लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १५, २०७६
काठमाडौं । तपाईं जथाभावी बीउ विजन वितरण तथा बिक्री त गरिरहनुभएको छैन ? कतै सम्बन्धित निकायको सिफारिस नै नलिई गुणस्तर जाँच गर्दै त हुनुहुन्न ? हो, त्यसैले अब ख्याल गर्नुहोला, सरकारले यस्तो कार्य गर्ने कडा कानुनी कारवाही हुने विधेयक तयार पारेको छ ।
बीउ विजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । उक्त ऐन सोही कार्तिक १० गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जारी गरेका थिए । २०६४ माघ १० गते पहिलोपटक संसोधन भएको उक्त ऐनमा गलत काम गर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था भए पनि कैद राख्ने भन्ने थिएन । तर, अहिलेको संसोधनमा कैद सजाय थपिएको छ ।
विधेयकमा अनुमति नलिई बीउ विजन प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अनुमति नलिई बीउ विजन बिक्री वितरण गरे वा गराएमा १० हजारदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना भनिएको ठाउँमा ५० हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।