी ओली आफ्नो जितका लागि सत्ता गठबन्धनलाई फुटाउन अनेकौं तुरुप फाल्ने र अन्तिममा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने योजनामा थिए । त्यसका लागि उनले काँग्रेस नेताहरुसँग आफूले वाम गठबन्धन नगर्ने र काँग्रेसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनमा सामेल नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्न प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ । त्यसो गर्दा काँग्रेस एकल प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि एमाले बलियो परिणामसहित दोस्रो पार्टी बन्ने थियो । त्यही भएर गठबन्धन फुटाउने एमालेले रणनीति बनाएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दल फेरि चुनावी तालमेल गर्ने निचोडमा पुगेका थिए ।
यतिबेला आएर काँग्रेसभित्र फेरि विद्रोहका धम्कीहरू सुरु भएका कारण अन्ततः सत्ता गठबन्धनको परिणाम गत स्थानीय तहमा जस्तै मिश्रित आउनसक्ने खतरा पनि बढेको छ । स्थानीय तहमा सत्ता गठबन्धनले कसिलो गठबन्धन गर्न नसक्दा धेरै स्थानीय तहमा पराजित हुनुपरेको थियो ।
पार्टी संस्थापन पक्षले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै शेखर कोइराला पक्षले शनिबार खबरदारी सभा नै आयोजना गर्यो । कोइराला पक्षमा ठूला नेता सहभागी नभएको सभामा नेताहरुले निर्णय नच्याए पार्टीभित्र विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी नै दिए । उनीहरुको मुख्य माग देउवासँग भए पनि देउवासँग भागबण्डा नमिले त्यसको सिधा असर गठबन्धनमा पर्ने निश्चित नै छ ।
कोइराला समूहले नै सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १०० सिट भन्दा तल नझर्ने गरी सहमति हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । काँग्रेसभित्र चुनाव जित्ने सुनिश्चितताका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको तर गठबन्धनमार्फत नै स्पष्ट बहुमत पनि खोजेका कारण सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारको मनोनयनको समय नजिकिदैं गर्दा थप दबाबमा पर्दै गएको छ ।