लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | आश्विन २३, २०७९
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज देशभर मनोनयन दर्ता हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३२० स्थानका लागि साँझ ५ बजेसम्ममा मनोनयन दर्ता हुदै गर्दा दुई गठबन्धनका उम्मेदवार प्रमुख रुपमा मैदानमा देखा पर्नेछन् ।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन विरुद्ध नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपालसहितको गठबन्धन मैदानमा उत्रिन लागेको हो ।
नेपालको निर्वाचन इतिहासमै यसरी ठूला पार्टीहरुले देशव्यापी रुपमा एक अर्का विरुद्ध गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा हामफालेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ८७ दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मैदानमा उत्रनेछन् । मनोनयन दर्ताका लागि बढीमा २५ जना १० वटा झन्डासहित सहभागी हुन पाउनेछन् ।
यसपटक मनोनयन दर्ता हुँदै गर्दा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको दुवै गठबन्धनभित्र असहजता, असन्तुष्टि, विद्रोह र नेतृत्वको कार्यशैलीको आलोचना मिसिएको छ । शीर्ष नेताहरु जसरी पनि आफू विरुद्धको गठबन्धनलाई पराजित गर्न लाग्दा आफ्नै भित्रको व्यक्ति, उम्मेदवार र पार्टी पंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न चुकेका कारण गठबन्धनले यस्तै परिणाम दिन्छ भन्ने अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ । केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको पक्षमा उभिएर सरकारमा सामेल भएको महन्थ ठाकुर समूह यतिबेला सत्ता गठबन्धनमा आइपुगेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेको छ । जसपा यसबीचमा विभाजित भएर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी बनेर माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमार्फत चुनाव लड्दैछ ।
दलहरुले पछिल्ला ५ वर्षमा देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नष्ट पार्न चालेका कदम, दलहरु प्रतिको वितृष्णा, देशलाई अनिश्चितताको र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने केपी ओलीको संसद विघटनको कदम, यसको पक्षमा उभिने दल र गठबन्धन तथा संविधान जोगाउने, स्थिरता र विकासको नारा दिएर अनेक विभाजनका साथै जोड घटाउने बनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको परीक्षण ४ मंसिरको निर्वाचनले गर्नेछ ।
काँग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूह लामो समयदेखि पार्टीमा सिट बाँडफाँट गर्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने र गठबन्धनमा धेरै सिट लिनुपर्ने भन्दै संघर्षमा छ । सत्ता गठबन्धनभित्र सबैभन्दा सन्तुष्ट राष्ट्रिय जनमोर्चा देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमा एक सिट पाएको जनमोर्चाले यसपटक सत्ता गठबन्धनमा २ सिट प्रत्यक्षतर्फ पाएको छ ।
एमालेबाट विभाजित भएर पहिलो पटक संसदीय चुनाव लड्न लागेको एकीकृत समाजवादीले भने सोचेजति सिट पाएन । एकीकृत समाजवादीले सबैभन्दा बढी एमालेको मत काट्ने भएकाले यो दलले बढी सिट पाउँदा एमालेलाई जित्न कठिन हुनसक्थ्यो ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रमा भने सत्ता गठबन्धनमा सिट भागबण्डालाई लिएर ठूलै विद्रोह र ठूलै उत्साह दुवै देखिएन । छिटफुट रुपमा विद्रोहका स्वर सुनिए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनप्रति बढी इमान्दार देखिन्छन् । अघिल्लो चुनावमा वाम गठबन्धन गरेर करिब दुई तिहाईको मतपरिणाम आए पनि केपी ओलीको एकलौटी निरंकुशताको सामना गरेका यी दुवै दल यसपटक एमालेलाई साइजमा राख्नुपर्नेमा समान मत राख्छन् । तर यी दुवै दल मिल्दा पनि एमालेलाई ठूलो मात्रामा हराउन कठिन छ । त्यसैले यी दुई पार्टी गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
केपी ओलीको निरंकुश कार्यशैली, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माथिको अपमान र सरकारको असफलता तथा वर्तमान गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली काँग्रेसलाई भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा देशभर प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको काँग्रेसले यसपटक गठबन्धनमा ८७ सिट पाएको छ । काँग्रेसले निश्चित रुपमा जित्ने करिब ७० सिट छन् भने बाँकी सिटमा पनि तालमेल गर्दा काँग्रेसले जित्ने देखिन्छ । नेपालको जनमतको ठूलो हिस्सा कम्युनिस्टको पक्षमा छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीहरु विभाजित हुँदा र एकअर्कालाई सिध्याउने रणनीतिमा लड्दा त्यसको फाइदा काँग्रेसले पाउँदै आएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि कम्युनिस्ट विभाजनको फाइदा काँग्रेसलाई हुने निश्चित छ ।
देशलाई वामपन्थी एकीकरण र ध्रुवीकरण गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरु पार्टीभित्रै तिरस्कृत हुँदै पार्टी नै छाड्न बाध्य हुँदै आएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, घनश्याम भुसाल । निरन्तर वाम एकताको पक्षमा उभिएका र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चल्ने स्वस्थ दुई लाइन संघर्ष, पार्टीभित्रको जनवादको अभ्यास गरेकै कारण उनी यो पटक प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नबाट समेत बञ्चित भएपछि पार्टी नै छाडेका छन् । एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीको निरंकुश कार्यशैलीका कारण धेरै नेता कार्यकर्ताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
पार्टीभित्रको संघर्ष र विभाजनका क्रममा १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसेका नेताहरु ओली पूर्वाग्रहको सिकार भएका छन् । यसले एमालेको नरमपन्थी विचारधारा राख्ने पंक्ति रुष्ट बनेको छ । गठबन्धनका नाममा पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिन जसपा र राप्रपासहितका दललाई सिट छाडेपछि एमालेमा अर्को विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ । टिकटका स्वभाविक दाबेदार र पार्टीमा प्रभावशाली रहेका भीम रावलसहितका नेताहरु टिकटबाट वञ्चित भएपछि सुदूरपश्चिममा पार्टीको ठूलो पंक्ति ओली र ओलीका कार्यशैलीसँग रुष्ट छ ।
२०७२ को संविधान र त्यसपछि बनेका कानुनहरूमा देशलाई स्थायित्व दिन धेरै सुधारात्मक व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको छ । तर २०७४ सालको निर्वाचनपछि तिनीहरुको कार्यान्वयनका क्रममा धेरै जटिलता, अस्पष्टता र विवादहरु सिर्जना भए । सरकार बनाउन व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा ७६ का व्यवस्थाहरुको केपी ओलीले हुर्मत लिए । सरकार बनाउन राखिएका विभिन्न विकल्पहरुलाई गलत र उल्टो पाल्टो व्याख्या गर्दै आफू निरन्तर सत्तामा अडिने प्रपञ्च गरे । बहुमतमा मात्रै होइन अल्पमतमा पनि आफू नै प्रधानमन्त्री, एकदलको होस् वा दलहरु मिलेर बनेको सरकार होस्, आफूमात्रै पदका प्रमुख हकदारका रुपमा राख्दै संविधानका व्यवस्थालाई धुजा धुजा पार्ने काम गरे ।
त्यसपछि बनेको देउवा सरकारले संविधानको ठाडो उल्लंघन कम गरे पनि देशमा सुशासन, स्थायित्व र विकासको गति प्रदान गर्न असफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल होस् वा सभामुख÷उपसभामुखको कार्यकाल होस्, हरेक पटक विवादहरु सिर्जना भए । दलहरुले संविधान र कानुनलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गर्दै त्यसको भरपुर दुरुपयोग गरे । यसको फलस्वरुप सिंगो प्रणाली, व्यवस्था र नीतिहरूमा सुधारको खाँचो देखिएको छ । दलहरुको कार्यशैली र व्यवहारले जनतामा राजनीति प्रतिको वितृष्णा झनै बढेको छ ।
जसको परिणामस्वरुप गत स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलीय उम्मेदवारलाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै जित हात पारे । यसपटकको निर्वाचन दलहरुका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारको निर्वाचन पनि हुनेछ । दलहरु एक अर्काे गठबन्धनसँग मात्रै होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको लहरसँग पनि उत्तिकै भयवित छन् । दलहरुले पछिल्ला ५ वर्षमा देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नष्ट पार्न चालेका कदम, दलहरु प्रतिको वितृष्णा, देशलाई अनिश्चितताको र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने केपी ओलीको संसद विघटनको कदम, यसको पक्षमा उभिने दल र गठबन्धन तथा संविधान जोगाउने, स्थिरता र विकासको नारा दिएर अनेक विभाजनका साथै जोड घटाउने बनेको अहिलेको सत्ता गठबन्धनको परीक्षण ४ मंसिरको निर्वाचनले गर्नेछ ।