लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन ११, २०७९
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन तालमेल गरेर जाने तयारीमा छ । तालमेल गरेर जाने निर्णय भए पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति नहुँदा गठबन्धन कसिलो नहुने संकेत देखिन थालेको एको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी समस्या काँग्रेसभित्र देखिन्छ । काँग्रेसले हार्ने निश्चित भएका स्थानमा दाबी नगर्ने तथा दोस्रो दल रहेको र गठबन्धनको केही मत मिलाउँदा जित्ने स्थानमा काँग्रेस छाड्न तयार छैन ।
काँग्रेसका नेताहरुले स्थानीय तहदेखि नै एउटै तर्क गर्दै आएका छन्, गठबन्धन दलका थोरै मतमा हाम्रो धेरै मत खन्याएर जिताउने ठेक्का लिन सकिँदैन । काँग्रेसका कतिपय नेताहरुको एक्लै लड्दा पनि बहुमत ल्याउने तर्क छ । यस्तो तर्क गर्नेमा शेखर कोइराला पक्षका नेताहरु बढी छन् । उनीहरुको तर्क थोरै सिट लिएर जाँदा बहुमत आउँदैन भन्दा पनि पार्टीभित्रको भागबण्डामा ‘म कति पाउँछु ?’ भन्ने मनसायबाट ग्रसित भएको देखिन्छ ।
समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बनाउँदा देउवा पक्षले एकलौटी गरेको शेखर कोइराला पक्षका नेताहरुको भनाई छ । त्यसैले कोइराला पक्षले भेला र खबरदारी सभा गरिरहेको छ । यसलाई एमाले ओलीसँग नेता शेखर कोइरालासँगका श्रृंखलाबद्ध भेटवार्तामा दिएको बचन सँग पनि ६०–४० को भागबण्डा लाई जोडेर हेर्न मात्र होइन त्यसैको बफादारीका रुपमा हेर्न थालिएको छ । जसरी पनि गठबन्धन तोड्न लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीले नेता शेखर कोइराला पक्षलाई सघाउने बचन दिएका कारण र गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको 'बार्गेनिङ पावर' बढाउन चरणबद्ध आन्दोलन अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।
काँग्रेसभित्र भागबण्डाका विवादको सुरुवात भने यो समानुपातिक सूची होइन । यसको निकै लामो इतिहास छ । हाल सभापति रहेका शेरबहादुर देउवा नै कुनै समय काँग्रेसभित्र ४० प्रतिशत हिस्सा मागेर लामो समय पूर्व सभापतिहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासँग संघर्ष गरेका नेता हुन् ।
सुशील कोइरालाको निधनपछि देउवा काँग्रेसको राजनीतिमा शक्तिशाली भए । लगातार दुई कार्यकाल सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले अघिल्लो पटक रामचन्द्र पौडेललाई र गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई हराएर सभापति बने । एक वर्षअघिसम्म पार्टीभित्रको ४० प्रतिशत हिस्सा माग्ने काम रामचन्द्र पौडेलले गर्दै आएका थिए । तर गत महाधिवेशनमा कोइराला पक्षमा आएको फुट, पौडेललाई आफ्नै समूहले सभापतिको उम्मेदवार बनाउन तयार नभएपछि उनी देउवाको पक्षमा उभिए ।
प्रकाशमान सिंहको समूहबाट उपसभापतिमा चुनाव लडेकी सुजाता कोइराला र शशांक कोइराला पनि देउवाको पक्षमा उभिदा शेखर सभापतिमा पराजित मात्रै भएनन्, पराजित भएका कोइरालालाई देउवाले वरिष्ठ नेताको रुपमा समेत स्थान दिएनन् । पार्टीमा सन्तोषजनक भूमिका नपाएपछि कोइराला असन्तुष्ट त छँदै थिए ।
देउवा भने शेखर समूहलाई ६०–४० को भागबण्डा दिने पक्षमा छैनन् । किनकि विगतमा भागबण्डाको राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेका नेताहरु पौडेलसहित प्रकाशनमान सिंह, कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरु देउवाको पक्षमै छन् भने विमलेन्द्र निधि पनि देउवा समूहमै छन् । यसबाट आफ्नो पक्षका नेताहरु व्यवस्थापनकै लागि पनि देउवा त्यसरी भागबण्डा गर्ने पक्षमा छैनन् ।
यतिबेला निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति देखाउन र देउवालाई असफल पार्न काँग्रेसकै कोइराला पक्ष लागेको देखिन्छ । त्यसको एउटा कडी चुनाव बनेको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवार बनेका कतिपयलाई कोइराला पक्षले अघोषित रुपमा समर्थन गरेको थियो । अब संघीय चुनावमा पनि कोइराला समूहले गठबन्धनलाई असफल पार्ने गरी बागी उम्मेदवार उठाउने देखि गठबन्धनमा अन्य दलले पाएका स्थानमा रुख चिह्नमा बाहेक अन्यत्र भोट नहाल्ने सम्मका रणनीति बनाएको देखिन्छ । कोइराला पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरी आफ्नो पक्षलाई उचित भाग दिन असोज १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम नै दिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन सोमबार बसेको कोइराला पक्षका नेताहरुको बैठकले असोज १२ गते एक घण्टा पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने, १३ गते खबरदारी सभा अन्तरगत नै चियापान समारोह गर्ने र १४ गतेसम्म समानुपातिकको सूची नसच्चिए कठोर निर्णय लिने निर्णय गरेको छ ।
देउवा भने शेखर समूहलाई ६०–४० को भागबण्डा दिने पक्षमा छैनन् । किनकि विगतमा भागबण्डाको राजनीतिमा रामचन्द्र पौडेल समूहमा रहेका नेताहरु पौडेलसहित प्रकाशनमान सिंह, कृष्ण सिटौलासहितका नेताहरु देउवाको पक्षमै छन् भने विमलेन्द्र निधि पनि देउवा समूहमै छन् । यसबाट आफ्नो पक्षका नेताहरु व्यवस्थापनकै लागि पनि देउवा त्यसरी भागबण्डा गर्ने पक्षमा छैनन् ।
शेखर समूह आफ्नो पक्षलाई ४० प्रतिशत भाग चाहिने अडानमा देखिन्छ । गठबन्धन बन्दा यसै पनि काँग्रेसले थोरै सिट पाउने र त्यसमा पनि संस्थापन पक्षले प्राथमिकता पाउँदा कोइराला पक्षमा लागेका धेरै नेता उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण आफ्नो समूहको भविष्य जोगाउन यो समूह कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ ।
तर गठबन्धन भए पनि काँग्रेसले १०० भन्दा कम सिट लिन नहुने अडानमा छ । काँग्रेस एक्लैले १०० सिट लिएपछि करिब करिब गठबन्धन नहुने सम्भावना हुन्छ । किनकि काँग्रेसलाई एकल बहुमत दिन र आफ्नो शक्ति खुम्च्याउन गठबन्धनमा रहेका अन्य चार दल तयार छैनन् ।
यदि काँग्रेसले आन्तरिक व्यवस्थापन गरेर गठबन्धनलाई बलियो बनाउन भूमिका खेलेन भने निर्वाचनको बेलासम्म गठबन्धन भत्किने र भए पनि कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसको बेफाइदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई मात्रै नभएर सिंगो राजनीतिमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसदमा सत्ता समीकरणका नयाँ नयाँ खेल चल्नेछन् । सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेसभित्रको या किचलो देशलाई नयाँ अस्थिरतामा धकेल्ने नयाँ कडी समेत बन्नसक्छ ।